धरान । प्रदेश नं. १ मा सोमबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको छ । प्रदेश १ का मुख्य मन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले गठबन्धनमा रहेका दलहरुको समर्थनमा आफू मुख्य मन्त्री भएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेपनि माओवादीको असहयोगका कारण सामेबार सपथ लिएका मन्त्रीहरुले जिम्मेवारी भने पाउन सकेका छैनन् । मुख्यमन्त्री कार्र्कीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट झापाबाट निर्वाचित तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता भक्ति सिटौला, जनता समाजवादी पार्टीबाट समानुपातिकतर्फबाट पहिलो पटक संसद प्रवेश गरेकी निर्मला तावा (लिम्बु), ताप्लेजुङ्गबाट निर्वाचित एमाले पोलिव्युरो सदस्य तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई मन्त्रीमा नियुक्ति गरिएको छ ।
नेपाली काँग्रेससँगको गठबन्धन छोडेर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल एमालेको सहकार्यमा प्रधानमन्त्री भएपछि प्रदेश नं. १ सरकारको समिकरण फेरबदल भएको हो । मुख्यमन्त्रीमा हिक्मतकुमार कार्कीलाई प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ्गले सपथ गराए लगत्तै मुख्यमन्त्री कार्कीले अन्य तीन जना मन्त्री नियुक्त गर्दै उनीहरुलाई सपथ खुवाएका थिए । प्रदेश नं. १ मा मुख्यमन्त्री कार्कीलाई ६० प्रदेशसभा सांसदको समर्थन रहेको छ । जसमा माओवादी केन्द्रका १३, आफनै दल एमालेका ४०, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ६ र जनता समाजवादी पार्टीका एक जना सांसदको समर्थनमा कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनु भएको हो । तर सोमबार मुख्य साझेदार दलमध्येको नेकपा माओवादीले आफ्नै नेतृत्वप्रति तिब्र असन्तुष्टि जनाएको छ । उनीहरुले आफ्नै दलका केन्द्रीय नेतृत्वको आलोचना समेत गरेका छन् । सोमबार मु्ख्यमन्त्री कार्कीले माओवादी केन्द्रका प्रदेश सांसदहरुलाई पनि मन्त्री मण्डलमा सहभागी गराउने प्रयास गर्नुभएको थियो । प्रदेश नं. १ का माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्गबो मुख्यमन्त्रीको आकांक्षी थिए । आफ्नो दलको १३ सिट मात्र भए पनि केन्द्रले गठबन्धन दलको मुख्य घटक एमालेलाई दबाब दिएर आफ्नो पक्षमा वातावरण बनाउनेमा आङ्गबो ढुक्क थिए । तर त्यसो हुन नसक्दा माओवादी केन्द्रका सांसदहरुको सोमबार छुट्टै बैठक बसी केन्द्रले आफ्ना प्रदेश सासदहरुको भावना विरुद्ध एमालेको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार बनाउन समर्थन र सोही अनुरुप निर्देशन गरेपछि उनीहरु बिच्किएका थिए । परिस्थिति कतिसम्म गम्भीर बनेको थियो भने सपथ ग्रहण समारोहमा समेत माअोवादीका अधिकांश सांसदहरु उपस्थित थिएनन् । तत्काल माआवादीले मुख्यमन्त्री नपाए पनि आलोपालो मुख्यमन्त्रीको पहल होला भन्ने कुरामा हामीहरु आशाबादी थियौ, माओवादीका एक प्रदेश सांसादले धरान साप्ताहिकधलाई बताए । उनले थपे माओवादीका १३ सांसदको वर्तमान एमाले नेतृत्वको गठबधन्धन सरकारलाई समर्थन नभएपनि सरकार बनाउने संख्या ४७ जना पुग्छन् । तर गठबन्धन गरिसकेपछि केन्द्रले पनि सोच्नुपर्नै थियो । केन्द्रमा जसरी आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने समझदारी भएको छ यहाँ अर्थात् प्रदेशमा पनि सोही अनुसारको निर्याय गर्न सकिन्थ्यो । तर भएन, हाम्रा लागि यो दुःखको कुरा हो उनले भने । माओवादी केन्द्रका प्रदेश नं १ का संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्गबोले त केन्द्रमा गठबन्धनका दलका नेताहरुबीच प्रदेश न. १ मा भएको निर्णय सच्याउनुपर्नै माग समेत गरेका छन् । केन्द्रले एमालेको नेतृत्वमा पाँच बर्ष प्रदेश नं १ को सरकार बनाउने निर्णय तत्काल सच्याउनुपर्छ उनले भने । केन्द्रले आफ्नो निर्णय नसच्याएमा तपाईहरु सरकारमा जानु हुन्न त भन्ने सवालमा आङ्गबोको कथन थियो हामी निर्णय सच्चिनेमा आशावादी छौं ।
उता माओवादी केन्द्रका अर्का सांसद दुर्गाप्रसाद चापागाईले केन्द्रीय नेतृत्वले आलोपालो सरकारको नेतृत्वका लागि निर्णय गर्नेमा आशावादी रहेको बताउनुभयो । हामी नेतृत्वलाई निर्णय सच्याउनकै लागि दबाब सिर्जना गर्न तत्काल सरकारमा नगएका हौं । निर्णय सच्याउन हामी दबाब सिर्जना गरिरहन्छौं उहाँले भन्नुभयो । उता नवयनिुयक्त प्रदेश नं. १ का मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले गठबन्धन मध्येको एउटा घटक माओवादी केन्द्र ढिलो चाडो सरकारमा सहभागी हुने बताउनुभयो । प्रदेश नं. १ को सकारको नेतृत्व एमालेको पाँच बर्षसम्म गर्ने पनि उहाँको प्रस्टोक्ति थियो । उहाँले भन्नुभयो माओवादी साथीहरुले आफ्नो असन्तुष्टि आफ्नो केन्द्रीय नेतृत्वसँग पोख्नु, दबाब दिनु स्वभाविक हो । फेरि अहिले सरकार बनाउने प्रक्रियाको शुरुवात मात्र भएको छ । कसलार्य कुन मन्त्रालय दिने, कसलाई कुन भन्ने कुरा त छलफल पछि नै टुंगो लाग्छ । अर्थात अहिले प्रदेश नं १ को सरकार बनाउने कामको शुरुवात भात्र भएको हो अन्त्य भएको छैन । मुख्यमन्त्री कार्कीले भन्नुभयो सरकारले विश्वासको मत लिने बेलासम्ममा सबै कुराको छिनोफानो भइसक्छ । अर्थात सबै कुरा मिलिसक्छ । मन्त्रि परिषद् विस्तार र जिम्मेवारी बाँडफाँड कहिलेसम्म गर्नुहुन्छ त भन्ने धरान साप्ताहिकको जिज्ञासामा मुख्यमन्त्री कार्कीले भन्नुभयो विश्वासको मत लिने बेलासम्ममा सबै कुराको टुगो लाग्छ । अब विश्वासको मत लिएपछि मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ । प्रदेशमा अनावश्यक रुपमा मन्त्रालयकको संख्या बढाएर मन्त्री बनाउने गरेको प्रति जिज्ञासा राख्दा मुख्यमन्त्री कार्र्कीको उत्तर थियो विगतमा के भयो त्यसतर्फ नजाऔं । अब विधानले व्यवस्था गरे बमोजिम नै मन्त्रालय रहन्छ । त्यसैले पनि अहिले बिना विभागीय मन्त्री बनाएका हौं । उहाँले भन्नुभयो जनस्तरबाट हाल प्रदेशप्रति भइरहेको आलोचनालाई ध्यानमा राखेर मन्त्रालयको संख्या निश्चित गर्छौै । सोही बमाजिम आगामी दिनमा विस्तार हुने मन्त्री मण्डललाई जिम्मेवारी सुम्पन्छौं । हामी प्रदेश सरचना उपयुक्त हो भन्ने कुरामा आम सर्वसाधारणमा विश्वास दिलाउँछौं । सुशासनका काम अगाडि बढाउँछौ, कार्कीले भन्नुभयो ।
यस भन्दा अगाडि एमालेले साढे तीन बर्ष प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्दा कार्की आन्तरिक मामला तथा कानुन मन्त्री रहेका थिए । उनी कानून मन्त्री रहँदा करोडौ रुपैया आर्थिक अनियमितता गरेको कार्कीमाथि आरोप लागेको थियो । तपाईमाथि यसभन्दा अगाडि करोेडौ आर्थिक अनियमितताको आरोप लागेको थियो भन्ने सवालमा उहाँले भन्नुभयो त्यो सबै असत्य हो । आरोप लगाउन सजिलो छ तर त्यसको पुष्टिचाहिँ आरोप लगाउनेले गर्नु पर्दैन उहाँको प्रश्न थियो । खासगरी अघिल्लो कार्यकालमा कार्कीमाथि सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड, कार्यविधि र मितव्यायिता निर्देशका विपरीत सवारी साधन खरिद गर्दा मोटो कमिन असुल गरेको आरोप लागेको थियो । निर्देशिकामा प्रदेशका मन्त्रीका लागि ७५लाख सम्मका गाडी खरिद गर्नुपर्नेमा त्यसबेला हालका मुख्यमन्त्री कार्कीले १ करोड ७९ लाख ५० हजारको निसान पेट्रोल गाडी खरिद गरेका थिए । उनले आफ्नो कार्यकालमा २३ करोड २३ लाख मूल्य बराबरको गाडी खरिद गरेर आलोचित भएका थिए ।