धरान । फिल्ड लेबलको आन्तरिक राजस्व कार्यालय धरानले यहाँका व्यवसायी, संघ, संस्थाहरुलाई विगत केही दिन यता दुःख दिने, गलाउने, हतोत्साहित गर्ने गरेको पाइएको छ ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालय धरानले १०–१५ बर्ष अगाडिको कर दाखिला नगरेको भन्दै व्यवसायी, संघ संस्थाहरुलाई दुःख दिने गरेको व्यवसायीहरुले बताएका छन् । धरानका एक व्यवसायीले भने हाल धरान, बराहक्षेत्र, महेन्द्रनगर चकरघट्टीका व्यवसायीहरुसँग आव २०६४÷०६५ साल यताको राजस्व दालिखा गरेको विवरण मागेर तर्साउँदै अतिरिक्त रकम असुलको धन्दा चलाइएको छ ।
महेन्द्रनगर चकरघट्टीका एक व्यवसायीले भने आन्तरिक राजस्व कार्यालय धरानको कर चुक्ता फाँटका अधिकृत बेदबहादुर घिमिरेले रेकर्डमा ०६४÷०६५ मा कर चुक्ता गरेको देखिदैन भन्दै दुःख दिइरहेका छन् । यो सबै कार्यालय प्रमुख गोविन्द आचार्यको मिलेमतोमा भएको समेत उनले सुनाए । उनले भने–अघिल्लो बर्षको कर तिरेको छैन भने चालु आवमा थाहा पाइन्छ । त्यसबेला किन भनेनन् ? कर चुक्ता नगरेको भए कसरी कर चुक्ताको प्रमाणपत्र दिए ? उनले थपे दश बर्ष अगाडिको कागजात प्राय ः कोहीसँग हुँदैन । सरकारी रेकर्डले पनि ५ बर्ष भन्दा पुरानो कागजात राख्नु पर्दैन भनेको छ । ६४÷६५ मा बुझाएको थिएन भने चालु आर्थिक बर्षमा कसरी कर क्लिरियन्स दिइयो ? त्यतिकै चालु आर्थिक बर्षमा कर चुक्ताको प्रमाणपत्र त दिएनन् होला ? उनले आक्रोस व्यक्त गर्दै भने ।
धरान ७ स्थित रहेको एक नाफामुखी सामाजिक संस्थाका सञ्चालकले भने संस्था नविकरणका लागि कर क्लिरियन्सको कागजात चाहिन्छ । बर्र्षौदेखि संस्था नविकरण हुँदै आएको छ । अहिले आन्तरिक राजस्व कार्यालयले १५ बर्ष अगाडि कर तिरेको छैन भनेर तर्साउन खोज्नुको रहस्य के हो ? कर चुक्ताको प्रमाणपत्र लिन जाँदा कर चुक्ता फाँटका घिमिरेले यसै भनेर तर्साउँदै मिलाउनुपर्छ भन्छन् । के हो मिलाउनुपर्छ भनेको उनले भने । धरान ९ का एक व्यवसायीको आक्रोस पनि अन्य व्यवसायीको भन्दा फरक छैन । उनले भने मसँग पनि १५ बर्ष अगाडि कर चुक्ता नभएको भन्दै दुःख दिने काम गरेका छन् ।
सेवाग्राहीको पैसा ढुंस
चालु आर्थिक बर्षमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय धरानले व्यवसायीहरुलाई विभिन्न बहानामा दुःख दिने गरेको पाइएको छ । एकातिर सरकारले तिर्नु नपर्ने कर तिराएको छ, व्यवसायीहरुको पैसा हराएको छ । कार्यालयका कर्मचारीहरुले डे वान भर्नेलाई पनि कर कट्टा हुने र नहुने भनेर छुट्याइदिनुप¥यो । करकट्टा नहुने भनेको सामान्य व्यापारी ३० लाख सम्मको कारोबार गर्नेहरु हुन् । कर कट्टा हुँदैन भने उनीहरु बैंकमा गएर पैसा दाखिला गर्छन् र कर चुक्ता निकाल्छन् । जसले कर चुक्ता गर्छ, जसको पैसा बाँकी छ त्यसको भेरिफाइ कार्यालले गरिदिनुपर्छ । व्यवसायीको पुरानो पैसा छ भने त्यहीबाट मिलान भरेर गरिदिनु पर्छ । अर्काको पैसा त्यसै ल्याप्स गर्न त पाइदैन, राजस्वका एक सेवा निवृत्त कर्मचारीले सुनाए । पहिला पहिला डे थ्रि भर्ने गरेकाहरुले ब्यालेन्स सिट बनाएर साढे चार लाख भन्दा बढी नाफा भएमा कर तिर्नु पथ्र्यो । नत्र पर्देन थियो । त्यसमा पैसा लाग्दैन थियो । किनकी त्यसमा टिडिएस कट्टा हुन्थ्यो । तर हाल एकै पटक डे थ्रि भर्नेहरुलाई डे वानमा लगिदियो । डे वानमा टिडिएस वापत कट्टा भएर आएको डेढ प्रतिशत रकम मिलान गर्न पाइदैन । त्यो जम्मा भएको रकम ढुंस भएको छ । बराहक्षेत्रका एक सामान्य निर्माण व्यवसायीको ७६ हजार ढुंस भएको छ । उता डे टुमा कारोबारको आधारमा कर लगाइएको छ । ३० लाखको कारोबार ग¥यो भने ७ हजार ५ सय, ३० लाख भन्दा माथिको कारोबार ग¥यो भने पोइन्ट वानले थप जोड्छन् । व्यवसायीले ३० लाखको
कारोबारबाट २० लाख थप गरेर ५० लाख पु¥यायो भने २० हजार कर तिुर्नपर्ने हुन्छ । उसले २७ हजार ५ सय तिर्नुपर्छ । पहिला यो डे थ्रिमा लाग्दैन थियो, नाफामा मात्र कर लाग्थ्यो ।
निर्देशक श्रेष्ठको सन्काहा प्रवृत्ति
अधिकांश साना व्यवसायीहरुलाई भ्याट, टिडिएस बाहेक बार्षिक ७ हजार ५ सय तिर्नुपर्ने डे वानको प्रावधानले मार्का परेको भन्ने सम्बन्धमा जिज्ञासा राख्दा आन्तरिक राजस्व विभागका लाजम्पिाट स्थित कार्यालयका निर्देशक पदमबहादुर श्रेष्ठ (मो.९८४१२७९०१४) ले सन्काहा प्रवृत्ति देखाएका छन् । मेरो नम्बर कस्ले दिएको, तपाई सोध्ने को हो ? जस्ता सन्काहा शब्द प्रयोग गरेपछि परिचय दिएपछि उनी कुल भएका थिए । उनले भने यो सम्बन्धमा मसँग कुरा गर्ने होइन । यो मैले गर्ने काम होइन । सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखसँग कुरा गर्नुस् भनेर पन्छिन खोजेका थिए । कर सम्बन्धी सिस्टम बनाउने,
परिवर्तन गर्ने मु्ख्य व्यक्ति नै श्रेष्ठ रहेको आइटी शाखाका निर्देशक शिवहरि भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । श्रेष्ठकै निर्देशनमा आफूहरुले सिस्टम बनाउने भएकोले श्रेष्ठसँगै सम्पर्क राख्न भट्टराईले आग्रह गर्नुभएको थियो ।
फिल्ड कार्यालय धरानका प्रमुख पन्छिए
फिल्ड स्तरीय कार्यालय धरानका आन्तरिक राजस्व कार्यालय प्रमुख गोविन्द आचार्यसँग व्यवसायीले भोग्नु परेका समस्या, अतिरिक्त शुल्क बुझाउनुको औचित्यका सम्बन्धमा जिज्ञासा राख्दा यस्ता गुनासा धेरै आएको बताए । आफूले विभागमा कुरा राखेको, अन्यबाट पनि यस्ता धेरै इस्यु गएका रहेछन् । सलुसन निस्केका छैन । १३ प्रतिशत भ्याट, १.५ प्रतिशत टिडिएस बुझाउँदा पनि आर्थिक बर्षको अन्त्यमा ७ हजार ५ सय किन बुझाउनुपर्ने भन्ने सम्बन्धमा उनले भने यसले व्यवसायीलाई मार परेको छ । तर म केही गर्न सक्दिनँ । विभागीय निर्णय नभइकन आफूहरुले जे छ त्यही गर्ने हो । विभागले तत्काल निर्णय सच्याउने कुरामा आफू विश्वस्त नभएको भन्दै उनले फिल्ड लेबलको अफिसले सिस्टम कार्यान्वयन मात्र गर्छ, त्यो भन्दा बाहिर गएर हामी केही गर्न सक्दैनौैं ।