पुरानै अनुहार, पुरानै प्रतिबद्धता, उत्साहीन मतदाता

संसारका अन्य प्रजातान्त्रिक मुलुकहरुमा आम निर्वाचनलाई नागरिकहरु एउटा पर्वको रुपमा लिने गर्छन् । निर्वाचनकै माध्यमबाट सरकारको नेतृत्व परिवर्तन, पुन एकपटक स्थापित गर्न सकिने भएकोले नागरिकहरुमा उत्साह देखिनु स्वभाविक हो ।  तर नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापनापश्चात सत्ताको नेतृत्व एक पटक होइन, दुईपटक होइन, पटक–पटक एउटै अनुहारले सम्हाल्नु, प्रत्येक पटक मतदाता समक्ष गरिएका प्रतिबद्धता कहिल्यै पूरा नगर्नु, पाँच बर्षसम्म निर्वाचन क्षेत्रमा फर्किएर नजानु, राज्यले प्रदान गर्नुपर्ने सामान्य आधार आवश्यकता समेत उपलब्ध गराउन नसक्नुले यसपटक मतदाताहरु दलका पुराना अनुहारलाई दोहो¥याउने मनिस्थितिमा छैनन् ।
शायद यसै कारणले हुनसक्छ निर्वाचनका दौरान दलका उमेद्वार मतदाताका घरमा मत माग्न जान हच्किनु परेको  छ । उमेद्वारलाई मतदाताहरुले विगतमा जुन प्रकारको आतिथ्यता देखाउँथे त्यो देखाउन छाडेका छन् । यो ठग, त्यो चोर फेरि भोट माग्न आएछ ? त्यसलाई भोट ? यत्तिका बर्ष सम्म जिताएर पठाउँदा के लछारपाटो लगायो ? अब हामीले आफ्नो मत बदल्नुपर्छ भन्ने आवाज प्रत्येक मतदाताको घर घरमा घनिभूत भएको छ । त्यसैले पनि विगत केही समयदेखि सामाजिक सञ्जालहरुमा नो नट अगेन, इनफ इज इनफ, अब हामीले आफ्नो मत बदल्नुपर्छ भन्ने आवाज घनिभूत हुन थालेका छन् । आम मतदाताले यसप्रति स्वागत गर्दै समर्थन गर्न थालेपछि पटक पटक, जसरी हुन्छ दोहोरिइरहने अनुहारहरुले त्यसरी प्रोपोगण्डा फैल्याउनेमाथि कार्वाहीको माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिए । निर्वाचन आयोगले त्यस्ता व्यक्तिको खाजी गरी कार्वाही गर्ने जिम्मा नेपाल प्रहरीलाई दियो । तर यसका समर्थक र प्रयोगकर्ताको संख्या यतिबेला १ करोड भन्दा बढि पुगिसकेका छ । प्रहरीले कस्लाई कार्वाही गर्ने, कस्लाई गिराफ्तार गर्ने ? आफै रनभुल्लमा प¥यो र मिसनबाट व्याक भयो । यसमा निर्वाचन आयोगको नादानीपन देखिन्छ । पटक पटक एउटै अनुहार बर्षौदेखि व्यहोरेका अनुहारहरु बेसरम भएर मत माग्न जान शंकोच मान्दैनन् भने अब अति भयो हामी मत दिन सक्दैनौ भन्दा के अपराध गरे ? निर्वाचनका समयमा निर्वाचन आचारसंहिता सत्तासीनदेखि गाउँको सामान्य किसान सम्मलाई समान रुपमा लागू हुनुपर्ने हुन्छ । तर निर्वाचन आयोगको आचरासंहितामै विभेद देखिएको छ । सत्तासीनहरुले निर्वाचनका दौरान जे बोले पनि, राज्यको ढुकुटीको दोहन गरेर भड्किलो प्रचारप्रसार गरेपनि उनीहरुलाई आचारसंहिताले छुँदैन । त्यही कुरा सत्ता भन्दा बाहिर रहेकाहरुले गर्दा स्पष्टीकरण सोध्ने, उमेद्वारी नै बदर गरिदिने सम्मका गतिविधिले के कुरा प्रष्ट गर्छ ? फ्रि भिसा, फ्रि टिकट बाहिर पठाइदिन्छु भन्ने, काँग्रेसलाई मत नदिए बजेटै दिन्न भन्ने मैमत्त सत्तासीन दलभित्री महिलाको गर्जन, उमेद्वारी दर्ता गर्दा पञ्चे बाजा अघि लगाएर जाने तर मलाई थाहा छैन भन्ने सत्ता साझेदारीका अर्का नेताको अभिव्यक्ति आफैमा आपत्तिजनक रहेको छ । यथेष्ट प्रमाण हुँदाहुँदै पनि निर्वाचन आयोग निरीह बनेको छ ।