जनताको भावना विपरीत सविधान सभाको नाममा नेपालका राजनैतिक दलहरुले ल्याएको गणतान्त्रिक सविधानको सरकारले मात्र होइन संघीय संसदका सभामुख, सातै प्रदेशका सभामुख र उपसभामुखले धज्जी उडाएका छन् । आगामी मंसिर ४ गते संघ र प्रदेशको निर्वाचन आयोगको कार्यतालिका अनुसार अगाडि बढिसकेको छ । सातै प्रदेशका सांसदहरुको र संघीय सांसदहरुको पदावधि असोज १ गते मध्यरातिदेखि नै सिद्धिसकेको छ । सांसदहरुले आफूले पाउनुपर्ने सुविधा अर्थात तलब लिएर बुझबुझारथ गर्नुपर्ने काम सिध्याएर आ–आÏनो ठाउँ फर्किसकेका छन् ।
तर सभामुख र उपसभामुखरु सरकारी गाडीमा झण्डा हल्लाएर राज्यकोषबाट विगतमा झँै सेवा सुविधा लिएर कार्यालय मात्र धाइरहेका छैनन् औपचारिक र अनौचारिक कार्यक्रमहरुमा सभामुखकै हैसियतमा सहभागी भइरहेका छन् । निर्वाचन कार्यक्रम प्रारम्भ भइसक्दा, संसदमा सांसद नै नरहेको अवस्थामा, निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई निर्लज्जतापूर्वक कुल्चदै, संविधानको आफू अनकूल व्याख्या गर्दै सभामुख र उपसभामुखले आफ्नो कार्यकाल अझै छ भन्दै सोही पदमा बस्नुले यो हदसम्मको नैतिक पतन विगतमा कहिल्यै देखिएको थिएन । विगतमा सभामुखहरुले देखाएको उच्च नैतिकताको यिनमा कुनै प्रभाव परेको छैन । सभामुख भनेको संसद सञ्चालन गर्ने पात्र हुन् । तर सासद नै नरहेपछि उसको औचित्य स्वतः समाप्त भएर जान्छ । आफ्नै अनुकुल संविधानको व्याख्या गर्दै यतिबेला उनीहरु लिच्चडताको हद पार गरिरहेका छन् । अर्कोतर्फ वर्तमान काम चलाउ सरकारले पनि नैतिकहीनताको प्रदर्शन गरिरहेको छ । निर्वाचन आयोगमा दलहरुले बन्दसूचि पेश गरिसकेपछि स्वत ः संसद विघटन भएको मानिन्छ । सरकार कार्यकारी हैसियतमा रहँदैन । काम चलाउ सरकारका प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई यसको जानकारी गराउनुपर्छ । राष्ट्रपतिले काम चलाउका लागि निर्देशन दिने व्यवस्था छ । राजाका पालामा पनि निर्वाचन प्रयोजनका लागि ससद विघटन हुँदा वा अन्य विशेष परिस्थितिमा समय सीमा भन्दा अगाडि संसद विघटन भएमा सो को जारी राजा समक्ष गर्ने र राजाले दैनिक कामकाज चलाउन निर्देशक बक्स हुन्थ्यो । तर वर्तमान सरकारले राष्ट्रपति समक्ष यस्ता कुनै प्रक्रिया हालसम्म पूरा गरेको छैन । अहिलेसम्म वर्तमान गठबन्नको सरकार आफूलाई कार्यकारी हैसियतकै मान्दछ ,यो सविधानको अर्को घोर उल्लंघन हो । जसले सविधान बनायौ भनेर डंका पिट्छ त्यसैले संविधानलाई धोती लगाउने कार्य गर्छ भने यो देशकै लागि विडम्बना हो । वर्तमान गठबन्धन सरकार कतिसम्म नैतिक स्वखलित भएको छ भने प्रतिनिधिसभाको बैठक अन्त्य भएको हो । सांसदहरु त यथावत छन् सम्म भन्न भ्याइरहेका छन् । हुन त वर्तमान संसद कायम (निर्वाचन पछि सम्म पनि) विद्येयक नै ल्याएका थिए । तर तिनै दलभित्रबाट मात्र होइन मुलुकभरि नै यसको घोर विरोध भएपछि उनीहरु पछाडि हँट्न बाध्य भएका थिए । यति त्यस प्रकारको विरोध नहुन्थ्यो भने यिनीहरुले आफ्नो आयु आफै लम्ब्याउने कुरामा दुई थिएन । पद र शक्तिका लागि नांगै हुन तयार यिनीहरुबाट आम नागरिकले आगामी दिनमा कस्तो अपेक्षा गर्ने ?
