लोकतन्त्रको धज्जी उडाउ“दै काम चलाउ हैसियतको सरकार

वर्तमान काम चलाउ हैसिसयतको सरकारले सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि लगाएको महाअभियोग प्रस्ताव निस्क्रिय भएपछि यतिबेला सर्वोच्च फर्कन नदिन घरैमा नजरबन्द गरेर लोकतन्त्रको धज्जी उडाएको छ । कथित महाअभियोग सिफारिस समितिमा रहेकाहरु नै जबरालाई महाअभियोग लगाउने कार्यमा संलग्न रहेका थिए । तिनले तयार पारेको प्रतिवेदनले निष्पक्षताको टुंगो लगाउन सक्दैन । मन गढन्ते, कपोलकल्पित प्रतिवेदन तयार गर्नु समितिको सदस्यहरु निर्देशित थिए ।
न जबरामाथिको अभियोग पुष्टि भएको छ न संसदको दुई तिहाई वहुमतले उनी विरुद्धको अभियोग पारित गरेको छ । अब संसदै छैन । संसद नभएपछि उनी माथि लगाइएको अभियोग स्वतः निस्क्रिय हुन्छ । यस्तो अवस्थामा पूर्व प्रधानन्यायाधीश पूर्ववत रुपमा काममा फर्कन पाउँछन् तर वर्तमान अप्राकृतिक गठबन्धनको सरकारले जबरालाई घरमा नजरबन्द गर्ने जुन घृणित कार्य ग¥यो त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई आश्चर्यमा पारेको छ । संसारमा न्यायालयहरु स्वतन्त्र हुन्छन् । संसारका कुनै पनि देशमा न्यायालयमाथि सरकारको पकड वा नियन्त्रण रहँदैन । नेपालमा राजाको शासन कालमा समेत न्यायालयको यस्तो दुर्दशा थिएन । राजाले गठन गरेको शाही आयोग न्यायालय नै विघटन गरिदिएको थियो । राजकीय अधिकार भएका राजाले शाही आयोग विघटन हुँदा कुनै नकरात्मक टिप्पण्ी गरेनन् । संवैधानिक संकट आउँदा न्यायसँँग परामर्श लिन्थे । तर अहिलेका शासकहरुमा त्यो प्रवृत्ति देखिएन । राज्य नै म हुँ भन्ने अहंकार पलाएको छ । स्वतन्त्र न्यायालयमाथि कतिसम्म धावा बोल्ने काम भएको छ भने न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा, न्यायाधिशले गर्ने मुद्धाको फैसला सबैमा यिनले हस्तक्षेप गर्ने गरेका छन् । न्यायाधीश न्याय परिषद्ले नियुक्ति गर्ने हो । तर यहाँ दलहरुकोे भागबण्डाका आधारमा नियुक्त हुन्छन् । भ्रष्टाचारीलाई जोगाउन न्यायाधीशलाई फैसला आफूले भने अनुसार गर्न दबाब दिन्छन् । कुन अपराधीलाई जोगाउने, कुन सज्जनलाई फँसाउने भन्ने निर्णय सत्तासीनहरुले गरेर न्यायालयहरुमा पठाउँछन् । सोही बमोजिम न्यायालयका न्यायाधीशले फैसला गर्नुपर्ने बाध्यता छ । नत्र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरमाथि महाअभियोग लगाउनुपर्ने कुनै कारण नै थिएन । सो गठबन्धनमा रहेका माधवकुमार नेपालका १४ जना सांसद जोगाउन ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पहिलो मतियार माधव नेपाललाई, बाबुराम भट्टराईलाई जोगाउन, लडाकुका अरबौ रुपैया भ्रष्टाचार गर्ने गठबन्धनकै अर्का नेता प्रचण्डलाई जोगाउन प्रधान न्यायाधीशमाथि सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्देशनमा उक्त घृणित कार्य भएको थियो । यो सबै उनले आफू प्रधानमन्त्रीमा रहिरहन रचेको प्रपञ्च थियो ।  यसरी न्यायलय माथि समेत नांगो हस्तक्षेप गरेर देउवा इतिहासमै कलंकित बन्न पुगेका छन् । जब महाअभियोग प्रस्ताव नै निस्कृय भइसकेको छ भने जबरालाई सर्वोच्च प्रवेशमा रोक लगाउनु दुराशययुक्त हो ।