वर्तमान सरकार काम चलाउको अवस्थामा स्वत : भइसकेको अवस्थामा समेत दीर्घकालीन महत्वका निर्णयहरु गरेर पतनको बाटोतर्फ उन्मुख भइरहेको छ ।
जथाभावि योजनाका नाममा करोडौ रुपैयाँ सांसदहरुलाई वितरण गरिरहेको छ । दीर्घकालीन महत्वको नागरिकता विद्येयक ल्याएर विदेशी शक्ति केन्द्रहरुलाई खुशी बनाउने कार्यमा निर्लिप्त भएको छ ।
मुलुकमा यतिबेला दुई तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने गरी आफैले निर्वाचनको घोषणा गरेको छ । निर्वाचनको घोषणा भएपछि संसारकै सबै प्रजातान्त्रिक पार्टी मुलुकहरुमा स्वत ः ससद विघटन हुन्छ, सरकार काम चलाउको अवस्थामा पुग्छ । तर यहाँ न संसद विघटन भएको छ, न सांसदहरुको पदावधि सकिएको छ । निर्लज्जताको पनि एउटा सीमा हुन्छ । अझ आसन्न निर्वाचनलाई मर्यादित, निष्पक्ष, धाँधलीरहित बनाउन प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच सहमति गरेर सर्वदलीय सरकार अर्थात चुनावी सरकार घोषणा गर्नुपर्ने थियो । विश्वका अन्य प्रजातान्त्रिक मुलुकहरुमा मात्र होइन नेपालमा पनि विगतमा यो परम्परा रहिआएको थियो ।
असोज १ गतेबाट प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको म्याद समाप्त हुँदैछ । तर सरकार रातारात सांसदहरुलाई योजनाका नाममा करोडौ रुपैया वितरण गर्दैछ । निर्वाचनको मुखमा त्यसरी रातारात मन्त्रिपरिषद्बाट निर्वाचनक्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम कार्यविधि ल्याएर बजेट दिनु कत्तिको युक्तिसँगत हो ? गठबन्धनमा रहेका पाँच दलमा दम्भले सीमा नाघ्न थालेको छ । पदावधि समाप्त हुनु भन्दा एक महिना अगाडि त्यसरी बाँडिएको रकमबाट न निर्वाचन क्षेत्रमा कुनै विकासका योजना सम्पन्न हुन्छन् न कहीँकतैबाट त्यसको अनुगमन नै हुन्छ । फेरि निर्वाचनको मुखमा त्यसरी
रकम विनियोजन गर्दा त्यसले सोझासाझा मतदातालाई प्रभावित पार्न घृष्टता मात्र रहन्छ । न यसबाट आगामी दिनमा स्वच्छ निर्वाचनको परिकल्पना हुन्छ न प्रभावकारी कुनै ठोस याजना सम्पन्न हुन्छ ।
हुन त वर्तमान गठबन्धन सरकार नै मुलुकका लागि अभिषाप हो । यो सरकारबाट न मुलुकको हित हुन्छ न नागरिकले राज्यको अनुभूति गरेका छन् । पाँच दलीय गठबन्धन, तिनका आसोपासे, झोले, बैठकेहरुले अकुत फाइदा लिएका छन् । कुटनीतिक नियोगहरुमा नियुक्ति, संवैधानिक निकायहरुमा नियुक्ति, निष्ठा आदिलाई तिलाञ्जली दिइएको छ तर आम जनता वर्तमान गठबन्धन सरकारबाट इतिहासमै सबैभन्दा पीडित बन्न पुगेका छन् । भ्रष्टाचार गर्ने तहमा नभएका, आम्दानीको दिगो स्रोत नभएका, मजदुरी गरेर विहान बेलुकाको छाक टार्ने निम्न वर्ग र मध्यम वर्गलाई वर्तमान सरकार अभिषाप नै बनेको छ । महँगीले सर्वसाधारणको ढाँड भाँचेको छ, स्वास्य सेवाहरु अत्यन्तै महँगो भएको छ । सरकारी स्तरबाट न बजार अनुगमन छ,। न काला बजारीलाई कार्वाही छ । जताततै अराजकता छ । त्यसैले पनि गठबन्धन सरकारमा आवद्ध दलका केही झोले कार्यकर्ता भन्दा बाहेक अरु कोही गठबन्धन सरकारको दलका नेताको नामै सुन्न चाहँदैनन् । जसले गर्दा मंसिर ४ गते पछि मुलुकको राजनीतिले कोल्टे फेर्ने निश्चित छ ।
