संघीयताका कारण टांट पल्टिदैछ मुलुक

मुलुक यतिबेला संघीयताका कारण टाँट पल्टिने अवस्थामा पुगेको छ । आपना कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्न मात्र लागू गरिएको संघीयता धान्न अर्थात् उनीहरुको अवस्था, यतायात, तलब भत्ता, कर्मचारीका लागि मात्र खरबौ खर्च हुने गरेको छ ।
विकास र समृद्धिका लागि खर्च गर्नुपर्ने अरबौ रकम औचित्यहीन, मन्त्री, कर्मचारीको भरण पोषणमा खर्च भएपछि सघीयताका विरुद्धमा चौतर्फी आवाज उठ्न टालेको छ । सडकमा उठेका आवाज असन्तुष्टिका पराकाष्ठ हुन् भन्ने कुरालाई संघीय सरकारमा बस्नेहरुले समयमै मनन् गरी सोही अनुरुपको कदम नचाले परिस्थिति थप जटिलतातर्फ उन्मुख हुन्छ ।
उदाहरणका लागि प्रदेश नं. १ को सरकारले आफ्नो सुविधाका लागि गत बर्ष सम्ममा मात्र सवारी साधनमा २ अर्ब १२ करोड ६८ लाख १३ हजारको सवारी साधन खरिद गरेको छ । उसले आगामी आर्थिक बर्षमा थप ९८ करोड ५९ लाख ६७ हजारको सवारी साधन खरिदका लागि निर्णय गरिसकेको छ । सवारी साधनमा मात्र खर्च गरिने ३ अर्ब ११ करोड २८ लाख ७० हजारले प्रदेश नं. १ मा धेरै विकास निर्माणका कामहरु सम्पन्न गर्न सकिन्थ्यो । उक्त रकमबाट कृषिमा आधारित निर्यातजन्य उद्योगहरु स्थापना गर्न सकिन्थ्यो । रोजगारीको अभावमा दैनिक पलायन भइरहेको सैयौ युवाहरुलाई रोजगारी प्रदान गर्न सकिन्थ्यो । दुर्गम पहाडी क्षेत्रहरुमा झोलुँगेपुल, कल्भर्टहरु निर्माण गर्न सकिन्थ्यो । शिक्षा क्षेत्रलाई सवल बनाउन सकिन्थ्यो । तर प्रदेश सांसद र मन्त्रीहरुको सीमित जमातलाई वैभवशाली बनाउन एउटै शिर्षकमा बर्षेनी यसरी अरबौ सवारी साधन खरिद गरेर संघीयताको वास्तविक औचित्यमाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरिएको छ ।
सवारी साधनमा मात्र बर्षेनी अरबौ खर्च गर्ने रकम आम नागरिकले तिरेको करको चरम दुरुपयोग हो । प्रदेशको समृद्धिका लागि विश्वासका साथ दातृ निकायहरुले गरेको सहयोगको दुरुपयोग हो । संघीयताले प्रदेशहरुको समृद्धि भन्दा पनि उद्योगतितर्फ धकेल्ने काम गरेको छ । प्रदेश नं. १ मा दलीय गठबन्धनको सरकार छ । प्रदेश एकमा मात्र नभएर अन्य प्रदेशमा पनि दलीय गठबन्धनकै हालीमुहाली छ । मुख्यमन्त्री सहित सातजनाको मन्त्रिमण्डल हुुनुपर्नेमा ऐन र कानुनको धज्जी उडाउँदै भागबण्डा पु¥याउन मन्त्रालक यो संख्या बढाइएको छ । मन्त्रीको संख्या थपिएको छ । जसका कारण सवारी साधनमा अरबौ खर्च गरिदै आएको छ । प्रदेश सरकारले संघीय नियम र कानुनको धज्जी उडाएको मात्र छैन आफ्नो सुविधाका लागि आफै निर्देशिका समेत बनाउने गरेको छ । मुख्य मन्त्रीले एक करोड भन्दा माथिको गाडी चढ्नु पर्ने, मन्त्रीहरुलाई ७५ लाखको, सभामुखलाई ७५ लाखको, प्रदेश सचिवलाई ७५ लाखको, उपप्रमुखलाई ६५ लाखको, प्रदेश लोकसभा आयोगका पदाधिकारीलाई ६५ लाखको, मुख्य न्यायाधिक्तालाई ६५ लाखको, महाशाखा कार्यालय प्रमुखहरुलाई ४५लाखको गाडी अनिवार्य गरेको छ । यी सवारी साधनमा बार्षिक करोडौको इन्धन खपत हुन्छ । यो सबै राज्यकोषबाटै व्यहोरिन्छ । मर्मत लगायतका शिर्षकमा करोडौको बजेट छुट्याइन्छ । यो व्ययभार अब नेपाली जनताले बोक्न सक्दैनन्, थेग्न सक्दैनन । सबै भन्दा रोचक कुरा त के छ भने प्रदेशको विकासको सपना देखाएर गएकाहरु आफ्नैमात्र विकासमा निर्लिप्त भएका छन् ।