काकाकुल धरान–दलका दलालहरु तैचुप मैचुप

धरान यतिबेला काकाकुल भएको छ । खानेपानीको चरम अभावका कारण धराने जनताहरु आहत भएका छन् । एक गाग्री पानीका लागि छट्पटाउनु धरानेहरुका लागि दिनचर्या नै बनेको छ ।
विगतमा ३७ बर्षदेखि धराने जनतालाई नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका नेपाल खानेपानी संस्थानले धराने जनतालाई पानी खुवाउँदै आएको थियो । तर एक बर्ष यता संस्थानको अस्तित्व नै नामेट गरी धराने जनताको भावना विपरीत संस्थानलाई निजीकरणको नाममा राजनैतिक कोपभाजनको शिकार बनाएपछि धराने जनता काकाकुलको अवस्थाबाट गुज्रन विवश भएका छन् ।
नागरिकको अति आवश्यकीय आधारभूत हो खानेपानी । नेपाल खानेपानी संस्थानले जस्तोसुकै अप्ठेरो र चुनौतिपूर्ण अवस्थामा पनि आफ्नो जिम्मवारीलाई सफलतापूर्वक निर्वाह गर्दै आएको थियो । जनतासँग प्रत्यक्ष निकट रही काम गरिरहेको संस्थानलाई धरान नगरपालिका, केन्द्रेदेखि स्थानीय स्तरका राजनैतिक दलका नेताहरु मन्त्रालयका सचिव, कथित झोले सांसदहको कमाउ धन्दाका कारण संस्थानलाई प्रहरी प्रशासनको आडमा खानेपानी बोर्डमा गाभियो । बोर्डमा नगाभ्न धराने नताले संघर्ष गरे मन्त्रालयसम्म धाए अदालतमा मुद्दा हाले तर राज्य शक्तिका आगाडि धराने जनताको केही लागेन ।
एसियाली विसका बैंकको २ अर्ब १६ करोड ऋणबाट धराने जनतालाई २४ औं घण्टा पानी उपलब्ध गराउने दलका दलालहरुले आश्वासन बाँडीरहे । धरानमा खानेपानीको स्थायी समाधानकालागि सप्कोशी चतराको विकल्प छैन । २ अर्ब १६ करोडबाट चतराबाट धरानसम्म पानी ल्याउन सक्ने यथेस्ट बजेट थियो । तर धरानका जंगलका केही ठाउँमा ड्रिलिङ केही लिटर पानी निकालेर भ्रमको खेति गरियो । खानेपानी संस्थानले बनाएका संरचनाबाट आज थोरबहुत पानी धराने जनताले पाएका छन् । खानेपानी सस्थानले ८३ प्रतिशत पानी धराने जनतालाई वितरण गदै आएको थियो । २ अर्ब १६ करोडमा एडिवीले १५ प्रतिशत पानी समेत उत्पादन गर्न सकेन । धरान उपमहानगरपालिकाले धराने जनतालाई खानेपानीको नाममा ठूलो ऋण भार बोकाएको छ । यति ठूलो रकमको आयोजना समेत अल्पकालीन हो । संस्थानले एक बर्ष अगाडि ३० करोड रुपैयामात्र उलब्ध भए सन् २०३१ सम्म धराने जनतालाई प्रशस्त्र पानी खुवाउन सकिने योजना ल्याएको थियो । यतिमात्र होइन ९३ करोड उपलब्ध भए चतराबाट पानी ल्याएर खानेपानीको दीर्घकालीन समाधान गर्ने योजना अगाडि सारेको थियो ।
तर संस्थानलाई रकम उपलब्ध गराइएन । १० र्अब भन्दा बढी संस्थानको अचल सम्पत्ति कब्जा गरियो । संस्थान कब्जा पश्चात स्थानीय राजनैतिक नेतृत्वले भागबण्डाका आधारमा आफना मान्छे भर्ती अर्थात बोर्डमा जागिर खुवाउने होड चलेको छ । धरान नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिको विगतमा सुख्खा याममा संस्थानले दैनिक एक समय पानी दिँदा नारा जुलुश गर्थै सस्थानमा पुुगेर धर्ना दिन्थे कर्मचारीमाथि अभद्र व्यवहार गथे । तर यति बेला उनीहरु खानेपानीको सवालमा तैचुप मैचुप छन् । यसको प्रमुख कारण खानेपानीका लागि एडिवीले उपलब्ध गराएको २ अर्ब १६ करोड ऋण सहयोगमा उनीहरुले पनि राम्रै हिस्सा पाएका छन् ।