व्याख्यात्मक टिप्पणी सत्तामोहको पराकाष्ठा

विद्युत ट्रान्सफरमर लाइन विस्तार र सडक पूर्वाधार निर्माणका लागि अमेरिकी सहयोग एमसिसी अन्तत ः नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी र एकीकृत समाजवादीकै पहलमा संसदबाट अनुमोदन भएको छ । एमसिसी अनुमोदनका लागि असहमति जनाउँदै आएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल शनिवार एमसिसीमा व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित अनुमादन गर्न सहमत भएका हुन् ।
व्याख्यात्मक टिप्पणीलाई ती दुवै दलका अन्य नेताहरुले कायर्कर्ता, जनता ढाट्ने र सत्तामोहको पराकाष्टाको रुपमा लिएका छन् । यो हदसम्म ती दुई कम्युनिस्टहरुले जनता झुक्याउने काम नेपालको संसदीय इतिहासमै गरेका छन् । आफ्नै सांसद र कार्यकर्तालाई बेकुव बनाई सत्ताबाट अलग हुनु नपरोस भन्ने उद्देश्यले कथित व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित संसद्बाट अनुमोदन गर्ने निर्णयप्रति माओवादीका अन्य नेताहरुले व्यापक असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । खासगरी पहिलादेखि नै एमसिसीको विरोध गर्दै आएका नारायणकाजी श्रेष्ठ, लिलामणि पोख्रेल, देव गुरुङ कृष्णबहादर महरा लगायतका नेताहरुले अब माओवादीसँग कित्ताकाट गर्ने सम्भावना बढेर गएको छ । एकीकृत समाजवादीमा पनि त्यही हालत छ । पद र प्रष्ठिान नपाएकै झोकमा एमालेबाट १४ जना सांसल लिएर एकीकृत समाजवादी गठन गरेका माधव नेपालले एमसिसीप्रतिको आफ्नो अडानलाई कायम राख्न सकेनन् । उनीहरुको ध्येय सत्ताबाट बाहिरिनु नपरोस भने नै थियो र त्यसमा यतिबेला उनीहरु सफल त भए तर आम जनताबाट उनीहरुको खोक्रो राष्ट्रवाद उदांगो भएको छ ।
छलछाम र ढाँटको पनि एउटा सीमा हन्छ । यो हदसम्मको छलछाम र ढाँटले उनीहरुको बाँकी रहेको राजनैतिक चरित्र पनि समाप्त भएको छ । नेपालले आजसम्म धेरै दातृराष्ट्रहरुसँग सन्धी सम्झौता गरेको छ । तर कहीँ पनि व्याख्यात्मक टिप्पणी सहितका सन्धी सम्झौताहरु भएका छैनन् । प्रचण्ड र माधव नेपाललाई सबैभन्दा ठूलो डर र चिन्ता भनेको एमालेको पुन ः सत्तामा इन्ट्री नहोस भन्ने थियो । ओलीको इन्ट्रीलाई रोक्न उनीहरु एमसिसी रोक्ने भन्दा पनि पास गर्ने निर्णयमा पुगेका हुन् । व्याख्यात्मक टिप्पणीमा एमसिी सहयोग विकास अनुदान हो यो हिन्द प्रशान्त रणनीति तथा अन्य कुनै सन्य संगठनको अंग होइन, कुनै पनि अवस्थामा नेपालको कानुन सर्वोच्च हुनेछ भनेर व्याख्यात्मक टिप्पणीमा समेट्न खोजिएको छ । यस तर्कलाई सुन्ने जो कोहीलाई पनि लज्जाबोध हुनु स्वभाविक हो । यी समेट्नुपर्ने बुँदा नै होइनन् । एमसिसी सम्झौतामा कहीकतै पनि एमसिसीलाई सहयोग विकास अनुदान होइन भनिएकै छैन । यो हिन्द प्रशान्त रणनीति तथा अन्य कुनै शैन्य संगठनको अंग हो भनिएको छैन र कुनैपनि अवस्थामा नेपालको कानुन सर्वोच्च हुँदैन भनिएको छैन । त्यसैले यस्ता बुँदा समेटेर आफूलाई कथित राष्ट्रवादी बनाउनुको औचित्य हुँदैन । हिजो एमसिसीका विरुद्धमा सडकमा चर्का नारा लगाउने, भौतिक संरचनाहरु तोडफोड गर्ने प्रहरीमाथि ढुंगामुढा गर्नेहरुले के गर्लान् ? आफ्ना नेताले व्याख्यात्मक टिप्पणी समेट्ने निर्णय गरेको प्रति उनीहरुले सहमति जनाउलान् ? यसो गर्दा उनीहरु फगत झोले मात्र सावित हुनेछ । नेतृत्वलाई सवक सिकाउन नेतत्वको विरुद्ध उनीहरुले उभिने शाहस गर्नैपर्छ ।