धरान । आम मतदाताबाट
राजनैतिक हैसियत गुमाएका सत्ता गठबन्धनका माओवादी केन्द्र, नेकपा एस, जनता समाजवादी, संयुक्त जनमोर्चाको स्थानीय तहको निर्वाचन धकेल्ने दबाब झेल्दै आएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सोमबार मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोकेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्ले आगामी वैसाख ३० गते मुलुकभरिका सात सय ५३ स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने निर्णय गरेपछि सरकारको निर्णय पर्खिएर बसेको निर्वाचन आयोग निर्वाचनको तयारीमा जुटेको छ । मुलुकभरिका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको पाँच बर्षे पदावधि आगामी जेठ ५ गते सिद्धिदै छ । विधानले स्थानीय तह जनप्रतिनिधि विहीनको अवस्थाको कल्पना समेत नगरेको अवस्थामा कहिले स्थानीय तहको निर्वाचन ६ महिना पर सार्ने, कहिले स्थानीय तह भन्दा पहिला प्रदेश र संघको निर्वाचन गराउनुपर्ने, कहिले तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गराउनुपर्छ भन्दै आएका गठबन्धन दलहरु निर्वाचनको मिति घोषणासँगै अस्तित्व जोगाउने खोजीमा जुटेका छन् ।
स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै गर्नुपर्छ भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आफ्नै दलभित्रबाट चर्को दबाब पर्दै आएको थियो । नेपाली काँग्रेसका प्रभावशाली नेता शेखर कोइराला समूहले मात्र नभएर आफ्नै खेमाभित्रका नेता कार्यकर्ताहरुले दबाब दिँदै आएका थिए । अर्कोतर्फ प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्यले नै चरणवद्ध आन्दोलन शुरु गरेको थियो । एमालेको भातृ संगठन युवा संघ, अनेरास्ववियुले गठबन्धनका मन्त्री सवार गाडी रोक्ने, कालो झण्डा देखाउने, दुव्र्यवहार गर्ने कार्यलाई निरन्तता दिँदै आएका थिए । निर्वाचनको घोषणासँगै नेपाली काँग्रेस, एमाले र
राप्रपा निर्वाचनको तयारीमा जुटेका छन् भने गठबन्धनमा रहेका अन्य दलहरु द्विविधामा परेका छन् । उनीहरु एक्लै निर्वाचनमा जाने हैसियत नभएपछि अन्य दलहरुको साथ सहयोग खोज्न थालेका छन् । नेपाली काँग्रेसका बरिष्ठ नेता शेखर कोइराला लगायतले नेपाली काँग्रेस कसैसँग गठबन्धन नगरी एक्लै निर्वाचनमा जानुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरिरसक्नु भएको छ । नेपाली कँग्रेसका सभापति एवम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारमा सहभागी दलहरुसँग केन्द्रबाट लादेर गठबन्धन गरेमा त्यस्ता ठाउँमा काँग्रेसको बागी उमेद्वारले उमेद्वारी दिने घोषणा गरिसक्नु भएको छ । उता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले एक्लै निर्वाचन लड्ने घोषणा गरिसकेको छ । वर्तमान सरकार गठबन्धनमा पाँचै दल मिलेर आएपनि आफूहरुलाई कुनै फरक नपर्ने एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले बताइसकेका छन् ।
निर्वाचनको मिति घोषणासँगै सरकारको निर्णय पर्खिएर बसेको निर्वाचन आयोग फास्ट ट्रयाकबाट आफ्नो तयारीमा जुटेको छ । मतदाता नामावली अध्यावधि गर्ने, निर्वाचन सामाग्री खरिद गर्ने, मतदान केन्द्र निर्धारण गर्ने, जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने, आवश्यक स्थानमा कार्यालय स्थापना गर्ने कामको निर्देशन भइसकेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सुनसरीले जनाएका छ । उसले दिएको
जानकारी अनुसार निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि यस भन्दा अगाडि गर्दै आएको मतदाता नामावली संकलन हिजो मंगलबारदेखि स्थगित गरेको छ । यस भन्दा अगाडि निर्वाचन आयोगले मुलुकका ७७ वटै जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, इलाका प्रशासन कार्यालयबाट मतदाता नामावली संकलन गर्दै आएको थियो । निर्वाचन कार्यालय सुनसरीले दिएको जानकारी अनुसार निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि निर्वाचन ऐनको दफा ४ को उपदफा २ अनुसार मतदाता नामावली संकलन गर्न पाइँदैन । यही प्रावधान अनुसार हाललाई नामावली संकलन स्थगित भएको उसले जनाएको छ ।
कानून त ः निर्वाचन गराउन १२० दिनको समय चाहिनेमा अब ९४ दिन मात्र भएकोले निर्वाचनका सबै प्रक्रिया पूरा गर्न निर्वाचन आयोग फास्ट ट्रयाकबाट जानुको विकल्प नभएको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिकराम पौड्यालले धरान साप्ताहिकसँगको सम्पर्कमा बताउनुभयो । उहाँका अनुसार कानुनले तोकेभन्दा झण्डै २४÷२५ दिन समय कम छ । यसलाई मध्यनजर गर्दै कामको चाप बढ्नु स्वभाविक हो। स्थानीय निर्वाचनमा कति खर्च हुन्छ त भन्ने जिज्ञासामा प्रवक्ता पौड्यालले भन्नुभयो मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गएपछि यो दोस्रो स्थानीय निकायको निर्वाचन हो । विगतको तुलनामा मतदाताहरु पनि थपिएका छन्, कम समयमा पनि निर्वाचन गराउनुपर्ने छ, यसका लागि जनशक्ति बढ्नु स्वभाविक हो ।
वि.सं. २०७४ सालमा भएको स्थानीय निर्वाचनमा कुल ८ अर्ब १४ करोड खर्च भएको थियो । त्यसबेला १ करोड ४० लाख ७७ हजार ४ सय मतदाता थिए । हाल मतदाताको संख्या एकीन नभइसकेको भएपनि झण्डै डेढ करोडको हाराहारीमा मतदाता पुग्ने अनुमान गरिएको छ । विगतको निर्वाचनभन्दा यसपटक खर्च बढ्नु स्वभाविक हो । आयोगको अनुमान १२ अर्ब खर्च हुनसक्छ, प्रवक्ता शर्माले भन्नुभयो ।
त्र