धरान । धरानमा रहेका भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकारको राष्टिूय भूमि आयोग र धरान उपमहानगरपालिकाबीच सम्झौता भएको छ ।
धरान उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका वैठक कक्षमा आयोजका केन्दीय अध्यक्ष केशव निरौला र धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख तिलक राईले सम्झौता पत्रमा हस्तार गर्नुभएको छ ।
नेपाल सरकारको २१ औं आयोगसम्म पनि धरानको भूमिहीन सुकुम्बासी समस्या समाधान हुन नसकेको भन्दै २२ औं आयोगले यसलाई सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता समेत गरिएको छ ।
अघिल्लो बर्ष पनि भूमि सुधार आयोग र धरान उपनगरपालकाबीच सम्झौता भएको थियो । सोही अनुरुपधरान उपमहानगरपालिकाले सुकुम्बासी तथा भूमिहीनलाई नगरबासी बनाउने उद्देश्यले तत्कालन मेयर स्व. तारा सुब्बाले धरान १३ राई टोलका सुकुम्बासी तथा भूमिहीनलाई घर नम्बर दिन शुरुवात गरिएको थियो भने पछिल्लो समय मेयर तिलक राईको समयमा सुकुम्बासी लगत फरम भर्न थालिएको थियो । बीचमा कोरोना संक्रमणका कारण रोकिएको थियो । त्यसबेला १ हजार ३ सय १० जनाको लागत संकलन गरिएको धरान उपमहानगरपालिकाले नजनाएको छ ।
बीचमा रोकिएको कामले फेरि निरन्तरता पाएपछि सुकुम्बासी तथा भूमिहीनहरुमा आशाा पलाएको छ ।
यता राष्टिूय भूमि आयोग नेपालका अध्यक्ष केशव निरौलाले समेत यो आयोगले अहिलेका भूमिहिन सुकुम्बासको समस्यामा गम्भीर लाग्ने बताएपछि भूमिहीन सुकुम्बासीहरु आयोगप्रति अझ विश्वास बढेर गएको हो ।सो अवसरमा बोल्दै आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष निरौलाले यो आयोगले अधिकांश भूमिहीन तथा सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबतता व्यक्त गर्नुभयो ।
यता धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख तिलक राईले हिजो थाँति रहेको कामबाटै लगत संकलन गर्ने कामलाई तिरन्तता दिने बताउनुभयो । उहाले आयोगसँग गरिएको सम्झौता पूर्ण रुपमा उपमहानगरपालिकाले गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाले धरानमा रहेका भूमिहीन सुकुम्बासीलाई धरान उपमहानगरपालिकाले पूर्जा वितरण गरेर सम्पन्न गर्ने प्रतिबता व्यक्त गर्नुभयो ।
यता विगतदेखि नै भूमिहीन सुकुम्बासीको विषयमा आवाज उठाउदै आउनु भएका सुवास राईले नेपाल अधिराज्यभरि हालसम्म आयोगले १ लाख ४२ हजार विगाह जग्गा वितरण गरेको आफूहरुको तथ्यांकमा रहेो बताउनुभयो । केहीले पाए तर अझै पनि स्थायी प्रतिको धनीपूर्जा पाउन नसकेको बताउनुभयो ।
तर यो सम्झौतापछि धरानमा कुनैपनि सुकुम्बासी र भूमिहीन नभई सबै धरानबासी हुने विश्वास सो अवसरमा व्यक्त गरिएको छ । यसले सुकुम्बासीहरुलाई केही आशा जागेपनि कही कतै शंसकित भने अझै रहेको देखिन्छ । अहिलेको आयोगले धरानको भूमिहीन सुकुम्बासी समस्या समाधान हुनेमा सबैले विश्वास गरेका छन् ।