धरान । वि.सं. २०७२ सालको महाविनाशकारी भुकम्पले क्षतविक्षत बनाएको नेपालको गोरखा र नुवाकोट जिल्लामा भारत सरकारले प्रतिबद्धता जनाए अनुसार भारत सरकारकै आर्थिक सहयोगमा ५० हजार नीजि घर पुनः निर्माण कार्य सम्पन्न भएको उपलक्ष्यमा सोमबार काठमाण्डौमा एक कायक्रम सम्पन्न भएको छ ।
भारतीय राजदूताबासले राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण, युएनडिपी र युएनओपिएससँग सहकार्य गरी ५० हजार घर पुननिर्माण गरेको हो ।
भारतीय राजदूतावासले एक विज्ञप्ती प्रकाशित गरी आयोजित कार्यक्रममा भारतीय राजदूतावासकी नियोग उपप्रमुख श्रीमति नामग्य सी. खम्पा, राष्ट्रिय पुुननिर्माण प्राधिकरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशिल ज्ञवाली, गोरखा पालुङ्गटारका नगर प्रमुख, विदुर नगरपालिकाकी उपप्रमुख, एनडिआरआरएमएका प्रतिनिधि, नेपाल सरकारका विविध निकायका प्रमुख एवम् प्रतिनिधि, युएनडिपी, युएन ओपिएस, इयु, युएसएआइडी, विश्व बैंक, एडिवी, जाइका, एफएन सिडिओ तथा सम्बन्धित नगरपालिका, गाउँपालिकाका प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
कार्यक्रममा नियोग उपप्रमुख श्रीमति खम्पाले भारत सरकारले प्रतिबद्धता जनाए अनुरुप ५० हजार निजी घरहरुको पुन निर्माण कार्य नेपाल सरकारले अपनाएको घरधनी लक्षित पुनर्निर्माण पद्धति अनुसार सम्पन्न भएको जानकारी गराउनु भएको थियो । गोरखा र नुवाकोट जिल्लाका चार नगरपालिका र चौधवटा गाउँपालिकाका भुकम्प प्रभावित लाभग्राहीलाई सामाजिक–प्राविधिक सहजीकरण तथा परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने हेतुले सन् २०१८ मार्चमा भारत सरकारले युएनडिपी र युएनओपिएसलाई उक्त परियोजनामा संलग्न गराएका थियो । १ सय मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान र चौथो लाइन अफ क्रेडिट अन्तर्गतका ५० मिलियन अमेरिकी डलर सहित ५० हजार घरको पुनर्निर्माणका लागि आर्थिक र प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्न आवास क्षेत्रमा भुकम्प पछिको सहायता प्याकेजको रुपमा
भारत सरकारले १५० मिलियन अमेरिकी डलरको प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।
जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ, परियोजनाबाट सिकेका पाठ, अनुभव र आगामी दिनका बारेमा कार्यशाला आयोजना गरिएको थियो । निजी आवास पुन निर्माण परियोजनालाई प्रभावकारी ढंगले सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न स्थानीय सरकार र राष्ट्रिय पुननिर्माण पदाधिकारिका निकायहरुले खेलेको निर्णायक भूमिकालाई कदर गर्ने हेतुले परियोजनासँग सम्बन्धित प्रमुख सरोकारवालाहरुलाई एकसाथ ल्याउने कार्यशालाको मुख्य उद्देश्य रहेको थियो । कार्यशालाले उत्कृष्ट अभ्यासहरुका बारेमा जानकारी दिनुका साथै परियोजनाबाट सिकेका सिकाइहरु सहभागिहरुबीच आदान प्रदान गरेका थिए । साथै कार्यशालाले स्थानीय सरकारलाई मार्गदर्शन र भविष्यमा उपयोगी हुन सक्ने परियोजनाको प्रभावकारिता बारेमा सामुहिक रुपमा छलफल समेत गरको थियो । वि.सं. २०७२ सालको भुकम्पबाट प्रभावित नेपालका कुल ११ जिल्लाका ७१ वटा शिक्षाको क्षेत्रसँग सम्बन्धित परियोजना, १३२ वटा स्वास्थ्य भवन, २८ वटा साँस्कृतिक सम्पदा स्थलको पुनरुत्थान, प्रवलीकरणका लागि भारत सरकार र राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणसँग मिलेर काम गरिरहेको विज्ञप्तीमा जनाइएको छ ।