काँकडभिट्टा÷झापाको काँकडभिट्टा नाकाबाट भारततिर जाने नेपाली पैदल यात्रुहरुसँग अवैध पिसिआर तथा एन्टीजेन परीक्षणको नाममा ठगी धन्दा सञ्चालन भएको पाइएको छ ।
कोरोना भाइरस (कोभिड १९) का कारण गत वैसाख १७ गते पश्चात सरकारले काँकडभिट्टा नाकाबाट आवतजात बन्द गरेपनि केही महिना अगाडि सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । तर यतिबेला काँकडभिट्टा नाका भएर भारततर्फ जाने सर्वसाधारण नेपालीहरुसँग स्थानीय राजनैतिक पार्टीका कार्यकर्ता र इलाका प्रहरी कार्यालय काँकडभिट्टाका डिएसपी सुनिल दाहालको मिलेमतोमा पिसिआर तथा एन्टीजेन परीक्षणको नाममा ल्याब तथा प्राविधिक विहीन कोठाबाट प्रतिव्यक्ति १ हजार २ सय असुल्ने गरेको धरान साप्ताहिकका सहकर्मीले बताएका छन् ।
यसै सम्बन्धमा बुझ्न इलाका प्रहरी कार्यालय काँकडभिट्टाका डिएसपी सुनिल दाहालसँग सम्पर्क राख्दा उनले आफू एउटा कार्यक्रमा भएको भन्दै पन्छिएका थिए । उता प्रदेश प्रहरी कार्यालय
विराटनगरका प्रहरी नायव महानिरीक्षक अरुणकुमार विसीसँग सम्पर्क राख्दा उहाँले भन्नुभयो, सर्वसधारणसँग त्यसो गरिएको हो भने त्यो ठगी हो, तत्काल यस बारेमा बुझ्ने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो नेपालका केही निश्चित नाकाहरुमध्ये काँकडभिट्टा नाका पनि सरकारले खुल्ला गरेको छ, यद्यपि विरामी भएका, यएरलाइन्सको टिकट भएका, व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि भारत तर्फ जाने कुनैपनि नेपाली नागरिकलाई रोकिएको छैन । हाल निजी गाडीलाई आवातजावत गर्न दिइएको छैन, विशेष गरेर सामानहरु किन्न जानेहरु कमै छन् । भारत जाँदा नेपाली नागरिकलाई पिसिआर तथा एन्टीजेन परीक्षण गराएर पठाउने गरिएको छ ? नेपाल सरकारले त्यसो गर्न पत्राचार गरेको छ भन्ने जिज्ञासामा प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआइजी) विसीले भन्नुभयो त्यस्तो पत्राचार केही भएको छैन । पिसिआर
रिपोर्ट तत्काल आउने पनि होइन ।
धरानबाट गत बुधबार काम विशेषले सिल्लुगुढी जाँदै गरेका विष्णु लोहियाले भने पिसिआर र एन्टीजेन परीक्षणको नाममा जबरजस्ती प्रतिव्यक्ति १ हजार २ सय असुलीरहेका छन् । मसँग पनि त्यसैगरी असुल्न खोजियो । त्ससपछि प्रहरी निरीक्षण हुँदै डिएसपीसम्मलाई भने अन्तमा तपाईलाई कस्ले रोकेको छ जानुस न भनेर छोडिदिए । उनले भने म अलिकति बोल्न सक्थे र छाडे । तर सबै बोल्न सक्दैनन् । बोल्न नसक्नेहरुसँग जबरजस्ती असुलिरहेका छन । उनले भने काँकडभिट्टा नाकाबाट दैनिक एक हजार भन्दा बढी नेपाली भारततर्फ जान्छन् । यो हिसाबले दैनिक १०देखि १२लाख रुपैया असुलेको पाइन्छ । सरकारले नाकामा अनिवार्य रुपमा पिसिआर र एन्टीजेन परीक्षणका लागि हालसम्म पत्राचार नगरेको डिआइजी बिसीले पनि बताउनुभयो ।

