गठबन्धनभित्रकै किचोलोले प्रदेश नं. १ मा मुख्यमन्त्री परिवर्तनमा ढिलाई

एमालेले प्रदेश नं. १ को आफ्नो नेतृत्वको सरकार टिकाउन मुख्यमन्त्री परिवर्तन गरे पनि अल्पमतको सरकार बनेपछि विपक्षी गठबन्धन सरकारका विरुद्धमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउने खेलमा लागेको एक महिना भयो ।
यसबीचमा अल्पमतको सरकार चलाइरहेका मुख्यमन्त्रीले मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेर विपक्षी गठबन्धनलाई चुनौति दिएका छन् । केन्दं्रीय गठबन्धनलाई पछ्याउँदै प्रदेश नं. १ मा नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवाीले प्रदेश सरकार विरुद्धमा अश्विासको प्रस्ताव ल्याउन धेरै पटक कोठे बैठकहरु गरिसकेका छन् ।
उनीरुका अधिकांश ती वैठकहरुमा मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासका प्रस्ताव ल्याउने कुरामा सहमति भएपनि त्यस पछिका अवस्थाका सम्बन्धमा विमति रहँदै आएको छ केन्द्रीय सरकार होस या प्रदेश सरकरका विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दा आगामी सरकारको नेतृत्व कस्ले गर्ने भन्ने स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्ने व्यवस्था छ । गठन्धनमा रहेका दलहरु बीचमा आगामी प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने कुरामै हानाथाप रहेको छ । प्रदेश नं. १ मा सबैभन्दा ठूलो दल रहेको नेपाली काँग्रेस, दोस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्र, तेस्रो एकीकृत समाजवादीका नेताहरुबीचमै सरकारको नेतृत्व गर्ने सलालमा मतक्कै रहेको छ । सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा रहेको नेपाली काँग्रेसले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्नु स्वभाविक हो । तर माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट नि मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्दा केन्द्रीय गठबन्धनले प्रदेश न. १ मा काम गर्न नसकेको हो ।
यतिबेला तीनै दल केन्द्रीय गठबन्धनको मुख ताकेर बसको छन् । केन्द्रीय गठबन्धनले निर्णय गरिदिए हुने थियो भन्ने मान्यतामा तीनै दलरहेका छन । जना समावादीको संख्या न्यून रहेकोले मुख्यमन्त्री परिवर्तनपछि बन्ने सरकारमा एक वा बढीमा दुई मन्त्री दिए हुने मनस्थितिमा रहेको छ उता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र लिम्बुवान
राष्ट्रिय मञ्च प्रदेश सरकार परिवर्तनप्रति चासो राख्दैनन् । नियमत हालका मुख्यमन्त्रीले असोज ८ गतेभित्रमा विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो तर उनले श्विासको मत लिनेतर्फ खसौ चासो देखाएका छैनन् । एमालृेबाट एकीकृत समाजवादीमा १० जना सास गएपछि हाल एमालेसँग ४१जना सांसद रहेका छन् । उसलाई वहुमत देखाउन ६ जना सांसदको आवश्यक रहेको छ । जनता समाजवादी पाटीका तीन र अन्य दुई जना र एक जना कुनै दलका सांसदबाट फ्लोर क्रस गराएर भएपनि सरकार टिकाउने योजनामा वर्तमान मुख्यमन्त्री
रहेका छन् ।
यहाँ स्मरणीय कुरा के छ भने विपक्षी गठबन्धन मुख्यमन्त्री विरुद्ध अश्विासको प्रस्ताव विशेष अधिवेशन आवहानगरेर गर्ने मनस्थितिमा समेत देखिन्छन् । यसका लागि प्रदेश प्रमख सोमनाथ अधिकारीको वहिर्गमन आवश्यक पर्छ । गठबन्धनले प्रदेश प्रमुखको बर्हिगमनका लागि केन्द्रीय गठबन्धनसँग आफ्ना कुरा पु¥याइसकेको े छैन । गण्डकी, लुम्बिनी, बागमति प्रदेश प्रमुखको परिवर्तन गरे पनि प्रदेश नं १ को सवालमा यो कम हुन सकको छैन । हालका प्रदेश प्रमुखअधिकारी एमाले अध्यक्ष केपी ओलीका किचेन क्याविनेटका मानिस हुन् । यो अवस्थामा पिक्षी गठबन्धनले विशेष अधिवेशनको माग गरेपनि अधिवेशन आवहान हुने कुरामा विश्वस्त हुन सक्ने अवस्था रहँदैन । जसले गर्दा हालका मुख्यमन्त्री अझ लामो समयसम्म प्रदेश नं. १ का मुख्यमन्त्रीम रहन सक्ने गठबन्नको निष्कर्ष रहेको छ ।