खानेपानी संस्थान कब्जा गर्ने सपना नदेखे पनि हुन्छ

धरान वडा नं. १७ र वडा नं. १५ मा यतिबेला खानेपानीको चरम अभाव भएको छ । एक गाग्री पानी लिन ती स्थानका स्थानीयले घण्टौ बिताउनुपर्छ । अझ फोकल्यान्ण्ड टापुका बासिन्दाले सर्दु खोला पारिको जरुवा पानीको भर पर्नुपरेको छ ।
यस्तो सुख्खा याममा समेत खानेपानी संस्थान
धरानले सीमित स्रोत साधनबाट ८३ प्रतिशत जनतालाई पानी खुवाइरहेको छ । यतिबेला तराईमा समेत ट्युवेल इनार, खोला, नाला सुकेका छन् । जनताको अत्यावसकीय आवश्यकता भित्र पर्ने खानेपानी संस्थान धरानको
संरचनालाई सरकारले थप गर्नुपर्नेमा भएकै संरचना ध्वस्त बनाउने षड्यन्त्रमा सरकार लागेको छ ।
खानेपानीका नाममा धरान उपमहानगरपालिका, शहरी विकास मन्त्रालयका माफिया, सहज आर्जनको धन्दामा लागेका राजनैतिक दलका नेताहरुले एसियाली विकास बैंकसाग दुई अर्ब १६ करोड ४ लाख रुपैया ऋण लिएर खानेपानी संस्थान धरानको भौतिक संरचना कब्जा गर्ने दुष्प्रयास गर्दैछन् । यो धराने जनतालाई मान्य नहुने धरान वडा नं. १५ का रत्नमणि राई बताउनुहुन्छ । सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय खामनेपानी सयूक्त संघर्ष समितिका बरिष्ठ सदस्य समेत रहनु भएका राई भन्नुहुन्छ, एडिवीको ऋण लिएर खानेपानी संस्थाक कब्जा गर्छौ भन्नेहरुको कुन हविगत हुन्छ यो समयले बताउाछ ।
जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा २ अर्ब १६ करोड ४ लाख रुपैयााको अल्पकालीन योजनाका लागि ऋण लिने अधिकार नगरपालिकाका कर्मचारीलाई कसले दियो ? राईको प्रश्न छ । धराने जनतालाई पानी खुवाउने जिम्मा खानेपानी संस्थान
धरानको हो । नगरपालिकाको हैन । राईले भन्नुभयो, संस्थानले ९३ करोडमै सप्तकोशीको पानी दीर्घकालका लागि धरानमा ल्याउन सकिने भन्दा भन्दै पनि त्यत्रो रकम ऋण लिएर धराने जनताको थाप्लोमा हाल्न पाइदैन । उहााले थप्नुभयो हिजो संस्थानमा बसेर अकुत भ्रष्टाचार गर्नेहरु आज एडिवीका दलाल भएका छन्, बोर्ड सदस्य भएका छन् । धरानका ९५ प्रतिशत हामी एडिवीको ऋण खाादैनौ भन्दैछन् तर जबरजस्ती घिच भनेर कोच्याउन खोजिदैछ । यसले भोलि गएर आइयुडिपीका पदाधिकारी, नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत र धरानेजनताबीचमा द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना हुन्छ, रत्नमर्णि राईको कथन छ ।
उहााले भन्नुभयो, २०७१ कार्तिक २२ गते ३७ जना सर्वदलीय संघर्ष समितिका पदाधिकारी मध्ये ७ जनाले मात्र गएर नगरपालिकासाग ११ बुादे सम्झौता गरे । संघर्ष समितिका बााकी सम्पूर्ण सदस्यले त्यसमा घोर आपत्ति जनाए । संघर्ष समितिका वहुमत सदस्य एकातिर छादाछादै केही सदस्यले गरेको सहमति मान्य नहुने हामीहरुले त्यसै बेला पत्रकार सम्मेलनको आयोजना
गरी प्रष्ट पारिसकेका छौ । राईले अगाडि भन्नुभयो, तिनै सातजनासाग भएको सहमति समेत कार्यान्वयन भएको छैन । सम्झौताका बुदा नं. २ मा समितिको सरकासाग ऋणको व्याज ५ प्रतिशतबाट १ प्रतिशत र कर मिनाहाको लागि निर्णय नहुन्ज्यालसम्म कुनैपनि निर्माणका कार्य अगाडि नबढाउने सहमति भएको थियो तर यतिबेला ५ जनाको कथित बोर्ड गठन गरिएको छ । कोसाग परामर्श गरेर बोर्ड गठन गरियो ? आध्यारो कोठामा बसेर गठन गरिएको बोर्ड धराने जनतालाई मान्य हुादैन । यसैगरी बुदा नं. ३ मा आयोजनाले प्रस्तुत गरेको लगत इस्टिमेट र डिपिआरको अध्ययन गरी सो बारेमा उठेका सवालहरुको समाधानका लागि ५ सदस्यीय टेक्निकल कमिटी गठन गर्ने, १५ दिनभित्रमा सुझाव सहितको प्रतिवेदन नगरपालिकामा पेश गर्ने र नगरपालिकाले आयोजना मार्फत सुझावहरुलाई समायोजन गर्ने सहमति समेत भएको थियो । जसमा संयोजक इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थानबाट माग गर्ने नगरपालिकाका दुई जनाप्रतिनिधि र आन्दोलरत पक्षबाट २ जना रहने भनिएको थियो । तर यो सहमतिलाई समेत नगरपालिकाले कार्यान्वयन गरेको छैन ।
राई भन्नुहुन्छ, सात जनाले गरेको कथित सहमति नै धराने जनतालाई मान्य छैन । त्यो बोर्ड गठन गर्दा पनि १५ सदस्यीय हुने भन्ने थियो त्यसलाई पनि लत्याइएको छ । खानेपानीको महसुल नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको हुनुपर्ने तथा सम्झौतामा उल्लेख गरिएको ११ बुादा अक्षरस पालना गर्ने भनिएको थियो । आज सम्झौता कता पुग्यो थाहा छैन ।
हैसियत भए हाल दुई ठाउामा एडिवीको ऋणमा ड्रिल गरिएको ठाउाबाट वडा नं. १७ र १५ मा खानेपानीको व्यवस्था गर्नुपर्‍यो । किन ड्रिल गरेको २ ठाउाबाट पानी वितरण गर्न सकिरहेको छैन ? ड्रिल गरिएको दुई ठाउामा पानी नै सुकिसकेको छ । उनीहरुको ध्याउन्न संस्थानको भौतिक सम्पत्तिमै छ । हामी कदापी कब्जा गर्न दिादैनौ राईले भन्नुभयो ।