नेपालमा व्यवस्था परिवर्तन तथा तन्त्र परिवर्तनसँगै नयाँ सविधान आउँछ । व्यवस्था परिवर्तनकालागि जुनसुकै वाद र विचार बोकेकाहरु सडकमा आउँछन्, चर्का नारा लगाउँछन् । महिनौ बन्द हड्ताल गर्छन,् नागरिकहरुलाई अनेकानेक सपना देखाउँछन् । जब तन्त्र परिवर्तन हुन्छ तन्त्र परिवर्तनका लागि सडकमा आएका बीचमा स्वार्थ बाझिन्छ र संविधान कार्यान्वयन हुँदैन ।
तन्त्र परिवर्तनसँगै नयाँ सविधान आउँछ तर त्यसको सत्तामा पुग्नेले आफ्नै अनुकूल व्याख्खा गर्छन् र सविधानप्रतिको विश्वासलाई धराशायी बनाउँछन् । तन्त्रपिच्छे आएका संविधानलाई सबैभन्दा उत्कृष्ट, विश्वकै नमूना भनेर सत्ता पक्षले व्याख्खा गर्ने गर्छन भने अन्यले निकृष्ट संविधान, कालो संविधान,संविधान बहिष्कार गरौ भनेर डंका पिट्छन् । सविधान एउटा लिखित दस्तावेज मात्र हो त्यो आफैमा पूर्ण हुन सक्दैन । त्यसलाई जनभावना अनुरुप संसोधन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ ।
मुलुकमा संघीय गणतान्त्रिक संािन जारी भएको ६ बर्ष पूरा भएको छ । वि.स. २०६२÷०६३ को दोस्रो जनआन्लोलनले वि.सं. २०४७ सालको प्रजातान्त्रिक संिवधान विस्थापित गरी अन्तरिम संविधान (काम चलाउ) अनुसार मुलुक सञ्चालन भयो । यो अवधिमा देशमा सात पटक सरकार परिवर्तन भए । संविधान निर्माणमा भन्दा सत्ता परिवर्तनमा दलहरुको चलखेल बढ्दा र सोही समयमा प्रायः जसो सबै दल विभाजित हुँदा समयमै संविधान बन्न सकेन । मुलुकको वास्तविकता र नेताको अवस्थालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर संविधान निर्माण गर्नुपर्नेमा बाहिय प्रभाव, हस्तक्षेप र संविधान निर्माणको ठेक्का लिएकाहरुको विकृत मनोविज्ञानका कारण संघीय गणतान्त्रिक संविधानलाई सबै नागरिकले अपनत्व ग्रहण गर्न सकेनन् । राष्ट्रिय मुद्दाहरुलाई जनमत संग्रहबाट किनारा लगाउनुपर्नेमा दलका केही नेताहरुको मनोविज्ञानबाट जबरजस्ती लादियो । जसका कारण संविधान जारी भएको ६ बर्षसम्म पनि सर्वस्वीकार्य हुन सकेन, दिनप्रतिदिन यसको आलोचकहरु बढ्दै गएका छन् ।
नेपालकालागि दुर्भाग्य मानुपर्छ २००४ सालमा लिखित ंसंविधान घोषणा भएपछि हालसम्म ७ वटा संविधान बनिसकेका छन् । हरेक पटकका आन्दोलनले त्यस अगाडिका सविधान विस्थापित गर्दै गयो । संविधान निर्माणमा २०६२÷०६३ को आन्दोलनपछि दश बर्ष मुलुक अन्यौलको भूमरीमा फँस्यो । यो समय ल्याकत नै नहुनेहरु प्रधानमन्त्री भए, प्रधानमन्त्रीको प्रतिष्पर्धामा एउटै व्यक्ति १५ पटक सम्म प्रधानमन्त्रीको उमेद्वार भए । भएकै संविधानलाई बुँदागत रुपमा आवश्यकअनुसार परिवर्तन गरिदिएको भए, यतिविघ्न असहमति देखा पर्ने थिएन होला । त्यसैले पनि यो संविधान आम नागरिकको असन्तुष्टिका बीच आएको हो भन्न कन्चुस्याई गर्नु पर्दैन । सविधान जारी भएकै अवसरमा तराई मधेशका मधेशी समुदाय, आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिक, अल्पंख्यकले घोर विमति जनाउँँदै आन्दोलन समेत गरे । यी समुदायले खास गरेर पाँच वटा मुद्दामा आफ्नो असन्तुष्टि जारी गरेका थिए जसमा सघीयता, मधेशी समुदायको नागरिकता, समावेशिता, निर्वाचन प्रणाली र भाषा संस्कृति रहेका थिए । तर ती असतुष्टिहरुलाई संसोधन गर्ने परिमार्जन गर्ने काम हालसम्म गरिएको पाइदैन । अर्कोतर्फ सरकारले समेत संविधानको मूल्य मर्म अनुसार कानून बनाउन सकेन र जे जति बनाएको छ त्यो केवल आफ्नो स्वार्थ अनुकूल मात्र बनाएको छ । ०६३ असोज ३ गते जारी भएको संविधान अनुसार दल विभाजन गर्न संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत सख्या मात्र भए दल विभाजन गर्न सकिने स्पष्ट रुपमा लेखिएको छ । तर सत्ता आरोहणका लागि वर्तमान सरकारले अध्यादेशमार्फत २० प्रतिशतको प्रावधान ल्यायो । त्यसैले सरकार शाकीय मान्यता अनुरुप मात्र अगाडि रहेको र संविधान पंगु बनाउने कार्यमा लागेको देखिन्छ ।