धरान÷नेपालका साँस्कृतिक सम्पदा र स्वास्थ्य परियोजना निर्माणका लागि भारत सरकारले नेपाललाई ४ अर्ब २० करोड अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ ।
अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने सम्झौता पत्रमा भाद्र १८ गते शुक्रबार हस्ताक्षर भएको छ । नेपालस्थित
भारतीय राजदूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ ४ अर्ब २० करोड अनुदान सहयोगमा नेपालका १४ वटा साँस्कृतिक सम्पदा परियोजना र १०३ वटा स्वास्थ्य परियोजनाको पुननिर्माणका लागि सम्भmौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
नेपालको ललितपुर, नुवाकोट, रसुवा र धादिङ जिल्लामा १४ वटा साँस्कृतिक सम्पदा परियोजना तथा ललितपुर, रसुवा, नुवाकोट सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, दोलखा, गुल्मी, गोरखा र काभ्रेपलान्चोक जिल्लामा १०३ वटा स्वास्थ्य परियोजना पुननिर्माणका लागि भारतीय राजदूतावास र नेपालको राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरणको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन) ले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षतर गरेका छन्
भारतीय राजदूतावासको विकास साझोदारी तथा पुर्ननिर्माण प्रभागका प्रथम सचिव अरुण वंशल र केन्दंीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन) का परियोजना निर्देशक श्यामकिशोर सिंहको उपस्थितिमा दुवै पक्षले उक्त सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
विज्ञप्तीमा भनिएको छ वि.सं. २०७२ साल वैसाख १२ गते शनिवार गएको भूकम्पले क्षति पुगेका ती परियोजनाहरुको ४ अर्ब २० करोड अनुदान सहयोगमा पुननिर्माण गरिनेछ । दुवै स्वास्थ्य तथा साँस्कृतिक सम्पदा परियोजनाको कार्यान्वयन निकाय राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरण केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन) रहेको छ । उक्त कार्यक्रममा भारतीय राजदूतावास, केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईका अधिकारीहरु तथा भारत सरकारको परियोजना परामर्शदाता (INTACH / CBRI का प्रतिनिधिले सहभागिता जनाएका थिए ।
शिक्षा, साँस्कृतिक सम्पदा, स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि ५० मिलियन अमेरिकी डलर आवासको क्षेत्रका लागि १ सय मिलियन अमेरिकी डलरका दरले भारत सरकारले भुकम्प पछिको पुर्ननिर्माण कार्यक्रम अन्तर्गत कूल २५० मिलियन अमेरिकी डलर विनियोजन गरेको छ । भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा ७ जिल्लामा ७१ वटा वटा शैक्षिक परियोजना, २८ वटा साँस्कृतिक सम्पदा परियोजनको निर्माण भइरहेको छ । यसैगरी नेपालका १० जिल्लामा १४७ वटा स्वास्थ्य सुविधा, गोरखा र नुवाकोट जिल्लामा ५०,००० वटा घरहरु निर्माण भइरहेको छ । विज्ञप्तीमा भनिएको छ, यी सबै क्षेत्रमा नेपाल सरकारले गरेको पुर्ननिर्माण प्रयासमा हातेमालो गर्न भारत सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ ।