धरान÷प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गत हप्ता खारेज गरेको भूमि आयोग विरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सोमबार अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
भूमि आयोग खारेज भएपछि अधिवक्ता प्रवेश केसीले २२ गते शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए । उनले दायर गरेको रिटमा नागरिकले भूमि सम्बन्धी मौलिक हक उल्लंघन भएको उल्लेख गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले कार्कीको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सरकारका नाममा अल्पकालीन आन्तरिक आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश इश्वरी प्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले सोमबार
खारेजीको निर्णय कार्यान्यन नगर्नु नगराउनु भन्ने आदेश दिएको हो । आदेशमा भनिएको छ, भदौ १ गतेका लागि पेशी तोकी दुवै पक्षलाई छलफलमा उपस्थित हुन आदेश भएसँगै आयोगले गरेका हालसम्मका काम कार्वाही सम्बन्धी अभिलेख रुपान्तरण नगरी यथास्थितिमा राख्नु । सर्वोच्चद्वारा जारी आदेशमा अगाडि भनिएको छ निवेदक देवीप्रसाद ज्ञवालीको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनुनपर्ने भए सो को आधार र कारण सहित बाटोको म्यादबाहेक सूचना म्याद पाएको मितिले १५ दिनभित्र महान्यायधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी प्रस्तुत आदेश र रिट निवेदकको एक एक प्रति नक्कल समेत साथै राखी प्रत्यार्र्थीहरुका नाममा सूचना म्याद जारी गरी म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यथित भएपछि नियमानुसार पेश गर्नु ।
अन्तरिम आदेश जारी गरीपाउँ भन्ने निवेदन माग रहेको सन्दर्भमा हेर्दा विवादित विषयको सम्बेदनीलता र गम्भीरताका दृष्टिले दुवै पक्षको उपस्थितिमा छलफल हुन आवशयक देखिएकोे अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफलका लागि भाद्र १ गते पेशी तोकी सो छलफलमा उपस्थित हुन प्रत्यर्र्थीहरुलाई जनाउ दिनु ।
भाद्र १ गतेसम्म विघटित भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका काम कार्वाही सम्बन्धी अभिलेख, भौतिक सं्रोत साधन लगायतका व्यवस्थापन सम्बन्धी कुराहरु अन्यथा परिवर्तन वा रुपान्तरण नगरी यथास्थितिका कायम राख्नु भनी सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको हो ।