पार्टीको अधिवेशन भन्दा सत्ताको छिनाझम्टी प्राथमिकतामा

नेपाली काँग्रसको १४ औ महाधिवेशन प्रभावित भएको छ । महाधिवेशनको शरुवाती विन्दु वडा अधिवेशन तोकिएको समयम नहुने भएपछि गाउँ, नगर, क्षेत्र, प्रदेश र केन्द्रीय अधिवेशन समेत प्रभावित हुने भएको हो ।
आगामी भाद्र १९ गते नेपाली काँग्रसले केन्द्रीय महाधिवेशन नगरे यसको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न खडा हन्छ । अधिवेशन गराउने मख्य दायित्व बोकेका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा सत्ताको छिनाझम्टीमा रुमलिएका कारण अधिवेशनमा वा अधिवेशन गराउनेतर्फ पर्याप्त समय दिन सकिरहेका छैनन् । उनको दिनचर्या सत्ता साझेदार दलका नेताहरुसँगै सल्लाह, पररामर्शमा वित्ने गरेको छ । कुन दलबाट क–कस्लाई कति संख्यामा सरकारमा सहभागी गराउने, आगामी दिनमा सरकारका प्राथमिकता हुन कुन विषयमाथि केन्द्रित हुने लगायतका विषयमा पार्टीं सभापति रुमलिएका छन् ।
दुई–दुई पटक महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेर पनि तेस्रो पटक क्रियाशील सदस्यताको कुरालाई लिएर महाधिवेशन पुनः सार्ने प्रपञ्च राम्रो होइन । । महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्नुभन्दा अगाडि क्रियाशील सदस्यतामा भएको विवाद निरुपण गरिसक्नुपर्ने थियो । क्रियाशील सदस्यताकै विषयलाई लिएर आधा दर्जन भन्दा बढी जिल्लाका नेता कार्यकर्ता काँग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयमा धर्ना बसे । उनीहरुले उठाएका कुरालाई समयमै सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो । अन्तिम समयमा आएर छनविनको नौटंकी गर्नुलाई वर्तमान केन्द्रंीय नेतृत्वलाई अधिवेशन नै नगर्ने मनसाय रहेको प्रष्ट हुन्छ ।
विधानत : नेपाली काँग्रेसको महाधिवेशन हरेक चार बर्षमा गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको छ । चार बर्षमा हुन वा गराउन नसके केन्द्रीय समितिको निर्णय अनुसार एक बर्ष थप गर्न सकिने र सो अवधिमा समेत गर्न नसके स्पष्ट कारण खुलाएर ६ महिना थप गरी अधिवेशन गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । पछिल्लो पटक थप भएको ६ महिना आगामी भाद्र १९ गतेबाट सिद्धदैछ । महाधिवेशन पाटीको जीवन्ततासँग जोडिएको हुन्छ । पार्टीलाई कसरी जीवन्त राख्ने भन्दा पनि यतिबेला नेतृत्व अधिवेशनको विकल्पको खोजीमा जुट्नु अर्को दुर्भाग्य हो । तोकिएको समयमा मात्र नभएर थप गरिएको डेढ बर्षको समायावधि काँग्रेसले त्यसै गुजारेको छ । अधिवेशनको अर्को विकल्प हुनै सक्दैन । नेतृत्वले अधिवेशन गराउने नियत राखेको भए क्रियाशील सदस्यताको विवाद जुन जुन ठाउँमा थियो त्यसलाई थाँति राखेर अन्यत्र जिल्लामा अधिवेशन गराउन सक्थ्यो र विवादित जिल्लामा केन्द्रीय महाधिवेशन अगावै पनि सम्पन्न गर्न सक्थ्यो । तर उसले यो गरेन ।
वडा तहको अधिवेशन स्थगित गरेर केन्द्रीय महाधिवेशन प्रभावित गरेर विकल्प खोज्नुलाई स्वभाविक मान्नै सकिदैन । पछिल्लो पटक उसले सर्वोच्च अदालतको एउटा निर्णयलाई अगाडि सारेको छ । कोभिड संक्रमणबाट राजस्व उठ्न प्रभावित भएपछि सर्वोच्चले लकडाउन अवधिलाई शून्य समय मानेको थियो । यो निर्णय कुनै राजनैतिक दलसँग सम्बन्धित छैन । तर काँग्रेसले अधिवेशन सार्न यसैलाई आधार मान्ने विकल्प अगाडि सार्दै छलफल गरेको छ । अर्को विकल्प बर्षाको समय छ, बाढी पहिरोको कारण बाटो घाटो बन्द छ, कोभिड संक्रमण बढ्न सक्ने र पुन ः लकडाउन हुन सक्ने सम्भावना भएको भन्दै केही महिना अधिवेशन पर सार्ने मनस्थितिमा नेतृत्व देखिएको छ । काँग्रेसको महाधिवेशन आम निर्वाचन होइन । महाधिवेशनमा आम मानिसको भीडभाड हुने कुरा पनि होइन । सत्ता प्रप्तिका लागि हुल बाँधेर अदालत र सडकमा जान सकिन्छ भने अधिवेशन गराउन किन सकिदैन ? नेतृत्वमा चाहना भए काँग्रेसको महाधिवशन समयमै सम्पन्न हुन सक्छ ।