धरान÷दीर्घकालीन खानेपानी व्यवस्थापन सघर्ष समितिले धरान उपमहानगरपालिका अन्तर्गतको धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले धराने जनतालाई खानेपानी खुवाउन नसक्ने देखिएको भन्दै असक्षम बोर्डले धरान खानेपानी संस्थानलाई नै जिम्मा दिनुुपर्ने माग गदै धरान उपमहानगरपालिकामा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
संघर्ष समितिका संयोजक हर्क साम्पाङद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तीमा धराने जनताको जीवनको लागि खानेपानी पाउने नेपालको सविधान २०७२ को धारा ३५ को उपधारा ४ ले दिएको मौलिक हक अनुसार सहुलियत दरमा पुग्ने गरी पर्याप्त खानेपानी वितरण गर्न धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोेर्ड असक्षम रहेकोले खानेपानी संस्थान धरान शाखालाई पुन ः स्थापना गरी धराने जनतालाई न्याय गरिदिन अनुरोध गरेको छ ।
संघर्ष समितिले विगतदेखि नै विभिन्न चरणको आन्दोलनहरु गर्दै आएको छ । उसले विज्ञप्तीमा भनेको छ, असफल भइसकेको आयुडिपी खानेपानी आयोजनालाई जिम्मा लिएर धरान उपमहानगरपालिकाले भूल गरेको छ । खानेपानी संस्थान धरान शाखालाई मासेर उसले ठूलो भूल गरेको छ । अब दोषारोपाणका खेल बन्द गरी खानेपानी संस्थान धरान शाखालाई पुनस्र्थापना गरी संस्थानकै माध्यमबाट बजेट ल्याएर दीर्घकालीन खानेपानी आपूर्तिका लागि सप्तकोशीबाट पानी ल्याउनेतर्फ लाग्नुको विकल्प नरहेको यथार्थ प्रष्ट भएको छ । एडिवी अर्थात अरु कुनै बैंकबाट थप ऋण ल्याएर मर्मत सम्महार तथा स्रंोत थप्ने कार्य नगर्न आग्रह गर्दै आउने दिनमा खानेपानी, बाटोघाटो, विजुली बत्ति, स्वास्थ्य शिक्षा जस्तो आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति बनाउँदा जनतालाई सोधेर, जनतासँग सहमति र सहकार्य गरेर मात्र अघि बढ्न अनुरोध समेत गरेको छ । अन्यथा नगरपालिकाकै एकैलौटी निर्णय अमान्य हुने र विरोध र व्यवधान उत्पन्न हुने यथार्थको पनि विज्ञप्तीमार्फत जानकारी गराइएको छ ।
विज्ञप्तीमा समितिले विविध मागहरु समेत अगाडि सारेको छ । जसमा भनिएको छ, खानेपानी संस्थान धरान शाखालाई पुन स्थापना गरी दीर्घकालीन खानेपानी आपूर्ति गर्न सप्तकोशीबाट पानी ल्याउने कार्यको थालनी गरियोस, मर्मत सम्भार र स्रंोत थप्ने कार्यमा एडिवी या अन्य कुनै बैंकबाट थप ऋण ल्याउने कार्य नगरियोस, उपभोक्ताहरुसँग सहमति नगरी एकलौटी ढगले महशुल लागू गर्ने कार्य नगरियोस् , निर्धारण आयोग Tariff Boad ले तोकेको सरकारी दरमा महसुल लागू गरियोस्, तत्कालको आवश्यकता पूर्ति गर्न खानेपानी संस्थानले गर्ने गरेको जस्तो ट्यांकरबाट ओसारेर निःशुल्क पानी आपूर्ति गरियोस्,
ट्यांकरमा पानी बेचिरहेका निजी पानी व्यवसायीहरुलाई नियमन गरी उनीहरुले लिने गरेको मनोमानी शुल्कलाई रोकर, मूल्य घटाएर मूल्यमा एकरुपता ल्याई मूल्य निर्धारण गरियोस, तत्काल आपूर्तिका लागि ट्यांकर र जारमा पानी किनेर काम चलाइरहेका धरानबासीहरुले पानी किनेको प्रमाणित गर्ने विल पेश गरेर सो मुताविकको पैसा फिर्ता गर्ने व्यवस्था गरियोस्, ट्यांकर र जारमा पानी बेच्नेहरुले कहाँबाट कुन गुणस्तरको पानी ल्याउँदैछन भन्ने अनुगमन गरी ग्राहकलाई बेच्दा अनिवार्य विल उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरियोस् ।
ज्ञापनपत्रमा अगाडि भनिएको छ २०७७ चैत्र २४ गतेदेखि संघर्ष समितिले बन्द गरेको काउन्टर पूर्णरुपमा वार्ता सफल नहुन्जेलसम्म बन्द नै रहने छ । सो अवधिमा लाग्ने अतिरिक्त जरिवाना मिनाहा गरियोस् । सबै मागको लिखित जवाफ माग्दै संघर्ष समितिले आयुडिपी खानेपानी आयोजना असफल भएको पुष्टि भइसकेको छ, धरानेहरुले बर्षौदेखि खाइपाई आएको संस्थान पुनस्र्थास्पना गरिनुपर्दछ । उसले भनेको छ २०७२ साल जेष्ठ महिनादेखि आइयुडिपी आयोजनाले धारा र खानेपानी वितरण गर्छौ भनी जनताबाट १० देखि १५ हजार सम्म लिएको छ तर पैसा बुझाएको ६ बर्ष तिविसक्दा पनि अझै धारा नपाउने र खानेपानी नपाउनेहरु हजारौको संख्यामा रहेकोले त्यस्ता पीडित सबैलाई अविलम्ब धारा र खानेपानी वितरण नगरिएकोले धारा वितरण गर्न सम्भव नभए पैसा लिएको मितिले दिन गनेर व्याजसहित सम्बन्धित व्यक्तिलाई पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने, धराने जनतासँग २०७१ कार्तिक २२ मा गरिएको ११ बुँदे सम्झौताको बुदा ९ अनुसार आइयुडिपी आयोजनाले इनार खनेर भूमिगत स्रोतबाट प्रतिदिन १ करोड ५२लाख २० हजार लिटर गुण्स्तरीय खानेपानी उत्पादन गर्न नसकेकोले नै खानेपानी संस्थानको सर्दु र खर्दु मुहान कब्जा गर्नु परेको र खानेपानी संस्थानकै पानीपियास्थित इनारबाट उत्पादित पानीलाई आयुडिपीको पानी भन्नु परेको थाहा भएको छ । आइयुडिपी आयोजनाले उत्पादन
गरेको वास्तविक पानी कति हो भनी प्रमाणित गरियोस् ।
विज्ञप्तीमा अगाडि भनिएको छ यतिका बर्ष धराने जनताले माग गर्दै आएको भए तापनि अझै सम्म आयुडिपी बोर्डले Ïलो मिटर लगाएर नापेर देखाउन नसकेकोप्रति खेद व्यक्त गर्दै सम्झौता मुताविकको खानेपानी उत्पादन भएको प्रमाणित गरेर नदेखाएको । उक्त ११ बुँदे सम्झौताको बुँदा नं. ५ अनुसार निधारण आयोगले तोके अनुसार संस्थानकै सरकारी दरमा धारा जडान शुल्क र मासिक महसुल लगानुपर्नेमा धारा जडान शुल्क तीन गुणा बढी र मासिक शुल्क बीसौ गुणासम्म बढी लगाएकोले सम्झौता अनुसार सरकारी दरमा महसुल निर्धारण गरी लागू गर्नुपर्ने, आयुडिपी आयोजनाको कूल लागत ३ अर्ब २९ लाख हो भन्ने जनतालाई जानकारी छ । उक्त बजेट के कसरी कुन कुन शर्षिकमा के कति खर्च गरियो सो सम्बन्धी लेखा परीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुपर्ने, खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड भनेको कस्तो निकाय हो सो बोर्डको आधिरिकता विश्वासनीयतालाई प्रष्ट पारी स्पष्ट कार्यविधि सार्वजनिक गर्नुपर्ने, बोर्डले साधारणसभा, आय व्यय, काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी अति आवश्यक जानकारी सार्वजनिक गर्न पनि संघर्ष समितिले विज्ञप्तीमार्फत माग गरेको छ ।