विराटनगर÷प्रदेश नं. १ को सातौ प्रदेशसभा बैठक विना उपलब्धी आइतबार देखि अन्त्य गरिएको छ ।
माघ ७ गतेबाट शुरु भएको हिँउदे अधिवेशन एकाएक अन्त्य गर्नुलाई प्रतिपक्षी दलहरुले अलोकतान्त्रिक, गैरजिम्मवारी कदम भन्दै विरोध गरेका छन् । माघ ७ गतेबाट शुरु भएको अधिवेशनमा प्रदेश सरकारले एउटा विद्येयक समेत ल्याउन सकेन नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले भन्नुभयो ।
मुख्यमन्त्री शेरधन राईका विरुद्धमा पौष १२ गते तत्कालीन नेकपाका माधव झलनाथ र प्रचण्ड समूहले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि हिउँदे अधिवेशन सञ्चालनमा ओली पक्षका सांसदहरुले नै अवरोध गर्दै आएका थिए । फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको निर्णय पश्चात मुख्यमन्त्री राई विरुद्धको अश्विासको प्रस्ताव फिर्ता भएपनि अधिवेशन नियमित हुन सकेको थिएन । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक बर्षमा ४० अर्ब ८९ करोड ९९लाख बजेट पारित गरेपनि स्रोतको सुनिश्चिताको माग गर्दै प्रतिपक्षी दलहरु नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा, राप्रपा लगायतले विरोध जनाउँदै आएका थिए । प्रदेश सरकारले बजेट घाटालाई कारण देखाउँदै ५० प्रतिशत योजनाहरु कटौती गरेपछि प्रतिपक्षीहरु थप आक्रोसित भएका थिए । प्रतिपक्षीको विरोध र बजेटको सुनिश्चिता गर्न नसकेपछि आइतबार प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईको निर्देशनमा प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासीले संसद स्थगित गर्न पठाएको पत्र सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले पढेर सुनाउनु भएको थियो ।
