वैधानिकता गुमाइसकेको भन्दै प्रदेश न. १ का मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुँदै काँग्रेस, माओवादी, जसपा, राप्रपा, लिम्बुवानसँगै माधव समूहका सांसद मुख्यमन्त्री हटाउ अभियानमा

धरान÷प्रदेश नं. १ सरकारले वैधानिकता गुमाइसकेको भन्दै मुख्यमन्त्री शेरधन राईका विरुद्ध दोस्रो पटक अश्विासको प्रस्ताव दर्ता हुने भएको छ । यसभन्दा अगाडि मुख्यमन्त्री राई विरुद्ध तत्कालीन नेकपाका माधव–प्रचण्ड समूहले पौष १२ गते अविश्वास प्रस्ताव दर्ता
गरेपनि सवोच्च अदालतको फागुन २३ गतेको फैसलापछि उनीहरुले मतदात हुनु अगावै हस्ताक्षर फिर्ता लिएका थिए ।
हाल मुख्यमन्त्री राईका विरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, संघीय लिम्बुवान राष्ट्रिय मञ्च नेपालले संयुक्त रुपमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन लागेको प्रदेश नं. १ नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।

प्रमुख सचेतक कार्कीले भन्नुभयो प्रदेश सभामा नेपाली काँग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दल हो । प्रमुख प्रतिपक्षी भएपछि यसको धर्म जहिल्यै पनि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने नै हुन्छ । प्रतिपक्षीले सरकारलाई सदैव अविश्वास गरिरहेको हुन्छ । प्रतिपक्षी दल संसदमा वेटिङ्ग प्रधानमन्त्रीकै रुपमा रहेको हुन्छ । सरकारले जनतामा गरेका नकारात्मक काम हेरिरहेका हुन्छन् । प्रतिपक्ष सरकार ढालेर आफू कसरी सरकारमा जाने भन्ने सोचमै रहन्छ । कहिलेसम्म अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउनु हुन्छ त भन्ने सवालमा प्रमुख सचेतक कार्र्कीले भन्नुभयो यसको कुनै तिथिमिति हुँदैन । अनुकूल कहिले हुन्छ, जहिले सरकार कमजोर हुन्छ, जहिले सरकारले जनमानसमा वैधानिकता गुुमाउँछ त्यतिखेर प्रदेशसभामा प्रतिपक्षी दलले अविश्वासको प्रस्ताव लान्छ । हामी अहिले त्यसैको हिसाबकिताबमा छौ । अविश्वासको प्रस्तावमा प्रदेशमा भएका कुन कुन दलले काँगे्रसलाई साथ दिन्छन् त भन्ने सवालमा सचेतक कार्कीले भन्नुभयो केही दिन अगडि प्रदेश सरकारले हठात संसद अन्त्य गर्ने निर्णय ग¥यो । संसद अन्त्यका लागि प्रदेश सरकरका मुख्यमन्त्री शेरधन
राईको निर्देशनमा प्रदेश प्रमखको पत्र पढेर संसद अन्त्य ग¥यो । त्यसबेलाको घट्नाक्रमाई हेर्दा सरकारबाहेक सबै प्रतिपक्षी दल एक ठाउँमा छौंं । त्यसैबाट प्रष्ट हुन्छ यसलाई ख्याख्या गरिरहनु पर्दैन ।
प्रतिपक्षी दलले गरेको संसद अवरुद्धको घट्ना सबै प्रतिपक्षी दल एकै ठाउँमा रहँदै आएका छन् । त्यसैले अविश्वासको प्रस्तावमा क–कस्ले सहयोग गर्छन् भन्ने कुरा प्रष्ट छ । नेपाली काँग्रेस संसदमा सबैभन्दा ठूलो दल प्रतिपक्षमा भएकोले सरकारको दावा काँग्रेसकै हुन्छ र सबै विपक्षीले सहयोग पनि गर्ने सम्भावना पनि छ । माधव–झलनाथ खानल पक्षका सासदले Ïलोर क्रस गर्ने सम्भावना तपाई कत्तिको देख्नु हुन्छ त भन्ने सवालमा प्रमुख सचेतक कार्की भन्नुहुन्छ उहाँहरुले Ïलोर क्रस गर्ने कुरा अहिले गरिरहनु पर्दैन त्यो काल्पनिक कुरा हो । सरकार ढलोस वा नढलोस तर ढलाउने प्रयास गरिरहनु पर्छ हामी त्यही गर्देछौं । सरकारले नैतिक वैधानिकता गुमाइसकेको भन्दै सचेतक कार्कीले भन्नुभयो शेरधन राईको
सरकारले सत्तामा बसिरहने आधार स्तम्भ गुमाइसकेको छ । यो सरकार अब रहिरहनुपर्छ भन्ने छैन । यो सरकार रहिनुपर्छ भन्ने आधारै केही छैन । जनताप्रति पनि बफदार भएन, संसदप्रति पनि बफादार भएन, कसले Ïलोर क्रस गर्छ भन्ने भन्दा पनि
सरकारलाई कमजोर बनाउने, सरकारले वैधानिकता गुमाइसको छ भनेर हामीले अविश्वसको प्रस्ताव दर्ता गराउँदा भोलि निर्वाचनमा जाँदा एउटा एजेन्डा थपिन्छ । संसदमा बसुन्जेल अश्विासको प्रस्ताव दर्ता गराएनौ, अविश्वास पनि गरेनौ अहिले जनतामा किन आउँछौ भन्ने प्रश्न जनताले गर्न सक्छन् । त्यसका लागि पनि हामीले तयारी गर्नुपर्छ । सरकार ढाल्ने नढाल्ने, अर्को बनाउने नबनाउने एउटा पाटो हो । तर सरकारले नैतिक वैधानिकता गुमाइसकेको छ भनेर संसदभित्र अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने अर्कै पाटो हो । हामी कहिलेसम्म अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्छो त भन्ने सवालमा प्रमुख सचेतक कार्की भन्नुहुन्छ यसको ठ्याक्कै डेट भनिहाल्न मिल्दैन । कुनैपनि कुरा म्याचुअरहुन समय लाग्छ । अविश्वासको प्रस्तावका लागि सरकार बनेको भोलिपल्ट देखि नै
प्रयासरत छौ । त्यसो भए हामी बर्षे अधिवेशनमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्छौ हैन ? बर्र्षे अधिवेशन पर्ख नै पर्छ भन्ने छैन । विशेष अधिवेशन जहिल्यै पनि बोलाउन सकिन्छ । हामी सँख्या पुगेपछि विशेष अधिवेशन बोलाएरै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गछांंै ।