फेरि महामारीको त्रास

गतबर्ष चीनको बुहान प्रान्तबाट फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) का दोस्रो चरणको महामारीले एकपटक फेरि विश्वलाई त्रसित बनाइसकेको छ । दोस्रो चरणको प्रकोप फैलिएसँगै हरेक देशले आफ्ना नागरिकहरुको सुरक्षामा उच्च शतर्कता अपनाउन थालेका छन् ।
छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोना भाइरस संक्रणका कारण हजारौले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने करौडौ प्रभावित भएका छन् । नेपालसँगको निकट सम्बन्ध र विना अवरोध आउजाउका कारण नेपाल पनि प्रभावित हुन थालेको छ ।
दैनिक सैयौ मानिसहरु नेपालमा यतिबेला कोरोना संक्रमणबाट प्रभावित हुन थालेकोमात्र हैन ज्यानै जान थालेको अवस्था देखिएको छ । छिमेकी राष्ट्रमा यसको प्रकोप बढ्न थालेसँगै सरकारले यसको
रोकथामका लागि विभिन्न उपायहरु अवलम्बन गर्नुपर्ने थियो ।
प्रारम्भिक चरणमा सरकारले प्रभावकारी कदम नचाल्दा संक्रमण तिब्र रुपमा फैलन पुगेको छ , कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि सरकारले कुनै उचित कदम चाल्न सकेको छैन । वास्तवमा भन्नुपर्दा सरकार आफै त्रास फैल्याउने काममा लागेको छ ।
भरतसँग पूर्व पश्चिम र दक्षिण तीनतिर नाका जोडिएका स्थनामा मुख्य नाकाहरु भन्दा बाहेक अन्यत्र कहीकतै आवातजावतमा सामान्य निगरानी समेत गरिएको छैन । मुख्य नाकाहरुमा समेत सामान्य ज्वरो नाप्ने उपकरण, सुरक्षाकर्मीहरुको न्यून उपस्थिति, नजाराना लिएर आवतजावत गर्न दिने प्रवृत्ति एकातिर छ भने अर्कोतिर मुलुकभित्र व्यवस्थित क्वारेन्टाइनको अभाव, विगतमा करोडौ रुपैया खर्चेर बनाइएका कोभिड अस्पतालहरुको दुुर्दश सामान्य औषधोपचारको अभाव नयाँ होइनन् । गत बर्ष कोरोना भाइरसकै कारण धेरैले ज्यान गुमाउन परेको थियो भने यसपटक विगतको भन्दा भयानक अवस्था सिर्जना हुने देखिएको छ । राज्यमा महामारीको प्रकोप हुँदा नागरिकको सुरक्षा पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने मान्यता विश्वव्यापी रुपमा रहँदै आएको छ । नेपालको सन्दर्भमा यो मान्यताले कहिल्यै सार्थकता पाएन ।
नेपालमा सत्तामा बस्नेदेखि लिएर सत्ताबाहिर बस्ने एउटा ठूलो जमात छ जले महामारीलाई आयआर्जनको सुनौलो अवरको रुपमा लिने गर्छन् । बाढी पहिरो, भूकम्प, रोग व्याधी आदि होस, फैलियोस भन्ने कामना गरिरहन्छन, विगत बर्षमा कोरोना महामारीलाई लिएर एकथरिले अरबौ रुपैया आर्जन गरेका थिए । स्वयम् सरकारका स्वास्थ्य मन्त्रीले त्यसबेला करोडौ रुपैया कमाउमै लागे । ओम्नीसँगको लेनदेनको विवाद अहिलेसम्म सल्टिएको छैन । अख्तियार र संसदीय लेखा समितिले स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई दोषी ठहर गरेपनि निजमाथि हालसम्म सत्ता र शक्तिकै आडमा उनीमाथि कुनै कार्वाही गरिएको छैन । यसैगरी देशभरि निर्माण गरिएका क्वारेन्टाइनका नाममा स्थानीय,प्रदेश र संघीय सरकारका मन्त्री र जनप्रतिनिधिले औषधि, भौतिक संरचना निर्माणका नाममा अरबौ लुटे । त्यसको छानविन आजसम्म भएको छैन । जनस्तरबाट यस सम्बन्धमा व्यापक आवाज नउठेको होइन तर ती आवाज विस्तारै हराउँदै गए ।
अब फेरि सत्ताधारी जनप्रतिनिधि, अवसरवादीहरुकालागि सुवर्ण अवसर आएको छ । जति जति कोारेना सक्रमित थपिदै जान्छन् त् यति त्यति उनीहरु व्यापार दिन दुगुना रात चौगुनाले बृद्धि हुँदै जाने निश्चित छ । आम सर्वसधारण जो दैनिक ज्यालादारी, मजदुरी गररेर जीवकोपार्जन गर्छन् उनीहरुको दुर्दिनलगभग शुरु भएको छ । राज्यले नागरिकहरुलाई ज्वरो आउँदा निःशुल्क एउटा शिटामोल दिँदैन उसैले सूचना जारी गरेर भन्छन् सेनिटाइजरको प्रयोग गरौ, साबुन पानीले हात धुऔ, मास्क प्रयोग गरौ । कोरोना भाइसर विरुद्धका यी सामान्य अधारभूत कुरामा राज्यले नागरिकका घर–घरमा पु¥याउनुपर्ने होइन ? आखिरी राज्यले नागरिककालागि के गरेको छ ? तर नागसरकले राज्य सञ्चालकहरुलाइ आफूले खाइ नखाई कर तिरेर ऐøयासी भोग गराएका छन् । तथापि आशा गरौ विगतको जस्तो हेलचेक्र्याई यसपटक राज्यले नगर्ला ।