मुलुक राजनीतिक अनिर्णयको बन्दी

मलुक यतिबेला राजनैतिक अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी केन्द्रको समायोजनको तीन बर्षपछिको आन्तरिक खटपट चरमोत्कर्षमा पुग्दा मुलुक राजनैतिक अनिर्णयको बन्दी बन्न पुगेको हो ।
कम्यष्ुनिस्ट पार्टीको आवरणमा पृथक धारबाट आएका दुवैको समायोजन हुँदाका बखत नै सत्तासीन नेकपाको दीर्घकालीन एकताका सम्बन्धमा राजनैतिक विश्लेषकहरुले प्रश्न उठाएका थिए ।
प्रारम्भदेखि नै आफ्नो हैसियत भन्दा ठूलो भाग खोज्दै, असन्तुष्ट ेजनाउदै आएको र्पूमाओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले तल्लो तहसम्म समायोजनको प्रक्रिया नटुंगिदै १८ बुँदे प्रस्ताव पार्र्टी बैठकमा ल्याए पछिको अवस्था थप जटिल बन्न पुग्यो ।
दुई तिहाइ निकटको सत्तापक्षीय नेकपा अहिले आएर कानून सम्मत ढंगले विभाजन भएको छ । एक अर्काले आफना गल्तिको आत्मआलोचना नगरुन्जेल, परिस्थितिले कुनै एक समूहलाई कमजोर नबनाउन्जेल, नागरिकले एउटा समूहलाई हेर्ने दृष्टिमा वितृष्णा पैदा नगरुन्जेल र राजनैतिबाट विमुक हुने अवस्था नआउन्जेल केपी शर्मा ओली र माधव–प्रचण्ड समूहबीचमा तालमेल हुने कुरामा राजनैतिक शिक्षकहरु विस्वस्त छैनन् । हालकै प्रतिनिधि सभाले मुलकको राजनैतिक संग्लिने अपेक्षा अब न्यून बन्ैद गएको छ । यसको विकल्प आम निर्वाचन नै हो ।
सर्वोच्च अदालतले विघटित संसदलाई पुनस्र्थापना गरिँिददा त्यसले निकास दिने भन्दा पनि विकृतिको चाङ थुप्रिने स्पष्ट संकेतहरु देखिएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसद पुनस्र्थापना भएपछि सहजै पद त्याग गर्ने मनस्थितिमा देखिएनन् । ओली मात्र होइन ओलीको सट्टामा अरु जो कोही भएपनि परिस्थिति वर्तमान अनुरुप नै चल्ने थियो । संसद पुनस्र्थाप हुँदा स्वभाविक रुपमा ओलीको बहिगर्नमन हुने देखेर लड्डु खाएका माधव–प्रचण्ड समूहका लागि यतिबेला झन कठिन परिस्थतिलाई सामाना गर्नुपर्ने देखिएको छ । ओलीका विरुद्धमा सरकार बनाउन र सरकार गिराउने हैसियतमा उनीहरुमा छैन् त्यसकालागि फकाउने, लोभ्याउने, खरिद गर्ने सम्मका गतिविधि अंगाल्नुपर्ने हुन्थ्यो । तर सर्वोच्चतले माधव प्रचण्ड ओलीलाई पूर्ववतअवस्थामा फर्काएपछि अड्कालबाजीका सम्पूर्ण खेलहरु सिद्धिएका छन् । उता सत्ताको बागडो सम्हालेर बसेका ओलीलाई पनि आफ्नै दलभित्र बहुमत सिद्ध गर्न पलामको च्युरा नपाउनु सरह हुन देखिएको छ । उनले आफ्नो पक्षमा वहुमत सांसद रहेको जीकिर गर्दे आएका छन । ओलीसँग दलभित्र वहुमत सांसद छउन्ज्याल उनलाई संसदीय दलबाट हँटाउने ल्याकत माधव झलनाथसँग रहँदैन । संसदीय दलबाट हँटाउन नसकेपछि उनीहरुले नेपाली काँग्रेस, जनता समाजवादी पार्टीको वैसाखी टेक्नै पर्ने हुन्छ ।
अरुको वैसाखी टेकेर आफ्नै सरकार उपदस्थ गरेको आरोप उनीहरुको राजनैतिक जीवनमा सदैव कलंकका रुपमा रहने स्पष्ट छ । जीवन भर त्यस्तो आरोप सहनुपर्र्ने मनस्थितिमा उनीहरु देखिए तापनि तत्काल उननीहरुलाई नेपाली काँग्रेस र जसपाले पनि साथ दिने छनक देखिएको छैन । अरुको आन्तरिक कलहको फाइदा उठाएर नेपाली काँग्रेस सत्तामा नजाने संकेत पार्र्टी सभापति शेररबहादुर देउवाले गरिसकेका छन् । दुवै पक्षका सांसद संख्याका आधारमा नेपाली काँग्रेस जोसँग मिल्दा पनि सरकार बन्ने स्थिति देखिन्थ्यो । नेपाली जनताले काँग्रेसलाई पाँच बर्ष प्रतिपक्षकै भूमिकामा बस्न म्यान्डेड दिएका हुन् । नेपाली काँग्रेसले यो कुरालाई राम्ररी बुझेको छ । छोटो समयका लागि नेकपालाई च्यापेर सत्तामा जाँदा आगामी निर्वाचन काँग्रेसका लागि विगतको निर्वाचन जस्तै प्रत्युत्पादक हुन सक्छ । उता जनता समाजवादी पार्टी नेपाली काँग्रेसको निर्णय पर्खेर बसेको थियो । नेपाली काँग्रेसले जस्तो निर्णय लिन्छ उससे सोही आधारमा निर्णय लिने सेंकेत गरिसकेको थियो । यद्यपि जनता समाजवादी पार्टीको कुनै निर्णयले तात्विक फरक पर्ने अवस्था थिएन । उ एक्लैको समर्थनले पधानमन्त्री ओलीका विरुद्धमा आएको अविश्वासको प्रस्ताव न पास हुन्थ्यो न फेल हुन्थ्यो । उसको एउटा पक्षलाई गर्ने समर्थन वा विरोधले भोलिका दिनमा ओली इतरको सकार बनेमा दुई चार वटा मन्त्रीसम्म उसले आफ्नो पोल्टामा थाप्ने हो । नेपालमा अब सत्ताको खेलमा गोल हानाहानको अवस्थामा नरहने देखियो ।