नेकपा विभाजनको असर केन्द्रदेखि प्रदेश हु“दै स्थानीय निकायसम्म–पार्टी कार्यालय कब्जाको होड

धरान÷पौष ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि त्यसको तरंग यतिबेला नेपालको राजनैतिक वृत्तमा मात्र नभएर दुई ठूला छिमेकी मुलुकमा समेत चासोको विषय बनेको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि नेपालको राजनीतिलाई सुक्ष्म ढंगले केलाउन थालेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधाको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७) तथा धारा ८५ एवम् संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवम् मूल्य मान्यता तथा संसदीय प्रणालीमा भएका विभिन्न मुलुकहरुको अभ्यास बमोजिम संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ताजा जनादेशका लागि जनता समक्ष जान ०७८ वैसाख १७ गते पहिलो चरण र वैसाख २७ ेदोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति समेत तोकिएको छ । नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको वैठकबाट निर्णय भई सोही बमोजिम प्रधानमन्त्रीबाट सिफारिस भएकोले सिफरिस बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटन पश्चात नेकपा भित्रकै माधव–प्रचण्ड खेमा सडकमा पुगेको छ । झण्डै ६ महिनादेखि नेकपामा चर्किएको विवादको मूल जड नै पदीय भागबण्डा रहेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीलाई अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्रीमध्ये एक पद छोड्न माधव प्रचण्ड समूहले चर्को दबाब दिँदै आएको थियो । तर प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री चाहिए निर्वाचनबाट आउनु र अध्यक्ष चाहिए महाधिवेशनबाट आउनु भन्ने जवाफ दिएपछि पचण्ड माधव समूहका प्रधानमन्त्री हँटाउ अभियानमा गोप्य ढंगले जुटेका थिए । यो समूहले ८२ जना संसादहरुको अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न हस्ताक्षर समेत संकलन गरेको सुईको पाएपछि ओलीले संसद विघटन गर्न पुगेका थिए ।
माधव–प्रचण्ड सडकमा
झण्डै साढे चार दशकदेखि हिडेका माधव नेपाल, झलनाथ खनाल पौष ५गतेको घट्ना पछि अलग्गिएका छन् । उनीहरुले प्रचण्डसँग सहकार्य गर्दै सडकमा तमासा देखाउन थालेका छन् ।
हामी यता छौ भन्ने पम्प्लेट छातीमा टाँसेर एउटा सानो झुण्डको समर्थनमा उनीहरु माइतीघर मण्डालाको सडकमा सुटबुट लगाएर धर्नामा बसेको तस्विर यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ । उनीहरुको आन्दोलन प्रति एउटा सीमित झुण्डा भन्दा अरु कसैको सहानुभूति र ऐक्यवद्धता जनाएको पाइएन । विगतमा दलहरुले गर्ने आन्दोलनमा नगारिक समाजदेखि विभिन्न संघ संस्थाहरुको ऐक्यवद्धता देखिन गरेको थियो । तर यस पटक त्यो अवस्था देखिएन । केही एकाद्य स्थानमा माधव प्रचण्ड समूहको एउटा झुण्डले देशका केही स्थानमा प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति विद्यादवी भण्डारीको पुत्ला दहन गरेका थिए ।
रोचक कुरा त के छ भने पधानमन्त्री ओली, माधव–प्रचण्ड समूहले यतिबेला नेकपा आधिकारिक रुपमा आफनो भएको तर्क गरिरहेका छन् । यो मुद्दा यतिबेला अर्थात नेकपा आधिकारिक रुपमा आफ्नो भएको तर्क गरिरहेका छन् । यो मुद्दा यतिबेला अर्थात नेकपाको अआिधिरिताको विषयलाई लिएर निर्वाचन आयोगमा मुद्दा पुगेको छ । निर्वाचन अयोगले यस सम्बन्धी तत्काल कुनै निर्णय भने गरिसकेको छैन ।
केन्द्रीय सदस्य निर्णायक ुहुने संकेत
सत्तारुढ नेकपामा आएको विभाजनसँगै यसको आधिकारिता कसको पोल्टामा जान्छ भन्ने यतिबेला चौतर्फी चासो बढेको छ निर्वाचन आयोगले केन्द्रीय समितिको वहुमत जुन पक्षले प्रमाणित गर्न सक्छ नेकपाको नाम, झण्डा, चुनाव चिन्ह त्यही पक्षले पाउन सकने संकेत गरेपछि सडकमा हामी यता छौ भनेर कार्यकर्ता र सर्वसाधारणलाई आकर्षित गर्न सडकमा बसेका माधव–प्रचण्ड समूह तिल्मिलाएको छ । निर्वाचन आयोगले राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन २०६३ ले व्यवस्था गरे अनुरुप विवाद उत्पन्न भएमा केन्द्रीय समितिमा वहुमत रहेको पक्षलाई मान्यता दिने छ । यस अनुरुप माधव–प्रचण्ड समूहले निर्वाचन आयोगमा ४ सय ४१ जना केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर बुझाएको छ भने प्रधानमन्त्री ओलीले १ हजार ९९ केन्द्रीय सदस्य रहेको हस्ताक्षर बुझाएको छ । यसबाट प्रष्ट हुन्छ आयोगले प्रधानमन्त्री ओलीको नेकपालाई चुनाव चिन्ह, झण्डा र मान्यता दिने छ । नेकपाको विधानमा समेत कानून अनुसार भएको फेरबदललाई मान्यता दिने उल्लेख छ ।
प्रदेशमा अविश्वास प्रस्ताव


नेकपाको केन्द्रमा देखिएको विभाजनको सकस प्रदेश सभामा समेत स्पष्ट देखिएको छ । पौष १० गते बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौड्यालका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि त्यसले अन्य प्रदेशमा पनि निरन्तता पाएको छ ।
बागमती प्रदेशमा झै प्रदेश नं. १ का मुख्यमन्त्री हँटाउ अभियानमा माधव–प्रचण्ड समूहले १२ गते आइतबार अविस्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । प्रदेश १ का सभामुख प्रदीप भण्डारीका अनुसार ३७ जना माननीयको हस्ताक्षरमा भीम आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनाउने गरी शेरधन राईप्रति अविश्वास छ भनी दर्ता गरिसक्नु भएको छ । अधिवेशन माघ ७ गते २ बजे बोलाइएको छ । विशेष अधिवेशन बोलाउने प्रावधान भएप्नि नियमित अधिवेशन बोलाइसकिएको
छ । एक चौथाई सदस्यले हस्ताक्षर गरेर हामीलाई विशेष अधिवेशन चाहियो भनेर प्रदेश पमुखलाई भनेमा बोलाउन सकिन्छ । माघ ७ गते लामो समय भएकोले यो बीचमा अन्य चलखेल पनि त होला नि ? भन्ने सम्बन्धमा सभामुख भण्डारीले भन्नुभयो यो त अब दलहरुले के के गर्छन् त्यो कसरी भन्न सकिन्छ ।
हाम्रो सुत्रले दिएको जाकारी अनुसार मुख्यमन्त्री राई अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्ने मनस्थितिमा पुगेका छन् । प्रदेश नं. १ मा यतिबेला ९३ जना सांसद छन् । जसमा नेकपाका ६७ जना रहेका छन् । तर केन्द्रमा आएको विभाजनसँगै पूर्व एमालेका ५१, पूर्व माउवादीका १६, नेपाली काँग्रेसमा २१, जनता समाज पार्टीमा ३, राप्रपा र संघीय लिम्बुवानमा एक÷एक जना छन् । माधव नेपाल प्रचण्डसँगै एकता गरी बाहिरिएपछि पूर्व एमलेका ५१ मध्ये माधव नेपाल समूहमा ३१ जना रहेका छन् । सरकार बनाउन ४७ जना सांसदको अआवश्यकता पर्छ । माधव नेपालका ३१ र माओवादीका १६ बाहेक मुख्यमन्त्री राइसँग २० जना सांसद मात्र रहन्छन् । एक राजनैतिक व्यववसायीका अनुसार झण्डै एक महिना पछि अधिवेशन बेलाइएकोेले यो बीचमा चलखेलको सम्भावना अत्याधिक बढेर गएको छ । नेपाल समूहकै मात्र नभएर प्रचण्ड समूहका सांसदहरु समेतको राजनैतिक लवि परिवर्तन हुन सक्छ । उता नेपाली काँग्रेसमा २१ जना सांसद रहेकोले उसलाई प्रदेश नं. १ मा निर्णायक शक्तिको रुपमा हेरिएको छ । यद्यपि नेपाली काँग्रेस कुन रुपमा प्रस्तुत हुन्छ भन्ने कुरामा अहिल्यै केही भन्न सक्ने अवस्था छैन ती राजनैतिक व्यवसायीले भने । नेपाली काँग्रेसभित्र पनि देउवा समूहको प्रदेश नं. १ मा वर्चस्व देखिदैन । शेखर कोइराला, कृष्ण सिटौला र रामचन्द्र पौड्यालको समूह हावी भएको अवस्थामा भोलि केन्द्रले दिने निर्देशनसमेत प्रदेश नं. १ मा उल्लंघन हुन सक्ने देखिएको छ । यद्यपि पद र पैसाका अगाडि सांसदहरु कसरी प्रस्तुत होलान् त्यो समयले नै बताउँछ । पद र पैसाकै प्रलोभनमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आफू अल्पमतमा हुँदाहुँदै अविस्वासको प्रस्तावको फेस गर्ने कुरा गरेको हुनुपर्छ एक सांसदले बताए ।
गाउँ तहसम्मै कित्ताकाट
सत्ता र सडकका गरी नेकपामा स्पष्ट दुई धार देखिएपछि यसको असर नेतृत्व र कार्यकर्ता पंक्तिमा केन्द्रमा मात्र सीमित नरही प्रदेश र गाउँ तहमा समेत स्पष्टै रुपमा देखिएको छ । अर्थात गाउँ तहसम्मै कित्ताकाट शुरु भएको छ ।
जिल्ला, गाउँ र वडाको जिम्मेवारी लिएर बसेकाहरु एक समूहले अर्को समूहलाई पानी बाराबार गर्न थालेका छन् । दुवै समूह अर्थात माधव प्रचण्ड समूह र ओली समूहले आ–आफ्नो खेमाको छुट्टाछुट्टै भेला कार्यक्रम गर्न थालेका छन् । उनीहरु यसरी छुट्टिनेमात्र नभएर पार्टी कार्यालयमा समेत आफ्नो प्रभुत्व जमाउन थालेका छन् । पश्चिमको नवलपरासी, रुकुम, चितवन लगायतका स्थानमा ओली पक्षका कार्यकर्ताले जिल्ला, नगर कार्यालय कब्जाको शिलशिला बनाएझै पूर्वमा पनि पार्टी कब्जाको पुननरावृत्ति हुन सक्ने सुनसरीका एक नेताले बताए । सुनसरीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सांगठनिक धरातल कमजोर रहेको छ । पार्टीको जिल्ला कार्यसमितिदेखि नगर कार्यसमितिसम्म भवनहरुमा यतिबेला सम्म माधव नेपाल समूहकै कार्यकर्ताको वर्चश्व रहेको छ । यहाँ प्रचण्डको संगठन शून्य प्रायः रहेको देखिन्छ । उनले भने ओली समूह पार्टी कब्जा गर्ने नियतले आएमा त्यसबेला जे पनि हुन सक्छ । उनले भने धरानको नगर कमिटी पूर्व एमालेको नाममा छ । यसैगरी जिल्ला कार्यसमिति सुनसरीको भवन पनि एमालेकै नाममा छ ।
सडक आन्दोलनमा न्यूनको उपस्थिति
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि माधव प्रचण्डले आफ्ना कार्यकर्तालाई आन्दोलनको आँधीबेहरी सिर्जना गर्न गरेको आवहानले अहिलेसम्म सडक तताउन सकेको छैन ।
पौष ५ गते प्रतिनिधिसभा भंग भएपछि सुनसरी प्रदेश नं. १ का संघीय सांसद जय राईसँगै केही कार्यकर्ता सडकमा आएका थिए । उनीहले ओलीको कदम विरुद्ध चर्का नाराबाजी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीको भानुचौकमा पुत्ला दहन समेत गरेका थिए । त्यसपछि सामाजिक सञ्जालमा विरोध जनाउने बाहेक सडकमा नआएका माधव–प्रचण्ड समूहका कार्यकर्ताहरु हिजो मंगलबार भने धरानमा राम्रै विरोध प्रदर्शमा उत्रिएका थिए । उनीहरुले प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध चर्का नाराबाजी समेत गरेका थिए ।
राजनीतिक भेटघाटमा चिनियाँ टोली
संयुक्त राष्ट्र संघको वडापत्रको भावना विपरीत चिनियाँ टोली यतिबेला नेपालमा राजनैतिक भेटघाटमा व्यस्त रहेका छन् । चीनको सत्तारुढ कम्युनिस्ट पार्र्टीको अन्तर्राष्ट्रिय उपमन्त्री मुओ थेचौ र महानिर्देशक छुई यान सहित आएको चार सदस्यीय टोलीलले विभाजित नेकपालाई मिलाउन हर सम्भव प्रयास गर्ने सोतले जनाएको छ ।
हामीलाई प्राप्त समाचार अनुसार टोलीले आइतबारै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटघाट गरेर चासो पूर्वक विभाजनको कारणबारे जानकारी लिइएको थियो । सोमबार उनीहरुले होउ यान्छीलाई साथमै लिएर पूर्व प्रधानमन्त्री आन्दोलरनरत पक्षका नेता पुष्कमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल लगायतका नेताहरुलाई भेटेका थिए । कम्युनिस्ट पार्टीमा आएको विभाजन लगत्तै चिनियाँ उच्च स्तरीय टोलीको भेटघाटलाई यहाँका विश्लेषकहरुले नेपालको आन्तरिक मामलामा चीनको नांगो हस्तक्षेपको रुपमा लिएका छन् । यस भन्दा अगाडि नेकपाभित्र उत्पन्न विवादलाई सुल्झाउन चिनियाँ राजदूत याङ्गछीले नेताहरुको घरदैलो गरेकी थिइन् । जसको नेपालमा सर्वत्र विरोध र आलोचना भएको थियो । अहिले उच्च स्तरको भ्रमण टोलीको सोही पुनरावृत्ति देखिएका छ । स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार उच्च स्तरीय टोलीलाई नेपालको कुनै पनि निकायले आमन्त्रण गरेको थिएन । उनीहरु कस्को आमन्त्रणमा आएका हुन् । यसरी सत्तारुढ दलका नेताहरुलाई भेटघाट गरिरहेका छन्् । विना आमन्त्रण आउने र सामान्य प्रोेटोकल अर्थात परराष्ट्र मन्त्रालयलाई थाहै नदिई दुतावास मार्फत भेटघाटको कार्यक्रमको तय गर्नु रामो नभएको राजनैतिक विश्लेषकको भनाई छ ।
हस्ताक्षर गर्नेलाई धम्क्याउदै ओली समूह
प्रदेश नं. १ मा मुख्यमन्त्री शेरधन राईका विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने ३७ जना प्रदेशसभा सदस्यलाई धम्क्याउने खेल शुरु भएको छ ।
ओली समूहका मुख्य सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले मुख्यमन्त्री शेरधन राईकै निर्देशनमा हस्ताक्षर गर्ने सदस्यलाई सोमबार
स्पष्टीकरणको पत्र काटेपछि अन्य दलका सांसद र माधव–प्रचण्ड समूहका सांसदले त्यसलाई धम्कीको रुपमा लिएका छन् । राजभण्डारीले सोधेको स्पष्टीकरणमा भनिएको छ ससंदीय दलमा छलफल नगरी प्रस्ताव दर्ता गरेकोले २४ घण्टाभित्र प्रस्ताव फिर्ता लिन र स्पष्टीकरण दिन भनिएको छ । उनले स्पष्टीकरण नदिए, प्रस्ताव फिर्ता नलिए दल सम्बन्धी ऐन, कानून र दलको विधान बमोजिम कार्वाही गर्ने जनाएका छन् । यतिबेला मुख्यमन्त्री राई संसदीय दलमा अल्पमतमा परेका छन् । निवर्तमान अर्थमन्त्री इन्द्रबहादुर आङबोले स्पष्टीकरण हतास मानसिकताको संकेत भएको भन्दै मुख्यमन्त्री राईले राजीनामा दिएर मार्ग प्रसस्त गर्नपर्ने बताएका छन् । उनले भने पौष १९ गते संसदीय दलको वैठकबाट मुख्य मन्त्री राईलाई हटाएर भीम आचार्यलाई संसदीय दलको नेता चयन गरिने तयारी भएको छ ।