प्रततिनिधि सभाको हतास विघटन पश्चात के भन्छन् स्वयम नेकपा र विभिन्न राजनैतिक दलका स्थानीय नेता

करिब दुई तिहाइ वहुमतको सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार संसद विघटन गर्नुलाई तपाई के भन्नुहुन्छ ? तोकिएको समयमा निर्वाचन हुन्छ ? निर्वाचन हुन नसके कस्तो संवैधानिक संकट निम्तिन्छ ?
जयकुमार राई (प्रतिनिधि सभा सांसद, नेकपा सुनसरी क्षेत्र नं. १)

संविधानमै व्यवस्था नभएको असंवैधान कदम हो । यसको जति भत्र्सना गर्दा पनि कम हुन्छ । यो संघीय लोकतान्त्रिक संविधान माथिको प्रहार हो । अहिल्यै चुनावको कुरा नगरौ यो मुद्दा अदालत पुगेको छ । संसद पुनस्थार्पना हुँदैन भन्ने छैन । हाम्रो मात्र नभएर आम नेपालीको मान्यता संसद पुनस्र्थापना हुनुपर्छ भन्ने छ । अझै पनि आशाको एउटा ढोका खुल्लै छ । संविधानले व्याख्खा गरे अनुरुप प्रतिनिधिसभाको आयु पाँच बर्षको हो । दुई बर्ष अझै बाँकी छ । विघटन संविधान अनुकूल छैन भनेर कानुनविहरुले भनिसक्नु भएको छ ।
मिनकुमार सुब्बा (नेकपा बरिष्ठ नेता तथा जिल्ला सदस्य)

जनताले दिएको जुन जनादेश थियो त्यो जनादेशका विरुद्धमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति गए । अर्थात जनताको जनादेश पूरा भएन । त्यसलाई बीचैमा भंग गर्ने काम भयो । मुलुकलाई अप्ठेरो स्थितिमा धकेल्ने काम भएको छ । संसद विघटन गर्ने कुरामा राष्ट्रपतिले डिनाई गर्न सक्नु पथ्र्यो । अब मुद्दा सबैले विश्वास गरेको सर्वोच्च अदालतमा गएको छ । संसद विघटनमा कानूनी प्रक्रिया जटिल भएकोले न्यायलयले उचित निर्णय गर्छ भन्ने कुरामा आम नेपाली, राजनैतिक दल विश्वस्त छन्–न्यायालयको फैसला आम जनताले स्विकारेर जानुपर्छ । निर्वाचन हुनसक्छ कि सक्दैन, नसकेको अवस्थामा कस्तो संवैधानिक संकट निम्तिन्छ भन्ने कुरा भन्दा पनि न्यायालयको फैसला सबैले मान्नुपर्छ । मुलुकलाई न्यायलयले पक्कै बन्दी बनाएर राख्दैन भन्ने विश्वास छ ।
किशोर राई (नेपाली काँग्रेसका युवा नेता, आगामी नगर सभापतिका सशक्त प्रत्यासी, अखिल नेपाल फुटबल संघका मानार्थ उपाध्यक्ष

नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो कम्युनिस्टको करिब दुई तिहाइको सरकारले आफ्नो निजी स्वार्थका लागि संसद विघटन गर्नुलाई जुतिसुकै भत्सर्ना गरे पनि कम हुन्छ । यो दुःख लाग्ने असंवैधानिक कदम हो । यो प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पालगपन हो । कोरोना संकटका कारण नागरिकको जीवनस्तर नराम्रोसँग प्रभावित भएको बेला संसद विघटन गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो । संविधान विपरीत राष्ट्रपतिले गरेको कदमका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा गइसकेको छ । भोलि जनताको पक्षमा अदालतले पनि फैसला नगर्ला किनकि अहिले ओलीकै मान्छेले घेराबन्दी गरेको अवस्था छ । केपी ओलीले सोचेको, कुनै अदृश्य शक्तिले सोचेको, राजाका कुरा, विप्लवका कुरा, सेनाको कुरा अहिले परिकल्पना पनि गर्नु हुँदैन । अब यो आत्माघाति निर्णयको विरुद्ध काँग्रेस एक ढिक्का भएर लाग्छ । अर्को कुरा निर्वाचन तोकिएकै मितिमा हुँदैन भन्ने प्रष्ट छ । एउटा व्यक्तिको इसारामा चल्ने राष्ट्रपति अब चाहिँदैन । आगामी दिनमा राष्ट्रपति जनताबाट निर्वाचित हुनुपर्छ । छोटो समयमा निर्वाचन कुनै पनि हालतमा हुँदैन । यसैलाई आधार बनाएर देशमा द्वन्द्व मच्चाउने काम हुन सक्छ । त्यसपछि सेनाले देश हातमा लिने र राजा ल्याउने षड्यन्त्र हुन सक्छ ।
हरिकृष्ण श्रेष्ठ (राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पाटी, केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति सदस्य)

पहिलो कुरा त प्रधानमन्त्री केपी ओलीको घोषणा नै असंवैधानिक छ । जनताले दिएको जनादेशमाथि खेलबाड गर्न पाइदैन । जनप्रतिनिधि भनेको जनताका नोकर हुन । हामीले शुरुबाटै भन्दै आएका हौ १२ बुँदे सहमतिबाट आएको गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता देशलाई फाप्दैन । यो आयातित हो भनेर । यो आज आएर प्रमाणित भएको छ । इतिहासमै झण्डै दुई तिहाइको वहुमत पाएको पार्टीले काम किन गर्न सकेन भने विदेशी इसारामा चलेकोले हो । अहिले पार्र्टीका नेताहरु कोही पश्चिम, कोही उत्तर, कोही दक्षिणको इसारामा चलायमान छन् । हामीलाई यो स्वभाविक हुन्छ भनेर थाहा थियो । हाम्रो पार्टीको विचारधारा जे भएपनि संसद विघटन भत्सर्नायोग्य छ । हामीले यही संविधानलाई टेकेर आफ्नो एजेन्डा लागू गर्ने पक्षमा हामी छौं । तोकिएको समयमा निर्वाचन हुने कुरा आगामी घट्नाक्रमले प्रष्ट पार्छ । यो वाध्यात्मक परिस्थिति कम्युनिस्टकै नेताहरुले गरेका हुन् । गुटबन्दी जहाँ हुन्छ त्यहा यस्तै हुन्छ । बाध्यात्मक अवस्थामा केपी ओलीले घोषणा गरेका हुन् । अहिले मुद्दा सर्वोच्चमा पुगेको छ । प्रजातान्त्रिक मुलुकमा कानूनको अन्तिम व्याख्या गर्ने काम सर्वोच्चको हो । उसले राष्ट्रपतिको घोषणा संवैधानिक छ भन्यो भने निर्वाचनमा जानुपर्छ । यो खिचलो भन्दा नयाँ जनादेशमा जाँदा ठीक हुन्छ ।