संविधान दिवस ः बद्नाम शासक

संघीय गणतान्त्रिक संविधान जारी भएको पाँच बर्ष विते । असोज ३ गते स्थानीय सरकारदेखि संघीय सरकारले विगतमा झै नेपालको संविधान संसारमै उत्कृष्ट भन्दै तामझामका साथ भाषण ठोके ।
तर आम सर्वसाधारणप्रति संविधानका प्रति कुनै मोह, उत्साह, उमंग र रौनकता देखिएन । यसको प्रमुख कारण संधिानलाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्ने बदनाम शासकहरु नै हुन् । पाँचबर्षमै संविधान र शासकहरुप्रति आम सर्वसाधारणको घोर निराशा आगामी दिनमा अनिष्टका संकेत हुन् ।
यतिबेला देशका तीनै तहमा शासक संविधान अनुकूल चलेका छैनन् । अपितु आफू अनुकूल संविधानलाई चलाएका छन्, अपव्याख्या गरेका छन् । आम नागरिक तीनै तहका सरकारप्रति सन्तुष्ट छैनन् । उनीहरुको असन्तुष्टि यही ग्राफमा बढदै जाने हो भने विगतका शासकहरुले जुन दुर्दशा भोगेका थिए वर्तमान शासकहरुको दुर्गति धेरै टाढा छैन ।
जनहितका काम भन्दा पनि निजी स्वार्थमा शासकहरु रुमलिँदा, शक्तिको आडमा गलत काम गर्दा पनि उन्मुक्ति पाउने एउटा गलत नजिर स्थापित भएको छ । सरकारले संविधान दिवस तामझाका साथ मनाइरहँदा मुलुकमा लाखौ बेरोजगार मजदुर, गरिबहरु एकछाक खुवाउने दाताको पर्खाइमा देखिए । शासकहरुले राज्यको ढुकुटीबाट करोडौ खर्च गरेर पुष्पवृष्टि गराई आनन्द लिइरहँदा आँशु झार्दै ज्यान बँचाउनका लागि टपरामा भात खाएको दृष्टि कति हृदयविदारक थियो होला ? कल्पना गर्दा पनि जो कोहीलाई शासकहरु प्रतिको घृणा जागेर आउँछ । यहाँ कुलमानहरु लघारिन्छन् तर वामदेवहरु भिœयाइन्छन्, भ्रष्टाचारीहरु जोगाइन्छन् तर इमान्दारहरु गलत्याइन्छन्, नागरिकका आवाज दवाइन्छन् तर हत्यारालाई उन्मुक्ति दिइन्छ । यस्तो अवस्थामा संविधानको अपनत्व नागरिकले कसरी ग्रहण गर्न सक्छन् ?
शासकहरु कतिसम्म बदनाम भएछन् भने जीवनको आधार कृषि उत्पादनलाई समयमा चाहिे मल समेत कृषकलाई उपलब्ध गराउन सक्दैनन् । माफियालाई मल आयातको जिम्मा दिइन्छ तर मल नल्याउँदा उसलाई कार्वाही हुँदैन । किसानले छिमेकी मुलुकबाट खरिद गरेर ल्याएको दुई चार बोरा मल सुरक्षा निकायले जफत गर्छ र तस्कबाट मल बिरामत भनेर समाचार सम्प्रेषण गर्न लगाउँछ । मल साउन, भदौ सम्ममा किसानले प्रयोग गर्न पाए भने मात्र उत्पादन बृद्धि हुन्छ । त्यसपछि त्यसको औचित्य रहँदैन । वंगलादेशसँग पैचो मागेको मल समयमा सरकार ल्याउन सक्दैन । शायद ढुवानीमा कमिशनको जोड घटाउ नमिल्दा नै बंगलादेशबाट सरकारले पैचौको मल आयात गर्न सकेको छैन । नयाँ वा गण्तान्त्रिक संविधान आएपछि सरकारले न युवा, न किसान, न मजदुर, न आम नागरिककालागि कुनै रचनात्मक काम गर्न सकेको छ । सम्पूर्ण कुरा आयात गरेर धान्ने हो भने मुलुकको दुर्गति हेर्न धेरै समय कुर्नु पर्दैन ।
अर्कोतर्फ सरकारले कोभिड १९ को हाउगुजी देखाएर नागरिकलाई आंतकित बनाउने काम गरेको छ । बाँच्नकालागि नागरिकलाई कुनै विकल्प दिन नसक्ने तर लकडाउन गरेर सरकारले नागरिकको जनजीवन तहस नहस बनाएको छ । लकडाउन गरेपछि त्यसको विकल्प पनि दिनुपर्छ । अन्य देशमा पनि लकडाउन भए तर कुनै नागरिकले भोकै बस्नु परेन । सरकारकै संयन्त्रले नागरिकका घर घरमा खाद्यान्न, औषधि,पु¥याउने काम भयो । तर नेपालमा केवल लकडाउन मात्र भयो । दाताले दिएका खाद्यान्न लगायतका समानहरु समेत गायव बनाइयो । नेपालमा कोरोनाले भन्दा पनि मानसिक तनावले धेरैले आत्महत्या गरे,जुनसुकै रोगले निधन भएपनि कोरोना संक्रमणको कारण भन्दै थप त्रास सिर्जना गरियो । कथित कोभिड अस्पतालको नाममा अरबौ रुपैया भ्रष्टाचार भएको छ । तर सरकार यी र यस्तै कुरामा रमाएको छ । आखिरी यसैगरी कतिदिन चल्छ शासन पद्धति ?