अब नेपालले वैदेशिक सहयता अस्विकार गर्ने हो कि ?

विश्वमा कैयौ यस्ता देशहरु छन् जुन वैदेशिक सहयोग, ऋण विना चल्दै सक्दैनन, तिनले विकास, रोजगारी वा प्रगतिका कुनै पनि कार्यलाई अगाडि बढाउन सक्दैनन् । यही कोटीमा नेपाल समेत रहेको छ । वैदेशिक सहयोग प्राप्त नभएमा सरकारका नियमित दैनिकीसमेत चल्न नसक्ने अवस्थामा रहेको छ ।
आज संसारकै शक्ति सम्पन्न राष्ट्र अमेरिकाले संसारका अधिकांश विकासोन्मुख र विकसित राष्ट्रहरुलाई समेत प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रुपमा आर्थिक प्राविधिक, भौतिक सहयोग गर्दै आएको नेपाललाई समेत गरिबी निवारणका लागि झण्डै ५५ अर्ब भन्दा बढी सहयोग दिने घोषणा गर्नासाथ नेपालमा त्यसले एक प्रकारको खैलाबैला मच्चाएको छ । पक्ष र विपक्षका स्वरहरु सडकदेखि संसदसम्म मुखरित भएका छन् । विरोध गर्नेले एकोहोरो एमसिसी चाहिँदैन, देश बेच्न पाइदैन, नो एमसिसी, एमसिसी संसदबाट पास भएमा अमेरिकी सेना नेपालमा आउँछ भन्ने बुझेको देखिन्छ । यसभन्दा उसँग एमसिसीको विरोध गर्नुपर्ने कुनै वस्तुगत तर्क छैन । यसको वास्तविकता के हो भन्ने उसलाई थाहा छैन बस एमसिसीको विरोध गर्नुपर्छ भन्ने एउटा जकडिएको मानसिताले मात्र ऊ चलायनमा भएको छ ।
अर्कोतर्फ एमसिसीको समर्थनमा रहेकाहरुले समेत यसको वास्तविकता सर्वसाधारणका बीचमा सरल ढंगले व्याख्या गर्न सकेको अवस्था छैन । एमसिसीले सत्ता पक्षकै नेता, मन्त्री, सांसदहरुमात्र नभएर कार्यकर्ता माझमा समेत फाटो ल्याइदिएको छ । विपक्षीलाई समेत एमसिसीले समर्थन र विरोधमा विभाजित गरिदिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयम् एमसिसी जसरी भएपनि पास गरएरै छाड्ने मनस्थितिमा रहेका छन् भने गृहमन्त्री रामबहदाुर थापा एमसिसी कुनै पनि हालतमा पास गर्नुहुँदैन भन्ने पक्षमा रहेका छन् । सरकारभित्रै रहेकामा यस्तो विरोधाभाष रहेको छ । यता नेपाली काँग्रेसभित्र समेत पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा खेमा र अन्य केही एमसिसी जसरी पनि संसदबाट पास गर्नुपर्ने अडामा रहेका छन । तर एमसिसीको सवल पक्ष र दुुर्लब पक्षका सम्बन्धमा उनीहरुले आजसम्म कसैलाई बुझाउने दुस्साहस गरेका छैनन् । अधिकांश कार्यकर्ता चाहे त्यो नेपाली काँग्रेसको र एमालेका हुन उनीहरु अन्यौलमा रहेका छन् । एमसिसीका सम्न्बधमा मधेशवादी दलहरुचाहिँ मौन बसेका छन् । न उनीहरु समर्थनमा बोलेका छन् न विरोधमा सडकमा आएका छन् । वास्तमा भन्ने हो यहाँ सबै कुरा हावामै चलेका छन् ।
आज एमसिसीका बारेमा चौतर्फी नकरात्मक टिप्पणी गर्दा यसका सवल पक्षमा असर पर्छ भन्ने कुराको हेक्का कसैले राखेको पाइएन । नेपालको गरिबी निवारणमा अमेरिकी सहयोग प्राप्त हुन लागेको हो । खास गरेर विद्युत, ट्रान्समिटर लाइन विस्तार र ग्रामीण सुविधा सम्पन्न सडक निर्माणमा यसको प्रयोग हुने कुरा सम्झौतामै उल्लेख गरिएको छ । नेपालले आफ्नै स्रोत साधनले यो काम गर्न सक्ने अवस्था छैन । प्राप्त हुने सहयोगको सदुपयोगमा चनाखो हुनुपर्नेमा सार्वभौकितामाथि नै खतरा पर्छ भनेर केही स्वघोषित विद्वानहरुले तर्क गर्नुमा आफै हाँस्यास्पद रहेको छ । त्यत्रो रकम अमेरिकाले अनुदानमा नेपाललाई उपलब्ध गराउनु दुवै देशबीचको आपसी सम्बन्ध, विश्वासमा आधारित हो । एमसिसी सहयोग लिदैनौ, चाहिएन, सार्वभौमसत्तामाथि नै खतरा हुन्छ भनेर बुझ्ने लाल बुझक्कडहरुले विभिन्न शर्त तेस्र्याएर विश्व बैंक, एसियाली बैंक लगायत अन्तर्राष्ट्रिय लगाी समुहबाट ऋण लिँदा चाहिँ अहिले विरोधमा उत्रिएका जमातहरु चूपचाप बस्नुको रहस्य बुझिनसक्नु छ । यहाँ आश्चर्यको कुरा त के छ भने यहाँका स्वघोषित कथित बौद्धिक वर्गहरुसमेत राजनैतिक दलकै कित्तामा उभिएर चिच्याइरहेका छन् । आज सहयोगको विरोध गर्नेहरु नै नेपालमा विकास भएन भनेर विचार व्यक्त गर्छन् । आर्थिक अभावमा अस्विकार गर्नुपर्छ । कुनै प्रकारको सहयोग ग्रहण गर्नु हुँदैन ।