पुरुष समान स्थायी कमिशनका हकदार हुन् महिला सेना अधिकारी–भारतीय उच्च न्यायालय

एजेन्सी (नईदिल्ली)÷भारतको उच्च न्यायालयले फागुन ५ गते सोमबार भारतीय सेनामा कार्यरत महिला सेनाको विषयमा अत्यन्तै महत्वपूर्ण फैसला सुनाएको छ । उच्च अदालतको फैसला पश्चात अब भारतीय सेनामा कार्यरत महिला सेनाले उच्च ओहदाको जिम्मेवारी पाउने बाटो खुल्ला भएको छ ।
भारतीय उच्च अदालत (सुप्रिम कोर्ट) ले महिला सेना अधिकारीहरु पुरुष सेना सरह स्थायी कमिशनको हकदार हुन भनेर फैसला सुनाएको छ । फैसाललाले भारतीय सेनामा कार्यरत महिला सेनाहरु अत्यन्तै खुशी भएका मात्र छैनन् आत्मसम्मान समेत बढेको छ । उच्च अदालतले महिला अधिकारीलाई सशस्त्र बलमा स्थायी कमिशन दिन निर्र्देशन दिएको छ । अदालतले आफ्नो फैसलामा भनेको छ सेनामा पुरुष र महिला समान रुपमा काम गर्छन् । लिंगकै आधारमा महिलामाथिको अलग व्यवहार वास्तवमा पुरै सेनाका लागि संघर्ष बराबरको हो ।
उच्च न्यायालयले आफ्नो फैसलामा भनेको छ सशस्त्र बलमा लैंगिक विभेदलाई समाप्त गर्नका लागि अब पुरानो मानसिकतामा परिवर्तन गर्नुपर्न कुरामा जोड दिँदै भनेको छ महिला अधिकारीलाई सेनामा स्थायी कमिशन (पिसी) प्राप्त हुनुपर्छ । उच्च न्यायालयले यस फैसलालाई लागू गर्नका लागि केन्द्रलाई तीन महिनाको समय सीमा समेत दिएको छ । उच्च अदालतका न्यायाधीश डि–वाई चंद्रचुडको वेञ्चले भनेको छ सेनामा महिला अधिकारीलाई पिसीबाट इन्कार गर्ने कुनै आधार छैन । यद्यपि उनीहरुले १४ बर्षको नियम पूरा गरेका हुन् । न्यायाधीश चंद्रचुडले प्रमुख महिला अधिकारी क्याप्टेन तान्या शेरगिल र क्याप्टेन मधुमिताको उदाहरण दिँदै लेह, उधमनगर आदि स्थानमा सफल, योग्य कमाण्डरको रुपमा काम गरेको समेत बताउनुभयो । उच्च अदालतले भनेको छ महिला सेना अकिारीलाई स्थायी कमिशन (पिसी) दिनका लागि केन्द सरकारले सन् २०१९ मा गरेको निर्णय र नीति सबै महिला अधिकारीमा लागू
हुन्छ । १४ बर्ष सेवा गरेको वा त्यसभन्दा बढी समय सम्म सेवा गरेका सबै महिलाका यो नियम लागू हुन्छ । उच्च आदातले भनेको छ यो नयाँ नीति सबै सर्ट सर्भिस कमिशन (एसएससी) ले महिला अधिकारीलाई फाइदा हुनेछ । १४ बर्ष भन्दा कम तथा १४ बर्ष भन्दा बी सेवा गरेका एसएसपसी महिला अधिकारीलाई पिसी प्रदान गर्नु उच्च न्यायालयले भनेको छ ।