दलका नेता र सभासद नालायक सावित

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले माघ ८ गते संविधान जसरी पनि ल्याउन नेपालका राजनैतिक दलका नेता र सभासदलाई शुक्रबार आग्रह गर्नुभएको छ । वल्ड इकोनोमिक लिडर समिटमा भाग लिन नयाादिल्ली पुगेका वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री सुनिलबहादुर थापालाई उहााले भन्नुभयो जसरी पनि सविधान ल्याउनुस् लडेर कहिलेसम्म बस्नुहुन्छ ?
संविधानसभाबाट समयमै संविधान आउनुपर्छ भन्ने कुरामा भारत कति संवेदनशील छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री मोदीका अभिव्यक्तिले प्रष्ट पार्छ । छोटो समयमा दुईपटक नेपाल भ्रमणमा आइसक्नु भएका भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले दुवै पटकको भ्रमणमा समयमै संविधान जारी गर्न नेपालका नेताहरुलाई सुझाव दिनुभएको थियो । समयमै संविधान जारी भए नेपालले राजनैतिक स्थायित्व पाउने, आर्थिक समृद्धितर्फ मुलुक अगाडि बढ्ने निश्चित थियो । आÏना छिमेकी मुलुकप्रति भारतले लिएको सकारात्मक र सहयोगी सोचकै कारण भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले बारम्बार नेपालका नेताहरुलाई कुनै न कुनै रुपमा झक्झक्याइरहनु भएको हो ।
तर नेपालका नेताहरुमा देखिएको बादरे प्रवृत्तिले संविधान जारी हुन नसक्ने प्रष्ट देखिएको छ । वास्तवमा भन्ने हो भने नेपाली जनतालाई संविधानसभा नै चाहिएको थिएन । २०४७ सालको संविधान नै नेपाली जनताका लागि सम्पूर्ण थियो । संविधानसभाको माग त मुलकुलाई सदा अस्थिरता बनाउने, धर्म र जातका नाममा युरोपियनहरुको डलर खाएर यहाा दोकान चलाउने माओवादी लगायतका जनताले नै स्विकार नगरेका अनुहार हो । पछिल्ला उदाहरणले पनि यही कुराको पुष्टि गरेको छ । संविधानसभामा सत्तासीन दल र समर्थनमारहेका अन्य दलको दुई तिहाई वहुमत छ । सामान्य वहुमतमात्र हैन दुई तिहाई वहुमत । दुई तिहाई वहुमतले जस्तोसुुकै निर्णय पनि गर्न सक्छ । तर मधेशीवादी दलको पुच्छर समातेर वैतरणी पार गर्ने सोचमा रहेका एमाओवादी यतिबेला दुई तिहाई वहुमतलाई चुनौति दिइरहेका छन् । अर्थात दुई तिहाईमाथि अत्यन्तै थोरै संख्याको अल्पमत हावी भइरहेको छ । यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो ।
संविधानसभालाई मतदान प्रक्रियाबाट जान अल्मल्याउन माओवादी लगायतका इतर दलहरु एकपछि अर्को षड्यन्त्रका तानावाना बुनिरहेका छन् । अहिलेको अवस्थामा पनि संविधान जारी हुन नसके संविधानसभाबाट मुलुकमा कहिल्यै संविधान बन्न सक्दैन र जारी हुन सक्दैन । अहिले सत्तापक्षसाग सहज ढंगको दुई तिहाई बहुमत छ । आगामी दिनमा दुई तिहाई वहुमत सत्तासीन दलहरुसाग नहुन पनि सक्छ । दुई तिहाई वहुमत संसारले मान्ने वहुमत हो । अर्कोतर्फ संसारमा पूर्ण सहमतिका आधारमा संविधान बनाएको उदाहरण छैन । अब सानो संख्याको विरोधलाई सत्तासीन दलले चिरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । विगतमा चारबर्षे कार्यकालले सिकाएको पाठलाई आत्मसात गर्नुपर्छ । झिनामसिना दुई चार जनाको विरोधले राष्ट्रको हितमा गरिने निर्णयमा कुनै अर्थ राख्दैन । त्यसैले दलका नेता र सभासदहरु नालायकीको पगरी गुत्नुभन्दा माघ ८ मा संविधान जारी गरेर मुलुकलाई अग्रगमनतर्फ डोहोर्‍याउने दिशातर्फ अग्रसर हुनु नै आजको आवश्यकता हो ।