किसान मारा कम्युनिस्ट सरकार

वर्तमान कम्युनिस्टको सरकारले किसान, मजदुर, हलिया, अल्पसंख्यक, घरवारविहीन नागरिकहरुका सम्बन्धमा कुनै न कुनै प्रकारको योजना ल्याउला भन्ने अपेक्षा धरैले गरेका थिए । यी वर्गहरुको अपेक्षा पनि यस्तै थियो ।
तर वर्तमान सरकारले यी वर्गको हितमा कुनै काम गर्न नसकेको प्रष्ट देखियो । पछिल्लो पटक बर्षैदेखि उखु किसानलाई मिलले भुक्तानी नदिएको भन्दै सैयौ उखु किसानहरु आन्दोलन गर्न काठमाण्डौ पुगे । पुसको कट्यांग्रिदो जाडोमा आफूले उत्पादन गरेको उखुको भुक्तानी मिल मालिकहरुले नदिएको भन्दै उनीहरुले आफ्ना पीडा सरकारका सम्बन्धित निकायमा सुनाए ।
एकसरो कपडा, खाली खुट्टा, न बस्नको ठेगान, न खानको ठेगान । यस्ता शारीरिक पीडा सहँदै उनीहरुले सरकारलाई घच्घच्याए । चौतर्फी उखु किसानहरुका पक्षमा आवाजहरु उठन थाले । आम सर्वसाधारणले सरकार र सरकारका निकायलाई निकम्बा, किसानले परिश्रम गरेर उत्पादन गरेको उखुको भुक्तानी समेत दिलाउन नसक्ने भन्दै सरकारको कडा आलोचना गरे । अन्तत ः बाध्य भएर सरकारले माघ ७ गते सम्ममा उखु किसानका लागि मिल सञ्चालकहरुबाट भुक्तानी दिलाउने प्रतिबद्धता लिखित रुपमा जनाएको छ । माघ ७ गते सम्म पनि किसानहरुले भुक्तानी नपाए माघ ८ गतेदेखि पुन ःआन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
उखु किसानका समस्याका सम्बन्धमा सरकार अनुदार भयो ऊ बोलेन । तर यहाँ अन्य धेरै पार्टीहरु छन् तिनका आवाज समेत दवेको पाइयो । र प्रमुख प्रतिपक्ष दलले उखु किसानका सम्बन्धमा आवाज उठायो न मधेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने आफूलाई मधेशवादी दल भन्ने संघीय समाजवादी पार्टी, राजपाले एक शब्द बोले । ती किसानले पसिना चुहाएर, रगत बगाएर गरेको मेहनतमा न राज्य बोल्ने न अरु बोल्ने भएपछि किसानहरु जीवन मरणको अवस्थामा पुगेका थिए । बर्षौदेखि भुक्तानी नपाउँदा उनीहरुको जीवन निर्वाह कसरी भयो भन्ने सामान्य सोच समेत नदेखिनु उदेकलाग्दो कुरा हो । आफूले उत्पादन गरेको उखुको भुक्तानी माग्न किसानहरु मिलमा पुग्दा मिल सञ्चालकहरुले राजनैतिक पहुँच देखाउँदै दिने धम्की अर्काे कहालीलाग्दो पक्ष थियो । अधिकांश चिनी उद्योग सञ्चालकहरु या त एमालेका सांसद छन् या त उच्च पदस्थ या केन्द्रीय स्तरमै राजनैतिक पहुँच भएका व्यक्तिहरु छन् । अनि किसानको पीडा कस्ले सुन्ने ?
किसानको क्षमा आम सर्वसाधाणर सञ्चारकर्मीहरु त देखिए सँगसँगै विगतमा पथकतावादी आन्दोलन गर्दै आएको र हाल राजनीतिको मूलधारमा आएको जनमत पार्टीका संयोजक डा. सिके राउत मात्र देखिए । भलै उनले राजनैतिक वृत्तमा असल र खराब जस्तोसुकै कार्य गरेपनि उखु किसानको पक्षमा उनले आफ्नो खरो मत जाहेर गर्नु एउटा सकारात्मक कुरा हो । उनले उखु किसानको समस्या सरकार संवेदनशील देखिएन तर मधेशबाटै प्रतिनिधित्व गर्ने १८ महिनासम्म वर्तमान सरकारमा सहभागी भएको उपेन्द्र यादवको संघीय समाजवादी पार्टीको कटु आलोचना गरेका छन् । राउतका लागि यो राजनैतिक इस्यु हुन सक्छ तर उखु किसानले पक्कै राहतको महसुस गरेको हुनुपर्छ । साउतले यतिसम्म भन्न भ्याए कि मधेशमा आलिसान महल बनाएर बसेका संघीय समाजवादी पार्टी, नेकपा, नेपाली काँग्रेस, राजपा लगायतको सम्पत्ति कब्जा गरेर उखु किसानलाई भुक्तानी दिनुपर्छ । राउतको यो अभिव्यक्तिले मधेशमा कस्तो प्रभाव पार्ने हो त्यो त माघ ७ गतेपछिका दिनले प्रष्ट पार्नेछ । ७ गतेसम्म उखु किसानलाई सरकारले भुक्तानी दिलाउने प्रयास गरेन भने सिके
राउतको भनाईले सार्थकता पाउन सक्छ । त्यसबेलाको अवस्था फेरि दुर्भाग्य हुन सक्छ ।