दलहरु संविधान निर्माणलाई थाँति राखेर आन्दोलनतिर

यही आउदो माघ ८ गते संविधान जारी गर्छौं भनेर बचनबद्धता र आफ्नो घोषणापत्रमा समेत उल्लेख गरी जनताबाट चुनिएर गएका सभासदहरु संविधान निर्माणलाई थााति राखेर आन्दोलनतिर उन्मुख भएका छन् ।
अब दलहरुको मथिंगलमा नाटकीय परिवर्तन भएन र कुनै पनि चमत्कार भएन भने माघ ८ गते सविधान बनाउन दलहरु असफल हुने निश्चित देखिएको छ । संविधानसभालाई आफ्नो मुख्य एजेन्डा बनाएको माओवादी संविधान निर्माणमा अर्घेलो मात्र नभई सबैभन्दा ठूलो अवरोधका रुपमा देखिएको छ ।
अन्यथा नहोस् राजा महेन्द्रले २०१७ साल पौष १ गते त्यसै ‘कु’ गरेका थिएनन् । त्यसबेला संविधानसभाको विषयलाई लिएर माथापच्ची भएको थिएन तर दलहरुबीच सत्ता सञ्चालनलाई लिएर अहिलेकै जस्तो अवस्था सिर्जना भएको थियो । बीपी
कोइराला असल व्यक्तित्व भएपनि हुक्के, ढोके, बैठके, नातावाद, कृपावाद नै सत्तामा हावी भएको थियो । जसका कारण मुलुकको शान्ति सुरक्षामा खलल पुगेको, जनजीवन भयभित बन्दै गएको, विकास निर्माणका कामहरु अवरुद्ध भएको, माफिया, घुसखोरी र भ्रष्टहरुकै हालीमुहाली थियो । मुलुकभित्र विदेशी दलालहरुको प्रभाव बढ्दै गएको थियो ।
राजनैतिक दृष्टिले नेपालको आजको अवस्था २०१७ सालको भन्दा पृथक छैन । संविधान निर्माणको नाममा २०१७ सालमा जे जस्ता घटना घटेका थिए आज त्यही कुराको पुनरावृत्ति भइरहेको छ । वि.सं. २०५२ सालमा माओवादीले सशस्त्र जनयुद्ध शुरु गर्दा भौतिक संरचना ध्वस्त बनाउने काम भयो, २०६२ सालसम्म कुनै प्रकारको निर्माणको कार्य मुलुकमा भएन । २०६२/०६३ यता आएर मुलुकले केही आर्थिक प्रगति हाासिल गर्ला भन्ने सोच आम नेपालीको थियो । तर त्यसो हुन सकेन । दलीय गुण्डागर्दीका आडमा विकास निर्माण कार्य ठप्प भएको छ  । भ्रष्टाचार, कमिशनखोर, दलालहरुले हरेक क्षेत्र तहसनहस बनाउादै लगेका छन् । खुल्लमखुल्ला विदेशी हस्तक्षेप बढेको छ । राजनैतिक दलहरु विदेशीका दूत र एजेन्ट जस्ता बनेका छन् । समग्रमा भन्नुपर्दा संविधान विहीन वर्तमान अवस्था दलहरुका लागि स्वर्णिम युग सावित भएको छ । केही दिन अगाडि बेलायती
राजदुत एण्ड्रयु स्पार्कसले खुल्ला रुपमा धर्म परिवर्तनगर्ने बुादा संविधानमा राख्न सभासदहरुलाई खुल्लापत्रै लेखे ।
नेपाललाई आर्थिक सहयोग गरेको छु भन्दैमा एउटा सावभौमसत्ताको घोर अपमान हुने गरी कुटनीतिक मर्यादा नाघ्ने दुस्साहस ती राजदुतले त्यसै गरेका होइनन् । उनलाई थाहा छ यहााका सभासद र दलका नेता विकाउ छन् । नत्र उनले त्यो साहसै गर्ने थिएनन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता नागरिकका मौलिक आधारभूत आवश्यताहरुलाई त राज्ययले कमिशनको मोहमा धमाधम बिक्री गर्न थालेको अवस्थामा मुलुकलाई संविधान मुलुकलाई संविधान किन चाहियो भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ । हुन त संविधानसभाबाट संविधान बनाउनुपर्छ भन्ने माग नेपाली जनताले उठाएकै होइनन् । संविधानसभाको एजेन्डा टाठाबाठा, भडुवाहरुको मात्र एजेन्डा थियो । नत्र किन एकथान संविधान बनाउन नसकेर कथित आन्दोलनमा जान्थे ?