खानेपानीमा एडिवीको ऋणको सहमति जुटेन

धरान/बर्षौदेखि एउटा बस स्टेन्डको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने धरान उपमहानगरपालिकाले नेपाल सरकारको मातहतमा
रहेको सम्पूर्ण पूर्वाधारयुक्त र ८३ प्रतिशत धरानेलाई पानी खुवाउन सफल नेपाल खानेपानी संस्थानलाई अनुचित ढंगले केही व्यक्तिहरुको निजी स्वार्थबाट प्रेरित भई कमिशनको मोहमा एसियाली विकास बैंकको ऋण तथा अनुदान सहयोगमा कब्जा गर्ने उद्देश्य राखेपछि व्यापक विरोधका बाबजुद हाल पनि आसेपासेको कोठे बैठके गरी समर्थन जुटाउने झिनो प्रयास
गरिरहेको छ ।
एकलाख भन्दा बढी जनसंख्या भएको धरान उपमहानगरपालिकामा ९९ प्रतिशत जनता एडिवीको विरुद्धमा रहेका छन् । जन प्रतिनिधिविहीन अवस्थामा २ अर्ब १६ करोड (२२.८ मिलियन डलर) ऋण तथा अनुदान सम्झौतामा धरानेहरुसाग कुनै परामर्श नगरी सम्झौता गरेपछि
धरानको खानेपानीमा एडिवीको परियोजना लागू गर्न नदिने मनस्थितिमा धराने जनता एक मत देखिन्छन् । सन् २०१७ देखि २०३१ सम्मको अल्पकालीन योजना ल्याएको नगरपालिकाले धरानेहरुको व्यापक विरोध पश्चात कहिले दीर्घकालीन भन्ने, कहिले एक अर्ब ६५ करोड मात्र भनेर झुक्याउने गरेको छ । धरानमा दीर्घकालीन रुपमा ८०–९० करोडमै चतराबाट पानी आउन सक्ने प्राविधिकको लागत इस्टिमेट हुादा हुादै पनि एडिवीका एजेन्टहरुले सप्तकोशीको पानी धरानमा ल्याउन नचाहनुले कमिशनको डरलाग्दा खेल भएको धराने जनताले बुझेका छन् । सन् २०३१ सम्मको अल्पकालीन योजनाकै लागि पनि ३१ करोड ५० लाख भए पुग्ने प्राविधिकको इस्टिमेटलाई एडिवीका मतियार र धरान नगरपालिका कार्यन्वयन गर्ने पक्षमा नहुनु थप
रहस्यको विषय बनेको छ ।
केही दिन यता धरान नगरपालिकाका कर्मचारीहरुले खानेपानी पुनस्र्थापना तथा विस्तार
परियोजनाको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने भएको भन्दै आयोजनाबाट भौतिक जैविक, सामाजिक, आर्थिक एवम् सामाजिक प्रणालीमा भेला हुन आवहान गरे तापनि उल्लेख्य उपस्थिति कही हुन सकेको छैन । एडिवीको चौतर्फी विरोध भएपछि नगरपालिकाले आफ्ना दुई चार जना समर्थकहरुलाई मात्र छलफलमा बोलाए पनि उसले व्यापक विरोधको मात्र सामाना गर्नुपरेको छ । शनिवार नगरपालिकाकै लर्निङ्ग सेन्टरमा १८ र १६ नं. वडाका बासिन्दालाई बोलाइएको थियो । उपस्थित सानो संख्याको स्थानीयले यत्रो योजना ल्याउादा खोइ धराने जनताको समर्थन भन्दै
विरोध मात्र गरेनन् कुनै पनि हालतमा बोर्ड बनाई खानेपानी संस्था कब्जा गर्न नदिने जनाउ समेत दिए । उता वडा नं. ११ र १७ का आÏना केही पकेटका मानिसहरुलाई मात्र बोलाइएको थियो । उक्त भेलामा जम्मा ३६ जनामात्र स्थानीयको उपस्थिति रहेको थियो । त्यसमध्ये ८ जना नगरपालिकाकै कर्मचारीहरु थिए बााकी २८ जनामध्ये सबैले एडिवीको ऋण तथा अनुदान सहयोग चाहिादैन भन्दै उपस्थितिमा
फरक मत जनाएका थिए । वडा नं. १७ र ११ को जनसंख्या २० हजार भन्दा ज्यादा रहेको छ । उता वडा नं. १५ मा समेत व्यापक विरोध भएपछि नपाका कर्मचारीहरु रातो मुख लगाएर हिाडेका थिए । जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा यति ठूलो ऋण लिने अधिकार नपालाई कसले दियो भन्दै स्थानीयले प्रश्न गर्दा आइयुडिपीका व्यवस्थापक राजु पोख्रेल नाजवाफ भएका थिए । योजना कार्यान्वयनको कुरा त परै जाओस् अब लिएको ऋणको हिसाब खोज्ने पक्षमा धरानेहरु रहेका छन् । वडा नं. १७ मा सर्वधन राई, जाहिरमान राई, सुकदेव राई,
बुद्धिराज राई, भक्तसिंह क्षेत्रीले आÏना पकेटका दुई चार जनाको समर्थनले केही नहुने भन्दै आक्रोस व्यक्त गरेका थिए ।
यसैबीच संघर्ष समितिमा ५३ वटा राजनैतिक दल, सामाजिक संघ संस्थालाई कुनै जानकारी नै नदिई समितिका अध्यक्ष सुजेन्द्र तामाङ्गले
धरान उपमहानगरपालिकासाग ११ बुादामा सम्झौता गरेपछि संघर्ष समितिका अन्य पदाधिकारी आक्रोसित भएका छन् । तीन जनाले गएर सहमति गर्दैमा आफूहरुलाई मान्य नहुने एकता सम्पर्क समितिका धनकुमार राईले बताउनुभयो । अब सशक्त ढंगको अर्का संघर्ष समिति बनाएर आन्दोनलाई अगाडि बढाउने इन्द्रबहादुर राईले बताउनुभयो । यसै सम्बन्धमा सम्पर्क राख्दा राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका युवा नेता राजेन्द्र
राईले भन्नुभयो, हाम्रो आन्दोलन
फरक ढंगले अगाडि बढ्छ । बुटवलमा पनि पाइपको काम भएपछि अदालतले रोक लगाएको र स्थानीय बासिन्दाले योजनै बहिष्कार गरेका थिए ।
त्र