यसरी डाम्दै छ माथिल्लो कर्णली परियोजनाले

त्रभरत बहादुर शाही
विश्वका ठूला चमत्कारहरुमध्यकै अद्भुत चमत्कारको रुपमा रहेको माथिल्लो कर्णली जलविद्युत परियोजना २०४६ सालमै विश्व बैङकको आथिर्क ऋण सहयोगमा क्यानाडाका चार प्रतिष्ठित कन्सल्टिङ
अमेरिकाको उर्जा क्षेत्रको हस्ती मानिने बेखटेल इन्टरनेसनलका सल्लाहकारहरुको समूहसहित र नेपाल प्राधिकरणलगायत संयुक्त टिमले यस परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो ।
दैलेखको रामागार्डबाट अछामको बोल्देसम्म जम्मा २२ मिटरको दायरामा फैलिएको पर्वतको बिचमा निर्माण हुने मुख्य सुरुङ अद्भुत चमत्कारी रुपमा रहेको छ । यो परियोजनाले विद्युत मात्र हैन, त्योभन्दा धेरै उच्च महत्व पानीको बोकेको छ । सुख्खा आयाममा तल्लो तटिय क्षेत्र भारतसमेतको लागि पिउने, सिंचाईलगायत पानीको आवश्यत्त:ा परिपूति यस परियोजनाको उच्च बाँधबाट छोडिने पानीले गर्नेछ किनभने उच्च बाँध बनाउने उपयुक्त स्थानमात्र होइन । यो बाँधभन्दा माथिको भूभाग नेपाल चाहे जति पानी संचय गर्न सक्ने अपार ठूलो भकारीको रुपमा रहेको छ । यसका सहायक पाटाहरु थुप्रै छन् । जस्तै, उत्कृष्ट माछापालन, जलयात्रा, पर्यटकीय क्षेत्र, अन्य महत्वपूर्ण पाटाहरु हुन् । जसरी सगरमाथा, लुम्बिनी, पशुपतिलगायतले नेपाललाई संसारमा चिनाएका छन्, ठिक त्यसैगरी नेपाललाई विश्वमा चिनाउने हैसियत बोकेको यो परियोजना भारतीय बहुराष्ट्रिय कम्पनी ग्रन्धी मल्लिका अर्जुना राव (जिएमआर) अर्थात् भारतलाई सुम्पेर नेपालको विकास हुन्छ भन्ने नाममा समग्र कर्णली नदीमा ग्रहण लाग्ने भएको छ । जसरी कोशी, गण्डकी, महाकाली नेपालले गुमायो त्यसरी नै कर्णली नदी सहजै सचेत राष्ट्रभक्त नेपालीले गुम्न दिने छैनन् ।
विश्व बैंकको अध्ययन रिपोर्टले माथिल्लो कर्णली आयोजना जलसाययुक्त बनाउँदा ४,१८० र रन् अफ् रिभर बनाउँदा २४० मेगावाट उत्पादन हुने भनिएको यो आयोजनालाई नेपाल प्राधिकरणले रन अफ रिभर मोडेलमा सरदर ३०० मेगावाट भनेको थियो । जिएमआर कम्पनीले यो आयोजनाको डिपिआर आफू खुसी आÏनो अनुकुलता अनुसार बनायो ।
तल्लो तटीय क्षेत्रका रानीजमरा
कुलरिया, राजापुर र सूर्या पटुवालगायतका सिंचाइ आयोजना प्रभावित र तहसनहस हुने गरी बनाइएको ९०० मेगावाटको अपर कर्णली परियोजनाको मोडलको सिंचाई विभागबाट चर्को रुपमा विरोध हुँदाहुदै जि.एम.आर कम्पनीले जलासाययुक्त बाँध बाँध्ने स्थानमा रन् अफ् रिभरको बाँध बाँध्ने र आÏनो असामान्य नाफालाई केन्द्रमा राखी तयार
पारेको डिपिआर अनुसार ९०० मेगावाट उत्पादनको लागि नेपाल सरकारले अनुमति दिएको छ । तर यस घटनाक्रममा कुकुरले पुच्छर हल्लाउने भन्दा पुच्छरले कुकुर हल्लाए जस्तो प्रष्ट देखिन्छ । परियोजना नेपाली र नेपालको तर मनोमानी एउटा बहुराष्ट्रिय कम्पनीको यो कस्तो विडम्वना हो ? पहिलो कुरा त माथिल्लो कर्णाली परियोजना ९०० मेगावाटको परियोजना नै होइन ।
ब्द्ध mबउ ऋययिगच विश्व बैंकको रिर्पोटमा रन अफ रिभर आयोजनाको प्रस्ताव गरिएको छ । त्यो रन अफ रिभर आयोजना निर्माण पश्चात् राज्य जलाशययुक्त परियोजनाको लागि जति बेला तयार र सक्षम हुन्छ, त्यतिबेला जलाशययुक्त बहुआयामिक परियोजना निर्माण गर्न कुनै किसिमको बाधा, व्यवधान नपुगोस् भन्ने मान्यताका साथ के.आर. वान ए २४०, के.आर. वान बी ३५३२ र के.आर. वान बी ४०८ मेगावाट गरि तीन स्थानबाट बिजुली उत्पादन हुने बहुआयामिक परियोजनाको रुपमा ३ स्थानमा विद्युत गृह देखाईएको छ । के त्यो रिर्पोट नबुझ्ने मान्छे सरकारमा छन् त ? बिल्कुल त्यसो होइन । तर एउटा कम्पनी एउटा व्यक्तिको प्रभावमा सिङगो देशै केले पार्छ ? सबैलाई थाहा छ । त्यो हो– कमिसनको गोलचक्कर र परनिर्भताको पराकाष्ठा । विदेशीको अगाडि नतमष्तक, लम्पसार हुने विशेषत: भारतसँग आत्मसमर्पणवादी सोचकै कारण नै यस्ता परिस्थितिहरु यो देशले झेल्दै आएको छ । विगतका सम्झौताहरु कै निरन्तरताकै रपमा कर्णालीको सम्झौता भएको छ । यसले कोशी गण्डकी महाकाली भन्दा कयौं गुना गम्भीर अवस्थाको सिर्जना गर्नेछ । जहाँसम्म यो परियोजना नेपालले बनाउनका लागि पुँजी छैन भन्ने भ्रम छरिएको छ । त्यो भ्रम राष्ट्रको लागि घातक हुनेछ ।
२०७०/७१ को नेपाल राष्ट्र बैङकको तथ्याङक अनुसार वर्षेनी करिब ६ खरब
रेमिट्यान्स नेपालमा भित्रिरहेको छ ।
त्यसैगरी आन्तरिक स्रोत सञ्चय कोष नागरिक लगानी कोष बिमा संस्थान, नेपाल टेलीकम त्यसैगरी सैनिक जगेडा कोषमा अरबौँ रपैया रहेको सार्वजनिक भएको छ । मेगा बैङक, सेञ्चुरी कमसिर्यल बैङक, लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडजस्ता वित्तीय संस्थाहरुले सेयर आह्वान गर्दा जनताबाट अरबौं अरब पैसा बैंकमा जम्मा भएका उदाहरण हाम्रा अगाडी छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७० र ७१ को जेष्ठसम्म बैङकमा रहेको १४ खर्ब निक्षेपमध्ये ५० प्रतिशत व्यक्तिगत निक्षेप रहेको छ । व्यक्तिगत निक्षेपको राशी ७ खर्ब ५६ अर्ब ७० करोड
रहेको उल्लेख छ ।
लगानी साझेदारी गर्न सेना तयार
रहेको भन्दै शान्ति मिसनमा जाने सेनाको एक जवानले १ वर्षमा २० लाख पाउने भएपछि सेना देशलाई श्रम सेवामात्र होइन पुँजी लगानी गरेर देश विकास गर्न तयार छ भनि सेनाका प्रवक्ता जगदिश चन्द पोखरेलको भनाई अपर कर्णालीको पि.डिएको लागि बहस र विरोध भईरहेको बेला २०७१ श्रावण २६ गते परियोजनालाई नै लक्षित गरि आएको कुरा सर्वविदितै छ । त्यसैले यो आयोजनाको लागि पँुजीको कमी छैन । कमी छ त राष्ट्र भक्ति भावना देश विकासका लागि दृढ इच्छा शक्ति र इमान्दारीताको नै हो । हामी क्ति लाचार र निरिह छौँ ? बुझी–बुझी पनि बुझ पचाउन किन बाध्य छौँ ? जस्तै जि.एम.आरले बनाउने भनेको अप्राकृतिक मोडलको परियोजनाको लागतको कुरा गर्दा सर्वसाधारणले पनि सजिलै बुझ्ने अपर कर्णाली र अरुण तेस्रोको तुलना गर्दा अपर कर्णाली रन अफ रिभर वा जलाशययुक्त होस् । त्यसको मुख्य सुरुङ एडिट लेस जम्मा २२ सय मिटर भन्दा पनि कम र जम्मा ४८ हेक्टर जमिनको मुअब्जा दिनु पर्ने, परियोजनाको लागि बाटो बनाउनु नपर्ने यस परियोजनाको लागत १४० अरब हो भने ९०० मेगावाट क्षमता भएको र थुप्रै भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्नेजस्तै,
परियोजनाको मुख्य सुरुङ करिब १२ किलोमिटर, अन्य एडिट सुरुङ करिब डेढ किलोमिटर निर्माण गर्नुपर्ने । बाटो करिब ११६ किलोमिटर, १३ पुलपुलेसा निर्माण गर्नुपर्ने । निजी जमिनको मुआब्जा अत्यधिक तिर्नु पर्ने, अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको लागत जम्मा १०४ अरब भनिएको छ भने यसैले प्रस्ट हुन्छ कि अपर कर्णालीको लागत कृत्रिम छ ? बास्तविक अनुमानित लागत :
१. परियोजना सम्भाव्यता अध्ययनमा : १५५ करोड
(सम्भाव्यता तथा भौगर्भिर्कअध्ययन र जमिन अधिग्रहण)
२. सिभिल कार्यमा : २,९०० करोड
(बाँध, मुख्य सुरङ, विद्युत गृह निर्माण आदि सबै सिभिल कार्यहरु)
३. हाइड्रो मेकानिकल्समा : ४०५ करोड
(बाँध, इन्टेक, डिसेन्डर, गेट, इस्टप्लग, पेनस्टक, स्टिल पाइपहरुको
डिजाइन, जडान, परीक्षण र कमिस्निङ)
४. मेकानिकल्स तथा इलेक्ट्िरेनिकल्समा : १,७४० करोड
(टर्बाइन, जेनेरेटर, ट्रान्सफर्मर, स्विचगियर, भल्भ सम्बन्धित उपकरणहरुको
डिजाइन, जडान, परीक्षण र कमिस्निङ)
५. प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माणमा : ४५१ करोड
(अपर कर्णली विद्युत गृहदेखि कोहलपुरसम्म करिब ९५ किलोमिटर लामो
२२० के.भी. क्षमताको प्रसारण लाइन)
६. निर्माण सुपरिवेक्षण, परामर्श सेवामा : २५१ करोड
(आयोजनाको अन्तिम डिजाइन, आयोजना व्यवस्थापन र सबै मुख्य लटहरुको
निर्माण, सुपरीवेक्षण र परामर्श सेवा)
७. सामाजिक कार्यमा : २५२ करोड
(प्रभावित ३ जिल्लाका जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ हुने गरी सामाजिक सुविधाका
लागि चाहिने स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी आदिको व्यवस्थापन)
८. परियोजना निर्माण, व्यवस्थापन खर्चमा : १६० करोड
(कर्मचारी तलबभत्ता, आवास,
परियोजनाले उपयोग गर्ने सवारी साधन,
खरिद, मर्मत र अन्य प्रशासनिक खर्च)
९. परियोजना सञ्चालन गर्न लिइएको ऋणको
व्याज वापत तिर्नु पर्ने रकम : ६८६ करोड
(वाषिर्क सयकडा २ प्रतिशतका दरले ८ वर्षको लागत)
यसरी यो परियोजनाको अनुमानित लागत ७ हजार करोड अर्थात ७० अरब लाग्ने देखिन्छ । जिएमआरले नेपाललाई दिने १२ प्रतिशत नि:शुल्क बिजुली २७ प्रतिशत नि:शुल्क शेयर अनुसार
परियोजनाको कुल लागतको २७ प्रतिशत रकम नेपालले लगाउनु पर्ने ३७ अरब, ५३ करोड नेपालले परियोजना निर्माणमा लगाउनु पर्दैन । त्यो पैसा जिएमआरले नै लगाइदिने र उक्त २७ प्रतिशत बराबरको आयोजनाबाट हुने लाभांस रकम कम्पनीले नेपाललाई दिनु पर्ने भएको हँुदा नेपाललाई बेवकुफ बनाउँदै नि:शुल्क शेयर दिएको बनाउनका लागि त्यो लागत डबल १ खरब ४० अरब बनाइयो । त्यो असुल हुन १५ वर्ष लाग्छ भन्दै ५ वर्षमै निर्माण पूरा गर्न सकिने आयोजनाको निर्माण अवधि ८ वर्ष लाग्ने उत्पादनपछि अधिक्तम ६ वर्षमै लागत असुल हुने र सातौँ वर्षमा परियोजना नाफामा जाने र त्यसपछि नेपालले २७ प्रतिशत शेयरको लाभांश प्राप्त गर्न सक्ने ठाउँमा कम्पनी भन्छ । लागत असुल हुन १५ वर्ष लाग्छ । त्यसपछि मात्र नेपालले २७ प्रतिशत लाभांस प्राप्त गर्छ भनेर नेपाललाई जीएमआरले वेवकुफ वनाइरहेको छ, साथै स्थानिय जनतालाई २ मेगावाट विजुली सित्तीमै दिने भनि थप गुमाराहमा पार्दै पिडीएमा खतरनाक देश डुबाउने मेजर फोर्स इभेन्ट जस्ता प्रावधान उल्लेख गरिनुले राष्ट्रघातको चरम विन्दुमा पुर्‍याएको छ ।
तत्कालीन जालस्रोत सचिव संकरप्रसाद कोइराला विद्युत विभाग र जि एम आर को मिलोमतो र आथिर्क चलखेलमा २०६४ माघ १० गते भएको सम्झौता विपरीत गई विश्व बैंकको सम्भाव्यता अध्ययनमा उच्च बाधको लागि उपयुक्त स्थान रहेको डाव टुइन कुनामा बाँध
स्तान्तरण र ३०० बाट ९०० मेगावाट उत्पादन क्षमता अभिवृद्धिको लागि अनुमति दिए र ४१८० मेगावाटको उपर कर्णाली परियोजनानै तहसनहस गर्दै श्रीपेच माथिको मणिसँग चक्लेट साटे सरह नै यो स्रोत कौडीको भावमा दिने कुचेष्टा गरिएको छ । विगत लामो समयदेखि नै स्थानीय जनताले मात्रै होइन विभिन्न राजनीतिक पार्टी
राष्ट्रिय जनमोर्चा – माओवादी, मजदुर किसान पार्टी लगायत ४७ राजनितिक दलबाट
विरोध भयो, विरोधमात्र होइन प्रधानमन्त्रीलाई भेटेरै यस्तो राष्ट्रहित विपरितको सम्झौता नगर्न आग्रहसमेत गरेका थिए र प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए, ‘म राष्ट्र तल पर्ने किसिमको कुनै सम्झौता गर्न कदाचित झुक्दिनँ । तपाईंहरु ढुक्क भए हुन्छ’ भनेर भनेको कुरा रेकर्डमा छन् तर त्यतिबेला चर्चामा आएका विषयहरु भन्दा पनि अझ खतरनाक, देशलाई कंगाल बनाउने मेजर फोर्स इभेन्टजस्ता प्रावधान राखेर पि.डि.ए भएको छ । कहाँ गएर थन्किए प्रधानमन्त्रीका ती भनाई । यो देशका अधिकांश विज्ञ विशेषज्ञहरु कसैको पनि त्यो सम्झौतामा सहमति छैन । नेपाली काांग्रेसका नेता तथा पूर्व जलस्रोत मन्त्री लक्ष्मण घिमिरे, ने.क.पा. एमालेका नेता तथा पूर्व गृहमन्त्री भिम रावल, एमाओवादीका नेता लिलामणि पोखरल र जनार्दन शर्मा,
राप्रपाका नेता तथा पूर्व अर्थ मन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी , पूर्व जलस्रोत मन्त्री तथा जलस्रोत विद् दिपक ज्ञावली, मुख्य सचिव लिलामणी पौडेल राष्ट्रबैंकका गभर्नर यूवराज खतिवडा, पूर्व जलस्रोत सचिव
द्वारिका नाथ ढुंगेल, पूर्व जलशक्ति आयोगका पूर्व सचिव डा. आनन्द बहादुर थापा,
जलस्रो विद् रत्न संसार श्रेष्ठ, पूर्व नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख सन्त बहादुर पुन, प्रभावित क्षेत्र सरोकार समितिलगायत जलस्रोत सम्पदा सम्बन्धी चासो राख्ने सम्पूर्ण नेपाली जनता र देशव्यापी रुपमा विरोध भइरहेको कुरा जगजाहेर छ । तर राज्य पक्षले विरोधको बेवास्ता गर्दै एम्ब् गरेको छ । सरकारको जनता र देशप्रति गैरजिम्मेवार सोचाइ र भारतको चाकरी र दलाली गरी कुर्सी जोगाउने अर्थात शासनमा पुग्ने प्रवत्तिकै कारण अपार प्राकृतिक स्रोत माथिल्लो कर्णाली परियोजनाका साथै नेपाली जनताको ढुकुटीबाट प्रति मेगावाट ५० लाखका दरले अनुदानको रुपमा ४ अरब ५० करोड का साथै १५ वर्षसम्म आयकर छुटसहित मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुट र तल्लो तटीय क्षेत्रका सिंचाइ आयोजनालाई पर्ने असरको बारेमा अध्ययन गर्ने त्यसपछि पिडिए गर्ने भन्ने
सरकारकै निर्णयलाई रद्दी टोकरीमा फाल्दै अध्यन पछि गर्ने भन्दै भारतले भनेकै समयमा भारतको इच्छा र उसको उन्नतिको लागि सम्झौता गर्नुले प्रस्ट हुन्छ, कि देश र जनताप्रति उत्तरदायी होइन, भारत प्रति वफादार र इमान्दार भएको देखिन्छ त्यसैले यो पिडीए राष्ट्र हित नभई राष्ट्रघात नै भएका कारण उक्त पिडीए जनताको सशक्त जनआन्दोलका माध्यमबाट खारेजी गर्दै यो परियोजना नेपालको हितमा बनाउन सबै देशवासीहरु आगाडी बढ्नुबाहेक अर्को कुनै विकल्प देखिँदैन ।
त्र