सरकारले विभेदपूर्ण कानुन ल्याएको भन्दै मजदुरहरुले सवारी अनुमतिपत्र प्रशासनलाई बुझाए

धरान/ सरकारले यातायात मजदुरमाथि विभेदपूर्ण कानुन ल्याएको भन्दै धरानमा कार्यरत मजदुरहरुले एकै साथै जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रजिअ रविलाल पन्थलाई सवारी अनुमति पत्र बुझाएका छन् ।
पूर्वाञ्चल यातायात संघको कार्यालयमा यातायात मजदुर, संघ संगठन, ट्राफिक प्रहरी र प्रशासनबीच भएको छलफलमा उनीहरुले राज्यले बनाएको विभेदपूर्ण कानुन ल्याएकोले अब मजदुरहरुले काम गर्न नसक्ने भन्दै ३५ जना सवारी चालकको सवारी अनुमतिपत्र प्रजिअमार्फत प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई बुझाएका हुन् ।
नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन, सप्तकोशी बस व्यवसायी संघ, पूर्वाञ्चल यातायात व्यवसायी संघ, माइक्रोबस व्यवसायी संघ लगायतमा आवद्ध मजदुरहरुले मजदुरहरुको रोजीरोटी खोस्नुको साथै विभेदकारी कानुन ल्याएर विस्थापित गराउन खोजेकोले प्रशासनलाई चावी हस्तान्तर गरेको र सवारी साधनको चाबी मालिकलाई बुझाउने समेत बताएका थिए ।
नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन कोशीका सचिव लक्ष्मी बानियाले सरकारले ल्याएको विभेदकारी कानुनमा अब मजदुरहरुले काम गर्न नसक्ने बताउनुभयो । उहाले अब सवारी साधन मन्त्रीका छोराछोरी, नातेदार, धनी तथा धेरै पढेकाहरुले मात्र चलाउने भएकोले गरिबको लागि यो अनुमतिपत्र आवश्यक नभएको भन्दै व्यंग्य समेत गर्नुभयो ।
यस्तै सप्तकोशी बस व्यवसायी संघका अध्यक्ष तिलक राईले अहिलेको गणतात्मक सरकारले यातायात मजदुरमाथि अनेकन दु:ख दिइसकेको बताउदै एसएलसी पास गरेकाले मात्र सवारी अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने कानुनी प्रावधानले बर्षौदेखि काम गर्दै आएका चालकहरु विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो । उहाले राज्यले जस्तोसुकै कानुन बनाए पनि जतिसुकै कडाई गरे पनि यातायात संगठन, मजदुर र प्रशासनबीच सहकार्य गरेर नगए कानुनले मात्र दुर्घटना नघट्ने बताउनुभयो ।
सैयौको संख्यामा भेला भएका विभिन्न यातायात मजदुर संगठनसंग आवद्ध सवारी मजदुरहरुले सवारी दुर्घटनामा दोषीको विषयमा सत्यतथ्य पत्ता नलगाई सवारी चालकलाई कानुनको दायरामा ल्याउने नियत ठिक नभएको भन्दै आक्रोस समेत पोखेका थिए । उनीहरुले सवारी दुर्घटनामा कसैको मृत्यु भएमा ५ बर्ष कैद र १०लाख क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रावधान नहटुन्जेल यातायातको बन्द नखुल्ने चेतावनी समेत दिएका थिए ।
यता प्रशासनका तर्फबाट प्रजिअ रविलाल पन्थ र क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय इटहरीका तर्फबाट ट्राफिक प्रहरी प्रमुख नरबहादुर केसीले कानुनमा भएका कुरालाई अक्षरस पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिदै चालकको लापारबाहीबाट भएको दुर्घटना, ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने प्रविधि बढ्दै जादा दुर्घटना बढेकाले राज्यले यस प्रकारको कानुन ल्याएको बताउनु भएको थियो ।