कपास आयात रोकेर तस्करीलाई बढावा

धरान÷सम्बृद्ध नेपाल समृद्धि नेपाली भन्ने नारा उराल्दै आएको वर्तमान सरकारले हचुवाको भरमा बंगलादेशबाट आयात हुँदै आएको कपास (कटन वेस्ट) रोकेर तस्करहरुलाई बढावा दिएको मात्र छैन करोडौ राजस्व समेत गुमाउदै आएको छ ।
आठ महिना अगाडि सम्म नेपालका साना ठूला सबै व्यवसायीहरुले बंगलादेशबाट काँकडभिट्टा, जोगवनी भन्सार नाका हुँदै कपास आयात गर्दै आएका थिए । तर वर्तमान सरकारले वंगलादेशबाट कपास आयातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि कपास आयातमा तस्करी मौलाएको स्वयम् व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
बंगलादेशबाट कपास आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनुको प्रमुख कारण स्वदेशी उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन गर्न हो भन्ने अर्थ मन्त्रालयले बताउदै आए पनि व्यवसायीहरु यो कुरा स्वीकार्न तयार छैनन् । विराटनगरका एक कपास व्यवसायी भन्छन् नेपालमा कपास उद्योग नै छैन । सात बर्ष अगाडि बुटवलस्थित रहेको बुटवल कपास उद्योग कच्चा पदार्थको अभावमा बन्द भइसकेको छ । अन्यत्र कपास उद्योग नै छैनन् । अनि कुन नेपाली कपास उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न खोजिएको हो ? ति व्यवसायीको प्रश्न थियो । इटहरीका अर्का कपास व्यवसायी भन्छन्, हाल बजारमा कपासै छैन । भारतबाट आउने कपासमा समेत सरकारले रोक लगाएको छ । उनका अनुसार खुवाईपियाई गर्दा कृष्ण नगर भन्सारबाट हाल इण्डियन कपास र बंगलादेशी कपास आउने गरेको छ ।
उनका अनुसार मुलुकमा एउटै कानुन छ । कृष्ण नगर भन्सारले आयातमा रोक लगाएको छैन भने काँकडभिट्टा, जोगबनी, जनकपुरको भिट्टामोड, रक्सौल नाकाबाट आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनुको कारण के हुन सक्छ ? ती व्यवसायीका अनुसार भारत र बंगलादेशबाट आयात हुने कपासमा प्रतिबन्ध लगाएर सेटिङ्गमा चाइनिज सिरकहरु आयतमा खुकुलो बनाइएको छ । हाल व्यापारीहरुले बंगलादेशको कपास सिलगुढी हुँदै कृष्ण नगर भन्सार पु¥याएर, पूर्वी बजारमा ल्याउने गरेका छन् । यो लामो रुटका कारण कपास ल्याउँदा १० रुपैया प्रतिकेजी भाडा पर्दथ्यो भने कृष्ण नगरबाट ल्याउँदा २५ रुपैया अरिरिक्त भाडा पर्दछ । यसबाट उपभोक्ता मारमा परेका छन् भने सामान ल्याउँदा व्यवसायीहरुले जोखिम पनि मोल्नु परेको छ । हाल बजारमा कपासको मूल्य क्वालिटी अनुसार रु ४० देखि २ सय रुपैया प्रतिकेजी रहेको छ ।
सरकारले बंगलादेशको कपास काँकडभिट्टा नाकाबाट ल्याउन प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपालका यवसायीहरु सिलगुढीका कुनै व्यवसायीको नाममा मगाउँछन् भारत सरकारको ५ प्रतिशत जिएसटी र २ पतिशत व्यापारीलाई कमिशन दिएर कृष्ण नगरको भारत तर्फको बरगनिया बजार पु¥याउँछन् । बरगनियाँमा समेत स्थानीय भारतीय व्यपारीलाई दुई प्रतिशत कमिशन दिएर भन्सार कटाएर पूर्वाञ्चल पठाउँछन् । हाल पर्वाञ्चलमा १० भन्दा बढी व्यवसायीहरुले कपासकोृ होलसेल व्यवसाय गर्दै आएका छन् । व्यवसायीहरुले बंगलादेशबाट प्रसेस एण्ड नन प्रसेस कपास आयात गर्दै आएका थिए । कपासमा सरकारले एक प्रतिशत भन्सार र १३ प्रतिशत भ्याट लिँदै आएको थियो । तर आयातमा प्रतिबन्ध लागेपछि एकातिर कपासको तस्करी बढदा राजस्व गुमेको छ भने व्यवसायीहरु समेत फुर्सदिला भएका छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया