धुव्रराज घिमिरे । वि.सं. २०६० सालमा साथीहरुसँग पेट्रोल पम्प शुरु गरेपछि व्यवसायमा सक्रिय । हिमालय सर्भिस स्टेशन धरानमा पेट्रोल पम्पसँगै उहाँ यातयात व्यवसायमा समेत सक्रिय हुनु भयो । त्यसैबेला उहाँले एक दुई वटा गर्दा गर्दै धेरै गाडीहरु खरिद गर्नुभयो । अन्य साथीहरु पनि उहाँसँगको हेलमेलमा आएपछि सार्वजनिक सिद्धार्थ यातायात व्यवसायी संघ हालको त्रिरत्न यातायात प्रा.लि.का अध्यक्ष बन्नुभयो । सरकारले सिण्डिकेट तोडेपछि उहाँ त्रिरत्न यातायात प्रा.लि.का निर्देशक बन्नु भएको छ ।
पछि गाडीहरु थपिदै जाँदा उहाँको व्यस्तता पनि बढ्दै गयो । गाडी लाइनमा राम्रा मानिस नआउने घिमिरेको तीतो अनुभव छ । केही राम्रा मानिस छन् । राम्रा मानिस दुई तीन प्रतिशत छन्, घिमिरे भन्नुहुन्छ । गाडी लाइनलाई नबुझेकाहरुले गाडी किन्दा रहेनछन् । ठूलाठूला व्यवसायीहरु प्रा.लि कम्पनीका पहिला थिए । ती कम्पनीहरु आज अस्तित्वमा छैनन् । जब
सरकारको नीति निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरुलाई पेल्ने किसिमले आयो त्यसपछि यातायात क्षेत्रका राम्रा व्यवसायीहरु अन्य पेशामा गए । गरी आएको व्यवसाय यही हो, बुढेसकालमा अरु के गर्ने भनेर केही व्यवसायी यसैमा छन् । अब त ती पनि धेरै पलायन भएर गए । सरकारको नीति के हो त्यो थाहा नभएका, इन्सोरेन्स पोलेसी के हो थाहा छैन र गाडी कसरी चलाउने, रुट
परमिट के हो कहाँ पाइन्छ त्यो केही थाहा छैन । तर व्यवसायी थपिएका थपियै छन । जब ६ महिना चलाउँछन् अनि लौ बर्बाद भइएछ भनेर टाउकोमा हात राख्ने गर्छन् । उहा भन्नुहुन्छ, यातायात व्यसायमा आएपछि पहिला कोशी अञ्चलको सदस्यमा पछि कोषाध्यक्षमा राखियो र प्रदेश न. १ को संयोजक बनाइयो । नेपाली काँग्रेस पार्टीको तर्फबाट उहाँलाई कोशी अञ्चल संयोजक बनाइएको हो । हाल पनि उहाँ संयोजक नै हुनुहुन्छ । सरकारले एक्कासी संघ, संगठन हटाउने भनेर निर्णय गरेपछि व्यवसायीमा अन्यौल सिर्जना भयो । कम्युनिस्टको सरकार आएपछि नै यस्तो भएको हो । उसले यातायातमा प्रहार गर्नुको कारण बुझ्न सकिएको छैन । पहिला व्यवसायीकै गाडी जलाएर, तोडफोड गरेर उनीहरु मन्त्री भएका हुन् । हाल सम्म उनीहरुले एक पैसा क्षतिपूर्ति दिएका छैनन् ।
धेरै व्यवसायीहरु गाडी लिसकेपछि पलायन पनि भए । अहिलेको स्थितिमा भाडाको कुराहरु, वाटाका कुराहरु, ट्राफिक रुटका कुराहरुमा सुधार गर्नुपर्छ भनेर व्यवसायीहरुले माग राखे तर त्यो माग सरकारले सुनेन । नसुनेपछि व्यवसायीहरुले चैत्रमा देशैभरि एक दिन यातायात बन्द गर्ने निर्णय गरे । यातयाात महासंघले बन्दको आवहान गरेपछि बन्द भयो । तर देशभरिका व्यवसायीहरुलाई धरपकड गरियो । वार्ताबाट तपाईहरुका मागहरु पूरा गर्छौ भन्यो र व्यवसायीहरुसँग कागज ग¥यो । वार्ता आज, भोलि भन्दा भन्दै लिंगरिङ्ग ग¥यो । व्यवसायीहरुमा सरकारले फुट गरायो । कम्युनिस्ट पक्षका व्यवसायीहरु सरकार पक्षका भए प्रजातन्त्र पक्षका व्यवसायीहरु चाहिँ समग्र यातायात व्यवसायीका पक्षका भए । यसले गर्दा सरकारले यातायात व्यवसायीको माग सुनेन । यसको प्रमुख कारण कम्युनिस्ट पक्षधरका व्यवसायीको निर्देशन र सल्लाहमा देशभरिका व्यवसायीका खाताहरु रोक्ने काम भयो । दुर्घटना हुँदा क्षतिपूर्ति, कर्मचारीको तलब, घर भाडा, वीमा दिने सबै काम रोकियो । अझसम्म संघ सिण्डिकेटका खाताहरु नखोलिदिँदा दुर्घटनामा परेका यात्रीहरुले उपचार खर्च पाएका छैनन्, कर्मचारीहरुले तलब पाएका छैनन् । यसले यातायात क्षेत्रमा झन झन अस्तव्यस्तता निम्त्याएको छ । यसपटक हामीले यातायात व्यवसायी, नेपाली काँग्रेसका पुराना कार्यकर्ता तथा समाजसेवी धुव्रराज घिमिरेसँग यातायात क्षेत्रसँग केन्द्रित रहेर वार्ता गरेका छौंं । प्रस्तुत छन् वार्ताका सारसंक्षेप ः
सरकारले व्यवसायीहरुको सम्पूर्ण बैंक खाताहरु रोक्नुको पहिलो कारण के होला ?
–केही कारण नै छैन ।
किन सरकारले यातायातका सघ, सिण्डिकेट भंग ग¥यो त ?
–यातायातको सम्बन्धमा सुक्ष्म कुरा सरकारलाई थाहा नभएर हो । अहिले सरकार पछुताइरहेको छ मैले गल्ति गरेछु भन्ने कुरा सरकारलाई लागिरहेको छ ।
त्यो महसुस गरेको भए तपाईहरुको खाता खोल्नु पर्नेे होइन र ?
–खोल्नुपर्ने हो । तर सरकारले गरेको काम भएकोले व्याक हुँदा राम्रो सन्देश नजाने भएर नै हो । जनतालाइ के भ्रम पारिदियो भने अब सिण्डिकेट हँट्ने भयो । सिण्डिकेट कसरी हँट्यो ? कि त नयाँ गाडी ल्याएर सरकारले चलाउनु प¥यो कि त सरकारले पब्लिकका गाडी चलाइदिनु प¥यो । जुन सिस्टमले पहिला यातायात सञ्चालन भएको थियो अहिले पनि त्यही सिस्टमले चलिरहेको छ । प्रा.लि राख्ने संघ हटाउने काम मात्र भएको छ ।
त्यसो भए अहिले नाम मात्र परिवर्तन भएको हो ?
–हो । नाम मात्र परिवतर्एन भएको हो । काममा केही परिवर्तन भएको छैन । पहिला प्रा.लि. देशभरि हुँदा ठूलो मात्रामा सिण्डिकेट थियो । अहिले त्यही प्रवृत्ति दोहोरिदै छ । अब प्रा.लि. भएपछि सिण्डिकेट हुन्छ ।
सरकार त सिण्डिकेट हटायौ भन्छ नि त ?
–सरकारलाई यो सम्बन्धी केही थाहा छैन । केटाकेटी पाराको छ सरकार । यसको सुक्ष्म कुराहरु थाहै छैन । जस्तै एउटा प्लेनको उदाहरण लिउँ । एउटा प्लेन दुर्घटना हुँदा सरकारका सबै सम्वेदनशील हुन्छन् । प्लेन पनि यातायातकै साधन हो । केही दिन अगाडि बंगलादेशको प्लेन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थलमा दुर्घटना भयो । प्रधानमन्त्री आफै त्यहाँ गएर घाइतेको सम्पूर्ण खर्च सरकारले व्यहोर्छ भने । त्यहाँ करिब करिब ५० जनाको मृत्यु भयो । यातायात तथा गाडी दुर्घटना हुँदा बर्षमा १२–१५ हजारको मृत्यु हुन्छ । खै सरकारले सहयोग गरेको ? न त्यहाँ उद्वार गर्न हेलिकोप्टर पठाएको छ । सबै व्यवसायीहरु आफैले गरिरहको थिए । उपचार गरेर पठाएको थियो । एउटा विरामीको ७० लाखसम्म व्यवसायीले खर्च गरेको छ त्यो पैसा रोकिएपछि अब व्यवसायीले खर्च गर्न सक्दैनन् ।
संघ, सिण्डिकेटको खाता रोकेपछि व्यवसायीलाई के कस्ता समस्या आएका छन् ?
–अहिले व्यवसायीहरु पलायन हुने अवस्था भइसकेको छ । गत बर्ष रात्री बसहरु १९ सय नयाँ बुक भएका थिए भने यस बर्ष ९ सय वटा मात्र बुक भएका छन् । व्यवसायीहरु व्यवसाय नै परिवर्तन गर्ने मनस्थितिमा पुगेका छन् ।
तपाईले यसो भनिरहँदा सडकमा झन झन सवारी साधनको चाप देखिन्छ । किन होला ?
–नयाँ व्यवसायीहरु अहिले आएका छन् । प्रा.लि. गरेर चलाउन पाउँदा कमाई धेरै हुन्छ भन्ने बुझेका छन् । उनीहरु विस्तारै अर्थात जस्ले गाडीको ‘ग’ समेत नबुझेकाहरु मात्र हुन् । यिनीहरुको पनि दुर्दशा शुरु भइसकेको छ । भारतबाट आउने गाडीहरु अर्थात ८ लाख गाडीहरु सबै कम्पनीले बनाइसक्दा भारतले नै रिजेक्ट ग¥यो । रिजेक्ट गरिसकेपछि ती गाडीहरु गरिब राष्ट्रमा खपत गर्ने नीति लियो । त्यसपछि नेपालमा ती गाडीहरु आए । स्कुल बसका लागि मात्र ती गाडीहरु उपयुक्त थिए । तर ती सडकमा यात्रु बोकेर दौडिएका छन् ।
व्यवसायीलाई सरकारले राहत दिएको छ कि छैन ?
–अहिले सम्म त्यस्तो कुनै राहत दिएको छैन । अहिलेसम्म हामीले महसुस गरेका छैनौं । यहाँको ट्राफिक नियमहरु पनि यहाँको अवस्था, अनुकल छैन । बाटो छैन । कुन बाटोमा कति सवारी चल्ने ? कुन बाटोमा कस्तो प्रकृतिको गाडी चलाउने भन्ने कुरा नै सरकारले छुट्याउन सकेको छैन । एउटा भिरको आठ फुटे बाटोमा बस हाल्दिन्छ । अब त्यो बम त्यहाँ चलाउनुहुन्छ कि हुँदैन ? त्यहाँ जोखिम हुन्छ कि हुँदैन ? अहिले पहाडतिर जताततै खनेको बाटोमा कुन गाडी जाने कुन नजाने भन्ने नै छैन ।
दुर्घटना हुँदा यात्रीहरुले उपचार खर्च पाउँथे अहिले त्यो पाएका छन् कि छैनन् ?
–अहिले के छ भने साधारण घाइतेको उपचार व्यवसायी, संघ, सस्थाले नै गरिरहेको छन्, ठूलो दुर्घटनामा घाइतेहरुलाई विमाले तीन लाख दिन्छ बाँकी उपचार खर्च नेपाल सरकारसँग माग्नु भनेर हामीले छोडिदिएका छौं । अहिले देशैभरि यस्तै छ । अस्ति पाल्पामा गाडी दुर्घटना भयो १४ जनाको मृत्यु भयो २० जना घाइते भए । ती घाइतेको काठमाण्डौको ग्राण्डी अस्पतालदेखि लिएर विभिन्न ठूलठूला अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । उनीहरुलाई व्यवसायीले विमाले दिने ३ लाख मात्र दिए बाँकी घाइते आफैले
व्योहोरि रहेका छन् ।
व्यवसायीले दिन नसक्नुको कारण के ? पहिला त दिन्थे ?
–दिन नसक्नुको कारण हाम्रो खाताहरु रोकिदिएको छ । पैसा छैन । चेक काट्नु प¥यो । चेक हाम्रो चल्दैन । नचलेपछि प्रा.लि भएपछि पैसा दिनुपर्दैन भन्ने भएको छ । कर्मचारीको तलब, घर भाडा, विजुली पानीमा मात्र अहिले उठेको पैसा सीमित भएको छ । खाताको पैसा आएसम्म दुर्घटनामा ठूला विरामीको उपचार गर्न सक्दैनन् ।
सरकारले दुर्घटनामा परेकालाई उपचार गरेको छ कि छैन ?
–अहिलेसम्म छैन ।
अहिले यातायात क्षेत्रमा के कस्ता खालका विकृति छन् ?
–यातायात क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो विकृति भनेको हाम्रा स्टाफहरु इमान्दार हुँदैनन् । ट्राफिक रुलमा हामी युरोप घुम्न जाँदा देखेका छौं दुइ तले बसमासमेत मानिस उभिएर हिडने सिस्टम छ । अहिले यहाँ उभिएर यात्रा गर्दा एक हजार, १५ सय जरिवाना गर्छन ट्राफिहकहरु । हांम्रो मुलुक युरोप पनि हैन । एउटा गरिब मुलुक हो । गरिब मुलुकमा गाडीको ढोका लगाएर भित्र मानिस हालेर लान दिनु पर्ने हो । किनकि दुईवटा गाडी चल्नेमा एउटा गाडीले काम गर्छ । यसले राष्ट्रको खर्च जोगिन्छ । तर यसमा सरकार अनविज्ञ छ । यसरी खर्च बच्छ, तेलको खपत कम हुन्छ भन्ने छैन । अहिले व्यापार घाटा जुन छ त्यो कहालीलाग्दो छ । व्यापार घाटा बढेर गएको छ । यहाँको बजेट भन्दा बढी छ । सबै पैसा विदेश गएको छ यातयात क्षेत्रबाट ठूलो धनराशी विदेश गएको छ । अहिले तीन महिनाको अवधिमा ३० अरब भन्दा बढी पैसा विदेश गएको छ । सालभरिमा १५ खर्ब भन्दा बढी पैसा बाहिर जान्छ । यातायात क्षेत्रको कुरा गर्दा गाडी खरिद मात्र हैन, पाटर्स पूर्जा, तेल आदिमा जान्छ देशमा यातायात क्षेत्रमा ठूलो धनराशी खर्च भइरहेको छ । सरकारले यो रुटमा यति गाडी चल्न दिने, यसरी चलाउने भनेर एउटा नीति नबनाउदासम्म देशको ठूलो धनराशी बाहिर जान्छ ।
तपाईहरुले सिण्डिकेट कायमै रहनुपर्छ भनेर आन्दोलन गर्नुभयो । के भयो त ?
–हामीले सिण्डिकेट कायमै रहनुपर्छ भनेर आन्दोलन गरेकै होइन । सिण्डिकेट लागू हुनु हुँदैन भनेका हौं । हाम्रो आन्दोलनको अलग अर्थ लगाइयो । आलोपालो सिष्टममा चलाउनुपर्छ भनेका मात्र हौ ।यही आलोपालो सिष्टमलाई सरकारले सिण्डिकेट सम्झेको हो ?
–हो । आलोपालो सिष्टममा नचलाएर एक दिन हामीले भताभुंग पारेर गाडी छोडिदिऔ, सबै गाडी चलाउने भनेर त्यसो गरेका थियौ । त्यसपछि अस्तव्यस्त भयो । ट्राफिक जाम भयो सडकले धान्न सकेन । त्यसपछि ट्राफिक, सिडियो सबैले अनुनय, विनय गरेपछि फेरि पहिलाकै आलोपालो सिस्टमबाट चलाउन थालेका हौं । कि सरकारले स्टेन्डमा कर्मचारी राखेर चलाउनुप¥यो । सरकार त्यो पनि नगर्ने । कुन स्टिमले चलाउने ? त्यो चलाउने सिस्टम पनि सरकालाई थाहा छैन । प्रा.लि.मा ल्यायो । प्रा.लिमा ल्याएपछि नियम के छ भने जति गाडीहरु हुन्छन त्यो सबै प्रा.लिको नाममा हुनुपर्छ ।
के फाइदा हुन्छ प्रा.लि.मा जाँदा ? सरकारलाई फाइदा छ ?
–सरकारलाई त मैले केही फाइदा देखेको छुइन । व्यवसयीलाई प्रा.लिमा जाँदा एउा गाडी लिएर जस्ले चलाइरहेको हुन्छ, दिनभरि कमाएर विहान बेलुका खान्छन । ऊ प्रा.लिमा गएपछि त्यो हुँदैन । प्रा.लिका नाममा गाडी हुन्छ, एक बर्षमा हिसाब हुन्छ । साधारण सभामा नाफा, घाटा सुनाइन्छ । नाफा भए केही पाउँछ, घाटा भएमा घाटा व्यहोर्नु पर्छ । अहिले १÷२ वटा गाडी भएकाहरु प्रालिमा कसरी जाने ? अर्को तर्फ यसमा पञ्जिकृत गर्ने भनियो । पंजिकृत गर्दा यातायात कार्यालयमा गएर गर्नुपर्छ । पंजिकृत गर्दा ड्राइभरको, खलासीको नाम, फोटो टाँस्नुपर्छ । पंजिकृत गर्दा उनीहरुले उपदान, औषधोपचार पाउँछन् । उद्योगहरुमा काम गर्ने कर्मचारी, मजदुहरुले जुन सुविधा पाउँछन् त्यही सुविधा दिने भन्ने हुन्छ ।
यातायात क्षेत्रमा त्यो सम्भव छ ?
–त्यो सम्भवै छैन । एउटा ड्राभइर ६ महिना काम गर्छ, अर्थात एक महिना वा एक हप्ता काम गर्छ । एक बर्ष काम गर्ने ड्राइभर त मुस्किलले भेटिन्छन् । नत्र भने ६,३, १ महिना भन्दा बढी कोही बस्दैनन् । नबसेपछि कतिजनाको पंजिकृत गर्नु ? उद्योगमा ८ घण्टा काम गरेजस्तो यातायात्र क्षेत्रमा सम्भव हुँदैन । सरकारले के हेरेर गरेको हो हामीलाई थाहा छैन । प्रालि भइसकेपछि संस्थामा हुँदा जति कर्मचारी आवश्यक थिए ती कर्मचारी चाहिँदैनन् । यसो हुँदा धेरै मजद ुर निकालिने भए । हामीले नै उनीहरुलाई मजदुर ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर हामीले पनि उनीहरुले पाउने सुविधा दिएर निकालेका छौं । यसले धेरैको रोजीरोट गुमेको छ ।
यातायात व्यवसायी व्यवसायीमै पनि यतिबेला फुट आएको अवस्था छ किन होला ?
–व्यवसायीमा फुट नआउनु पर्ने हो । तर राजनीतिले गर्दा फुट आएको हो । राजनीति गर्नेहरु मजदुर क्षेत्रमा धेरै छन् । जो काम गरिरहेका छन्, ती वास्तविक मजदुर हुन तर मजदुरको नाममा राजनीति गर्नेहरुले सरकारसँग मिलेर भताभुंग बनाउने काम गरेका छन् ।
कस्तो भताभुंग ?
–यो नियम ठीक छ, सरकराले गरेको नियम ठीक छ भनेर फलाक्छन् । उनीहरु सरकारबाट किनिएका हुन्छन् । त्यो नियम तलका जो वास्तविक मजदुर हुन उनीहले मानिरहेका छैनन । उद्योगमा ८ घण्टा काम हुन्छ त्यही नियम यहाँ लगाउने भन्दै छन् । यहाँबाट काठमाण्डौ गएको गाडी बाटोमा बिग्रियो भने त्यसलाई बनाउनुपर्छ । तिनै स्टाफले गर्नपर्छ ।् । बाटोमा मालिक त हुँदैनन् । ड्राइभर खलासीले मेरो ८ घण्टा भयो म सुत्छु भनेर हुँदैन ।
सरकारले यातायात क्षेत्रलाई बुझेको छैन, बुझ्ने कोसिस पनि गरेको छैन । भताभुंग पार्ने काम मात्र गरिरहेको छ । यो सरकारले यातायात मात्र होइन प्रहरी, प्रशासन विगा¥यो । न्याय क्षेत्र विगा¥यो, स्वास्थ्य क्षेत्र
विगा¥यो ।
यसरी विगार्दा सरकारलाई के फाइदा ?
–फाइदा र नाफाको कुरा भन्दा पनि सबै घाटै घाटा । सरकारका सम्बन्धित केही मन्त्रीलाई फाइदा भएको अवस्यै छ । उनीहरु बार्गेनिङ्गमा बस्छन् ।
ट्राफिक प्रहरीहरुले यातायात व्यवसायीलाई असाध्यै दुःख दिएको देखिन्छ । किन होला ?
–हो, साह«ै दुःख दिएका छन् । एक दुई जना ट्राफिकहरुलाई सरकारले विदेशमा तालिममा पठाउँदो रहेछ । त्यहाँको अवस्था हेरेर यहा पनि त्यही गर्न खोज्छन् । तर यहाका नागरिकको आय स्रोत के हो, बाटोको अवस्था कस्तो छ । हेरेर कानुन लगाउनुपर्ने हो । बाटो घाटो छैन । भएका पनि जीर्ण छन् । यातायातका साधानहरु मनपरी खरिद गर्न दियो । रुलचाहिँ युरोप र अमेरिकाजस्तो लगाएर त हुँदैन । एउटा मानिस गाडीमा बढी भयो भने ५ सय जरिवाना गरेको छ । यहाँको बाटो कस्तो छ भने विराटनगरबाट भोजपुर हिडेको गाडीमा धरान आइपुग्दा सिट प्याक हुन्छ । भेडेटार, मुलघाट जाने मानिसले त सिट पाउँदैनन् । त्यसपछि उभ्याएर मानिस किन ल्याइस भनेर जरिवाना गर्छन् ट्राफिक । कि ती मान्छेलाई छुट्टै गाडीको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।त्यो पनि गर्दैन बाटोमा छोडिदिन्छ । अहिले सरकारले सञ्चालन गरेको साझा यातायात चलाउन नसकेर अनुदान दिएको छ । ट्रलीबस अरुले दिएको पनि चलाउन सकेन । तर निजी क्षेत्रमा यातायात व्यवसायीलाई नै यतिबेला प्रहार गरिरहको छ । यसलाई भताभुंग पर्ने काम भइरहेको छ । यातायात क्षेत्रमा पहिला जुन अवस्था थियो अहिले छैन । भाडाको स्थितिकै कुरामा पनि त्यस्तै छ । भारतमा एउटा सुमो गाडी किन्दा ७ लाख भारुमा आउँछ । उसले दुई तीन बर्षमा दाम निकाल्छ । त्यो गाडीको दाम पहिला नेपालमा ३२ लाख थियो यो सरकार आएपछि ४० लाख भएको छ । ८ लाख बढ्यो । उसले त्यतिको दाम निकाल्न मजाले दुर्घटना नभई चलायो भने ७ बर्ष लाग्छ । सात बर्षपछि त्यो गाडीको दाम १० लाख हुन्छ । यस्तो अवस्थामा व्यवसायीहरुले कसरी गाडी किनेर सञ्चालन गर्नु ?
यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न के गर्नुपर्ला ?
–व्यवस्थित बनाउन सरकार र व्यवसायीको संयुक्त प्रतिनिधित्व रहने गरी यातायात प्राधिकरण बनाउनुपर्छ । त्यो प्राधिकरणले नियम बनाएर काम ग¥यो भने देशको अर्थततन्त्र पनि सवल हुन्छ । यति गाडी भए पुग्छ । हाम्रो सडक यति हो भनेर त्यति गाडीमात्र आयात गर्नुपर्छ । २० बर्षे पुराना गाडीहरु हटाउने भनेर हचुवाको भरमा निर्णय ग¥यो । म युरोप घुम्न जाँदा दोस्रो विश्व युद्धताका चलेका गडीहरु अहिले पनि चलिरहेका छन् । हाम्रो देशको आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर राजधानीमा नभए पनि बाहिरका बाटाहरुमा ती पुराना गाडीहरु चल्न दिनुपर्ने हो । कतिपय पहाडी बाटाहरुमा दोस्रो विश्ययुकद्धताकै लैण्डरोवरहरु बाहेक अन्य गाडीहरु चल्नै
सक्दैनन् । त्यो गाडीलाई मर्मत गर्दा नया सरह हुन्छ । तर कुन गाडी चल्न दिने कुन नदिने, कुन दह«ो हुन्छ, कुन फितलो हुन्छ सरकारलाई थाहै छैन । अर्काे कुरा हाम्रो जस्तो गरिब मुलुकमा भारतका गाडीहरु बढी छन् । भारतले गाडी बनाउँदा र यहाँ पठाउँदा ४ नं. को फलाम प्रयोग गरेको हुन्छ । एक नं. को फलाम लगाएका गाडीहरु खाडी मुलुकहरुमा पठाउँछन । अहिलेको सबै गाडीहरु ४ नं. को फलाम छ । जसले गर्दा ती गाडीको आयु ज्यादा हुँदैन । हामीले २० वटा फोर्स गाडी लियौ । एक बर्षमै त्यसको क्रेनहरु भाचिन थाल्यो । बडीहरु ल्याङ्गफेयाङ्ग भयो ।तपाई एउटा राजनीतिमा समेत आवद्ध हुनुहुन्छ । अहिले नेपालको राजनीतिलाई कसरी नियाल्नु भएको छ ?
–नेपालको राजनीतिमा अहिले कम्युनिस्ट सरकार छ । देश अनुदानमा चलेको छ । विदेशीले अनुदान दिएर चलेको देश हो । अहिले कम्युनिस्ट सरकार भएकोले प्रजातान्त्रिक मुलुकले अनुदान बन्द गरिदिए । अहिले राष्ट्र आफनै आम्दानीले चल्न सक्ने अवस्थामा छैन । उता चाइनाले हामीलाई साहयोग गर्छ भन्ने अहिलेको सरकारको धारणा थियो । तर चाइना पूर्ण रुपले व्यवसायिक देश हो । चाइनाको सामान भारतमा जति खपत हुन्छ त्योे चार वटा महादेशमा खपत हुने माल त्यहाँ विक्री हुन्छ । चाइना भारतलाई चिढ्याउन चाहँदेन । नेपाललाई सहयोग गर्दा भारत रिसाउँछ भने त्यो चाइना चाहँदैन । चाइनाले ६ वटा बन्दरगाह प्रयोग गर्न दिने भन्यो । तीनवटा सी पोट, ३ ड्राइपोर्ट । जुन ३५ सय किमी भन्दा टाढा छ चार पाँच महिना बाटोमा हिउँ पर्छ त्यहाँबाट सामान ल्याउन सम्भवै छैन । चाइनासँगको व्यापारमा कुनै फाइदा छैन ।
दुई तिहाईको सरकारले जनताको अपेक्षा पूरा गर्ला भन्ने थियो हैन ?
–हो तर भएन । संसारमा ६ वटा देशमा कम्युनिस्टको सरकार छ । विश्व बैंकदेखि अरु पनि अनुदान दिन हच्कियो । त्यसैले जन अपेक्षा पूरा गर्न सक्दैन । पूर्ण वहुमतको प्रजातन्त्रिक सरकार नहुँदासम्म यहाँ केही हुँदैन ।