सरकारका अपरिपक्वताले हरेक क्षेत्र आन्दोलित

मुलुकको शासन सत्ता यतिबेला कम्युनिष्टहरुले सञ्चालन गरेका छन् । अर्थात दुई कम्युनिस्टहरुको गठजोडको दुई तिहाई वहुमत प्राप्त सरकारको अपरिपक्वताले यतिबेला हरेक क्षेत्र आन्दोलित भएको छ ।
उक्त आश्वासन बाँडेर सत्तामा पुगेको दुई तिहाई वहुमतको
सरकारका विरुद्धमा सडकमा चर्का नारा लाग्नुलाई सामान्य मान्न सकिदैन । सत्तासीन भएको ६ महिनाको अवधिमा सरकार यो हदम्म आलेचित हुनु पक्कै राम्रो होइन ।
आज कुनैपनि नागरिकले आफूलाई सुरक्षित महसुस गर्न सकेका छैनन् । गुण्डागर्दी पासविक सामुहिक बलात्कारसँगै हत्या, अपहरण, फिरौति असुली, कर आतंकबाट सर्वसाधारण आतंकित छन् । तर
सरकार दुइ तिहाई वहुमतको दम्भमा यावत घट्नाक्रमप्रति मुक दर्शक भएर बसेको छ । राज्यका सम्झौता स्रोत र सुरक्षा संयन्त्र भएको राजधानीबाटै बालकको अपहरण भएर हत्या हुन्छ, दिनदहाडै युवती बलात्कृत हुन्छिन् भने अन्यत्रको अवस्था कस्तो होला भनेर सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
जनताको न्यायिक अधिकार राज्यले सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा न्याय पाउनका लागि जनताले आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । त्यसरी गरिएको आन्दोलनमा राज्य पक्षबाट सुरक्षाकर्मी प्रयोग गरेर आक्रमण गर्नु, गोली हान्न आदेश दिनु, गोली हानेर आफ्नै नागरिकको हत्या गर्नु अपराधिक संरक्षण गर्नु कतिसम्म न्यायसंगत हो ? कञ्चनपुुरकी निर्मला पन्तको सामुहिक बलात्कारपछि हत्या भएको डेढ महिना भन्दा बढी भएको छ । अपराधीलाई राज्यले कार्वाही गरोस भनेर स्थानीयहरु आन्दोलित भए र भइरहेका छन् । तर
अपराधीलाई प्रक्राउ गरी कारबाही गर्नुको सट्टा असली अपराधीलाई संरक्षण गरी मगज फुस्किएको व्यक्तिलाई प्रक्राउ गरी अपराध कवुल गराउने प्रपञ्च राज्यले गर्नु घिनलाग्दो प्रवृत्ति हो । दुई तिहाइको
सरकार गठन भएसँगै बलात्कारका घट्ना ज्यामितिय ढंगले वृद्धि भएको छ र अधिकांश घट्नामा सत्ता पक्षकै नेता, मन्त्री, मेयर, प्रहरी प्रमुखका आफन्त संलग्नता देखिन थालेको छ ।
यस्तै सरकारले गरिब नेपाली जनताको थाप्लोमा अत्याधिक करको भार थोपरेर अर्को किर्तिमानी कायम गरेको छ । राज्यले जनतालाई आय आर्जनको अवसर दिन सकेको छैन, वेरोजगारी समस्या भवावह बन्दै गएको छ, दैनिक हजारौ युवारोजगारीकै लागि विदेश पलायन भइरहेका छन् तर सरकार मृत्यु दर्ता गर्दा समेत रकम असुल गरिरहेको छ । विगतको भन्दा दुई तीन सय प्रतिशतले कर वृद्धि गरेर सर्वसाधारणको पीडामा नुनचुक दल्ने काममा सरकार उद्यत रहेको छ । करकै विषयलाई लिएर आज सरकारको चौतर्फी आलोचना, आन्दोलन स्वस्फूर्त रुपमा भइरहेको छ । तर सरकार बढको छैन भनेर ढ्वाङ्ग पिटिरहेको छ अर्कातर्फ भदौ १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी देवानी र अपराध संहिताको विरोधमा नेपालका चिकित्सकहरु आन्दोलित भएका छन् । उनीहरुले आइतबार देशभरका स्वास्थ्य संस्थाका आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा बन्द गरिदिएका छन् । उनीहरु आन्दोलनमा होमिदा आइतबार लाखौ विरामीहरु उपचार सेवा पाउनबाट बञ्चित भएका छन् । कुनै पनि चिकित्सकले जानी जानी कुनैपनि विरामीको उपचारमा लापार्बाही गर्दैन । स्वास्थ्य संस्थामा कुनैपनि विरामीको मृत्यु भएमा, शंकाकै आधारमा वा कसैले उजुरी गरेकै आधारमा उपचार प्रक्रियामा संलग्न चिकित्सकलाई फौजदारी कानुन अन्तर्गत हिरासतमा राखेर छानविन गर्ने, क्षतिपूर्ति भराउने र जेल सजाय गर्ने प्रावधान त्रुटिपूर्ण छ । यस्तो अवस्थामा चिकित्सकले विरामीको उपचार गर्न सम्भव हुँदैन । अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थामा पुग्ने सम्पूर्ण विरामीहरु जाति भएर फर्कन सक्ने अवस्था हुँदैन । जटिल प्रकृतिका, अन्तिम अवस्थामा अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा पु¥याइएका विरामीको मृत्यु हुन सक्छ । यस्तो अवस्था कायम रहेमा यहाँका चिकित्सकहरु पलायन हुन्छन् । सरकारले चिकित्सक पलायनको मार्ग प्रसस्त गर्न त्यस प्रकारको ऐन ल्याएको हो भन्दा अतियुक्ति नहोला ।