धरान÷ नेपालमा हरेक क्षेत्रमा सिण्डिकेट छ भन्दा फरक नपर्ला । सरकारले सिण्डिकेट प्रथाको अन्त्यका लागि कानुन पनि बनाएको होइन । तर कानुन प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा सरकारको काम हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा झै भएको छ । यसको प्रत्यक्ष उदाहरण यातायात क्षेत्रमा भएको सेण्डिकेटलाई लिन सकिन्छ । सरकारले यातायात क्षेत्रमा सिण्किेट हटायो तर अहिले पनि सिण्डिकेट प्रथा अहिले पनि उस्तै छ, सर्वसाधारणले विगतकै जस्तो हैरानी व्यहोर्नु परेको छ ।
अहिले सर्वसाधारणको अत्यावशकीय सब्जीजन्य वस्तुमा समेत सिण्डिकेट हावी छ । सिण्किेटकै कारण सबै भन्दा बढी मार कृषकहरुलाई परेको छ । आफूले उत्पादन गरेको वस्तु विचौलियाका कारण भनेजस्तो मूल्य पाउदैनन् । उनीहरुले आफूले उत्पादन गरेको सब्जी बजारसम्म ल्याउदा अनेकौ झन्झट बाटोमा व्यहोर्नुपरेको अवस्था छ भने बजारसम्म ल्याउदा पनि मूल्य नपाएको गुनासो उनीहरु गर्छन् । सिण्डिकेट प्रथाको अन्त्य हुने र कृषकले सर्वसुलभ ढगबाट सब्जीजन्य वस्तु विक्री वितरण गर्न १७ बर्ष अगाडि धरान उपमहानगरपालिकाको योजना अनुरुप कृषिमन्त्रालयको सहयोगमा स्थापना भएको कृषि बजार व्यवस्थापन समितिले सर्वसुलभ बजारका साथै आफूहरुलाई सेवा सुविधा नदिएको गुनासो उनीहरुको छ ।
यो बजारमा पूर्वी पहाडी जिल्ला धनकुटा, तेह्रथुम, संखुवासभा, ताप्लेजुङ, लगायतका जिल्ला, तराईका जिल्ला र भारतदेखि समेत सब्जीजन्वय वस्तु यो बजारमा आउने गरेका छन् । कृषकले उत्पादन गरेका सब्जी आफ्नो बनाउन व्यापारीहरुले कृषकको बारीमै गएर अग्रिम रकम दिने गरेका छन् । उत्पादन हुनु भन्दा अगाडि नै बारीमै कब्जा गर्ने प्रवृत्तिका कारण यहासम्म आइपुग्दा सब्जीको भाउ आकासिएने गरेको छ । तर व्यापारीहरु भने एक बोरा दुई बोरा सब्जी बोकेर धरानको कृषि बजारसम्म ल्याउन कृषकलाई असुविधा हुने भएकोले व्यापारीले कृषककै बारीमा गएर खरिद गरेर ल्याउदा कृषकलाई नै फाइदा पुग्ने बताउँछन् । त्यसरी ल्याएको सामानमा नाफा खानु कुनै अनजायज भएको थोक व्यापारी रमेश साह बताउनुहुन्छ ।
कृषकले उत्पादन गरेको सब्जी बजारसम्म ल्याउने झन्झट एकातिर छ भने अर्कोतिर कृषि बजारमा समेत भनेजस्तो मूल्यमा बिक्री हुदैन । व्यापारी गाउ गाउसम्म पुगेर सब्जी लिएर आउन थालेपछि उनीहरुले बजारसम्म ल्याउने अनावश्क झन्झट गर्न नै छाडे ।
व्यापारीले ल्याएको सामान कृषि बजारसम्म आइपुग्दा तीन वा चार जनाले
खरिद विक्री गरिसकेको हुन्छ जसका कारण कृषकले सिधै ल्याएको सामाग्री भन्दा दोब्बर मूल्य उपभोक्ताले तिर्न बाध्य हुने गरेका
छन् ।
