रकम बार्गेनि·का कारण टेन्डर नै हालेनन्

धरान÷भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशिलता अपाइने भन्दै फलाक्दै आएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाईलाई सुनसरीका वन अधिकृत राजेन्द्र निरौलाले चुनौति दिएका छन् ।
काठ व्यवसायीहरुसँग रकम बार्गेनिङ्गमा कुरा नमिल्दा अन्तिम समयमा आएर १९ हजार ४ सय ९९ सेÏटी काठ लिलाम टेन्डर दुई पटक रद्ध गरेको र तेस्रो पटक व्यवसायीहरुले नै पुनः रद्द गर्न सक्ने अशंकामा टेन्डर नै नहालेको
रहस्य खुलेको छ ।
सुनसरीमा सेक्टर वन कार्यालय धरान र सेक्टर वन कार्यालय महेन्द्रनगर चकरघट्टीमा गरी ५० हजार सेÏटी काठ रहेको जिल्ला वन कार्यालय सुनसरीका एक कर्मचारीले जानकारी दिए । दुई बर्ष भन्दा अधिक समय देखि सुनसरीमै बस्दै आएका जिल्ला वन अधिकृत निरौलाले २५ प्रतिशत लिलामी टेन्डर समेत गर्न नसक्दा ठूलो परिणाममा काठहरु कुहिन थालेका छन् । जसले गर्दा राजस्वमा करोडौ रुपैयाँ नोक्सानी भएको ती कर्मचारीले बताए ।
धरान–चतरा सडक निर्माणका क्रममा निकालिएको १९ हजार ४ सय ९९ सेÏटी काठमध्ये १६ हजार ६ सय १५ सेÏटी काठ सिरिस लगायत अन्य प्रजातिका कुकाठ रहेका छन् भने २ हजार ८ सय ८४ सेÏटी सालका रहेका छन् । यी दुवै काठ लिलामका लागि जिल्ला वन अधिकृत निरौलाले पहिलो पटक ०७४ पौष २० गते टेन्डर आवहन गरे । त्यसबेला इटहरीस्थित रहेको नेपाल टिम्बर इण्डष्ट्रिजले हालसम्मकै सबैभन्दा महँगो २३ सय रुपैया प्रति सेÏटीले ९÷९ सय सेÏटी लटको १८ सय सेÏटी लिए तापनि बाँकी काठको टेन्डर नै वन अधिकृत निरौलाले क्यान्सिल गरेका थिए । वन अधिकृत निरौलाले पुनः दोस्रो पटक २०७४ चैत्र १५ गते ११ सय ५७ सेÏटी सखुवा र १९४९९ सेÏटी कुकाठ जातका काठको टेन्डर निकाले । तर व्यवसायीहरुसँग मोटो रकम कमिशन माग गर्दा कसैले दिन नसक्ने जनाउ दिएपछि उनले दोस्रो पटकको टेन्डर नै रद्ध गरेका थिए भने तेस्रो पटक आवहान गरिएको टेन्डर प्रक्रियामा कुनै व्यवसायीले टेन्डर नै हालेनन् । धरानका एक काष्ठ व्यवसायी भन्छन् फेरि कमिशनमा कुरा नमिल्ला टेन्डर रद्ध गरिहाल्छन वित्थामा किन टेन्डर हाल्नु ? फेरि पनि कमिशनमा कुरा मिल्दैन नमिल्नासाथ रद्द हुने देखिएपछि टेन्डर हाल्नुको औचित्य नै छैन ।
यसै सम्बन्धमा जिल्ला वन अधिकृत निरौलासँग सम्पर्क राख्दा उहाँले भन्नुभयो टेन्डर निकाल्दा धेरै ठाउँमा उजुरबाजुर भयो अख्तियार, विभाग, मन्त्रालय, प्रदेश सरकार सबैमा उजुरी प¥यो । व्यवसायीहरुले उचित दाम पनि हालेनन् । जसका कारण टेन्डर रद्ध गरेँ । दोस्रो पटक प्रदेशका मुख्य मन्त्रीले रुख कटान, ढुवानी लगायतमा रोक लगाएपछि टेन्डर रद्ध गरेको हो । टेन्डर प्रक्रिया नै रद्ध हुँदा करोडौ राजस्व गुम्ने भयो नि त भन्ने प्रश्नमा वन अधिकृत निरौलाले भन्नुभयो राजस्वको सवालमा हामी को चाहिँ इमान्दार छौं र ? उहाँले आफै स्वीकार गर्नुभयो घाडगद्धी
गरिएका कुकाठहरुले १ पानी खाइसकेका छन् । दोस्रो पटक पानी खायो भने कामै लाग्दैन । यति जान्दा जान्दा पनि किन रद्ध गरेको त भन्ने जिज्ञासामा उहाँले भन्नुभयो व्यवसायीहरुले त्रुटीपूर्ण रुपले टेन्डर हालेका थिए । त्यसैले क्यान्सिल गरेँ । तर व्यवसायी भन्छन् कमिशनमा कुरा नमिल्दा क्यान्सिल गरेको हो ।
यहाँ स्मरणीय कुरा के छ भने जिल्ला वन कार्यालय सुनसरीका वन अधिकृत निरौला मातहतका कर्मचारीलाई विश्वासै गर्दैनन् । वन अधिकृत गोपाल दाहाल मार्फत सम्पूर्ण काम अगाडि बढाउँछन् । यस भन्दा अगाडि वन सम्बन्धी सम्पूर्ण काम खरदार, सुब्बाहरुले तयार गरेर अधिकृतकोमा पेश गर्ने र वन अधिकृतले हस्ताक्षर गर्ने गरिन्थ्यो । तर अहिले गोपाल दाहालले नै सबै काम गरेर वन अधिकृतलाई हस्ताक्षर गराउँछन । दाहालले कुनै पनि काम हुन्छ भन्दा हुन्छ हुदैन भन्दा हुदैन इटहरीका एक व्यवसायीले बताए ।