धरान÷सरकारले यातायात क्षेत्रका संघ, सिण्डिकेट खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि आन्दोलनमा उत्रिएका यातायात व्यवसायीहरुले सरकारको निर्णयलाइ चुनौति दिँदै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
उनीहरुले वैसाख २१ गते सम्पूर्ण यातायात बन्दको घोषणा गरेका छन् । यस भन्दा अगाडि उनीहरुले ज्ञापनपत्र बुझाउने, अन्तरक्रिया गर्ने, क्यु फ्रि गर्ने, काउन्टरहरुमा ताला लगाउने सँगै सरकारका प्रतिनिधिहरुसँग वार्ता समेत गरेका थिए । तर सरकारले आÏनो निर्णयमा पुनर्विचार नगरेपछि आन्दोलनको विकल्प नरहेको व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।
पहिलो चरणको आन्दोलन २१ गतेको यातायात बन्दसँगै दोस्रो
चरणको आन्दोलनको तयारी गर्ने १ नं. प्रदेश यातायात व्यवसायी संयक्त आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक सरोज श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ सरकार आफैले सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रमा गरेका निर्णयमा कमजोरी भएको स्विकारी सकेको छ । यात्रुवाहक बसमा संगीत बजाएवापत रोयल्टी लिने भनेर चैत्र १८ गते निर्देशिका जारी ग¥यो र वैसाख १४ गतेदेखि यातायात कार्यालयमा छुट्टै कक्ष राखी दुई हजार लिन थालेको छ । संगीत रोयल्टी नतिरे सवारी साधनको नकिवरण नै गर्दैनन् । निजी सवारी साधनले पनि संगीत बजाउँछन् तर उनीहरुलाई तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छैन । टिभी, एफएमहरुले रोयल्टी तिरी सकेको अवस्थामा यात्रुका लागि बजाइएको संगीत वापत रोयल्टी उठाउनु सरकारको दिवालियापन हो । संयोजक श्रेष्ठले भन्नुभयो मैले बजाएको छैन, सिडी प्लेयर नै राखेको छैन भन्दा पनि मान्दैनन् ।
उहाँले भन्नुभयो सरकारले २० बर्षे पुराना सवारी साधन हँटाउने निर्णय ग¥यो । आज भारतीय कम्पनीको माइक्रोको २० लाख पर्छ, जापानिज कम्पनीको ७० लाख पर्छ, इंग्ल्याण्डमा बनेको माइक्रोको १ करोड भन्दा बढी पर्छ । सबै १४ सिटकै हुन्छन् । जापानिज, इंग्ल्याण्डमा बनेका माइक्रो प्रदूषणरहित बलिया हुन्छन् । त्यसलाई पनि २० बर्षे कायम गर्नु गलत हो । राम्रोसँग गृहकार्य नगरी खारेजीको निर्णय गर्नु अवैज्ञानिक हो । आज पहाडमा २० बर्षे गाडीपनि सर्वसाधारणले चढ्न पाएका छैनन् । काठमाण्डौ, भक्तपुर, ललितपुरमा यो निर्णय स्वभविक होला तर देशैभरिबाट हँटाउने निर्णय अपरिपक्व हो । गाडी आयात गर्ने कम्पनीको आर्थिक प्रलोभनमा परेर सरकारले यो निर्णय गरेको हुन सक्छ संयोजक श्रेष्ठले भन्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो सिण्डिकेट भनेको आलो पालो प्रणाली हो । सरकारको नागरिक उड्डयान प्राधिकरणले कुन जहाज कतिबेला उड्न दिने भनेर समय तालिका दिन्छ त्यो चाहिँ सिण्डिकेट हैन श्रेष्ठको प्रश्न थियो ।
यता, आन्दोलन परिचालन समिति सुनसरीका संयोजक धु्रवराज घिमिरे भन्नुहुन्छ सरकारले सार्वजनिक सवारी साधनलाई लथांलिग बनाउन खोजेको देखियो । यातायातमा दर्ता भएपछि रुट परमिटचाहिँ दिने तर समय तालिका नदिने गाइजात्रा कहीँ हुन्छ ? हरेक बस स्टेन्डमा यातायातका कर्मचारी बसेर व्यवस्थापन गर्नुपर्न हैन ? उनीहरुले नगरेपछि व्यवसायीले आफै यसको प्रबन्ध गर्दै आएका छन् । उहाँले भन्नुभयो नेपालको संविधान र सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ एवम् नियमावली २०५४ विपरीत यातायात व्यवस्था विभागले एक पक्षीय ढंगबाट चैत्र १८ गते जारी गरेको यातायात व्यवस्था कार्यविधि निर्देशिका २०६० संसोधनले कुनै पनि नेपाली नगारिकले आफ्नो पेशा व्यवसाय स्वतन्त्र ढंगले स्वरोजगारीका लागि कुनैपनि सार्वजनिक सवारी साधन कुनै व्यक्तिले खरिद गरी सञ्चालन गर्न पाउने, व्यवसायीहरु संगठित हुन पाउने अधिकारको प्रत्याभूति गरेको छ । सरकार संघ संस्था दर्ता अधिकारको वरखिलापमा गएको छ, संयोजक घिमिरेले भन्नुभयो । पहिलो चरणको आन्दोलन २१ गतेको बन्दसँगै समाप्त हुन्छ भने दोस्रो चरणको आन्दोलनका लागि केन्द्रीयआन्दोलन परिचालन समितिको वैठक बसेर गर्छौं । यद्यपि सरकारले व्यवसायीहरुको माग सम्बोधन गरेन भने वैसाख २७ गतेदेखि अनिश्चितकालीन यातायात बन्द हुने कार्यक्रम आफूहरुले तय गरिसकेको पनि उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो यस बीचमा सरकारका प्रतिनिधि, मन्त्रीसँग विभिन्न चरणका वार्ता भए आफूहरुले कमजोरी गरेको उनीहरुले स्विकारेका छन् । व्यवसायीका माग सम्बोधन नगरे सरकारलाई घुँडा टेकाइदिने संयोजक घिमिरेले प्रष्ट पार्नुभयो ।
