सिण्डिकेटका विरुद्धमा सरकार

वर्तमान जोड सरकार क्षेत्रमा रहेको सिण्डिकेट प्रथालाई जुनसुकै हालतमा भएपनि तोडेरै छाड्ने रणनीतिमा लागेको छ । सिण्डिकेट तोड्नकै लागि उसले व्यवसायी समितिहरु भंग र आगामी श्रावणदेखि त्यस्ता समितिहरुको नविकरण नगर्ने घोषणा गरिसकेको छ ।
मुलुक संघीयतामा गइसकेको छ । मुलुकभरका सिण्डिकेटहरु एकैपटक तोड्दा त्यसले समस्या निम्त्याउन सक्छ भन्ने सामान्य हेक्का समेत सरकारले राखेको देखिएन । पहिला परिक्षणका लागि कुनै एउटा प्रदेशको सिण्डिकेट खारेज गर्नु उत्तम विकल्प हुन सक्थ्यो । देशैभरिका सिण्डिकेट एकैपटक तोड्दा देशैभरिका व्यवसायीहरु एकै पटक आन्दोलित हुन्छन् ।
सरकारको घोषणा विरुद्धमा व्यवसायीहरुले आन्दोलनको घोषण गरिसकेका छन् । उनीहरुको चरणवद्ध आन्दोलनले अन्तत ः आम सर्वसाधारणले नै दुःख हैरानी खेप्नु पर्ने हुन्छ । नेपालमा नीजि क्षेत्रका व्यवसायीहरुले यात्रुहरुलाई सेवा सुविधा पु¥याउदै आएका छन् । सरकारी तहबाट जनताले यातायातका क्षेत्रम कुनै सुविधा आजसम्म पाएका छैनन् । सिण्डिकेट तोडने भन्दा पनि त्यसलाई कसरी हुन्छ व्यवस्थित गर्नेतर्फ सरकार जानुपर्ने थियो । आज सत्तासीन भएका नेतहरुले हिजोको दिनमा तिनै निजी सवारी साधन बन्द गराएर आगजनी गरेर व्यवस्था परिवर्तन गरी सत्ताको स्वाद लिएका हुन् ।
सरकारले यतिबेला यातायात क्षेत्रमा मात्र सिण्डिकेट देख्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो । कहाँ छैन सिण्डिकेट ? यातायात, ढुवानी, इन्धन, बैंक, ट्याक्सी, स्वास्थ्य, तरकारी, खाद्यान्न सबैमा सिण्डिकेट छ । अर्थात अत्यावश्यकीय वस्तु तथा सेवामा व्यवसायीहरुले चौतर्फी सिण्डिकेट लादेका छन । लामो समयदेखि सबै क्षेत्रमा निर्वाध रुपले सिण्डिकेट चलेको छ । त्यसरी सिण्डिकेट चलाउन सरकारकै कुनै न कुनै रुपमा साथ र समर्थन रहँदै आएको छ । पछिल्लो समय यातायात सिण्डिकेट विरुद्ध सरकार कडा रुपमा प्रस्तुत भए पनि अरु क्षेत्रका सिण्डिकेट रोक्न सरकारले कुनै कदम चालेको छैन । पछिलो पटक त नीजि विद्यालयहरुको सिण्डिकेले लाखौ अभिभावहरु हायल कायल भएका छन् । तोकेकै पुस्तक पसलबाट पुुस्तक खरिद गर्नुपर्ने, तोकिएकै कपडा पसलबाट कपडा खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता छ । अन्य पुस्तक पसलबाट खरिद गरेमा विद्यालयले स्वीकार्य नगर्ने, पाठ्यक्रम मिल्दैन भन्ने गर्छन् । यसबाट विद्यालयले पुस्तक पसल र कपडा पसलबाट मोटो कमिशन अुल्ने गर्छन् । यातायात क्षेत्रमा भन्दा पनि शैक्षिक क्षेत्रको सिण्डिकेट भन डरलाग्दो छ ।
कार्टेलिङ्ग, विचौलियकै कारण सबै क्षेत्रमा आम सर्वसाधारणले वास्तविकता भन्दा धेरै मूल्य तिरेर खरिद गर्नुपरेको छ । वस्तु तथा सेवा प्रवद्र्धनका लागि बनेकै संघबाट कार्टेलिङ्ग र ठगी भइरहेको छ । तर सरकार आँखा चिम्लेर बसेको छ । पछिल्लो पटक उद्योग मन्त्री मातृका यादवले बजार अनुगमन गर्न मातहतका कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिए, एक आद्य ठाउँमा अनुगमनका लागि आफै पनि गए तर एकाएक त्यस अभियानमा पूर्ण विराम लाग्यो । त्यसो हुनुको प्रमुख कारण व्यवसायीहरुके सिण्डिकेटले मन्त्री यादवलाई राम्रै नजराना दिएको हुनुपर्छ नजराना दिएकै कारण अभियान स्थगित बुझ्न कसैलाई अप्ठेरो छैन । संविधानको धारा ५१ (घ) ७ मा कालोबजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव र प्रष्पिर्धा नियन्त्रण जस्ता कार्य अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिष्पर्धी बनाएर व्यापारिक स्वच्छता र अनुशासन कायम गरी उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने उल्लेख छ । तर सरकार आफै कतिपय ठाउँमा सिण्डिकेट लादिरहेको छ, मिलेमतोमा भाउ निर्धारण भइरहेको छ ।
कालो बजारी, एकाधिकार र कृतिम अभाव सिर्जना गर्ने विरुद्ध संविधानको धारा र ऐनमै दण्डकोे व्यवस्था गरिएकोले सिण्डिकेट र कार्टेलिङ्ग भइरहेका सबै क्षेत्रमा सरकार कडा रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ । लाभका लागि व्यवसायीका अनैतिक धन्दालाई उकास्ने काम निजामति प्रशासनका जिम्मेवारी अकिारीले गर्दै आएका छन् ।