मुलुकमा सर्वत्र भ्रष्टहरुकै हालीमुहाली

बिग्रिएको घडीले पनि दिनमा दुई पटक ठीक समय दिन्छ । नेपालका नेताहरुले २०६२/०६३ यताका ७/८ बर्षमा बिग्रिएको घडी जतिको पनि काम गरेका छैनन् । उट्पट्याङ, अनावश्यक, असान्दर्भिक भाषणलाई पेशा बनाएका देशका नेताहरुले मुलुकमा भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्नुभन्दा अर्को कुनै काम गर्न सकेको देखिएन ।
नेपाली जनताले यिनलाई  जे जिम्मेवारी दिएका छन् त्यसमा यिनीहरु पूर्ण रुपमा असफल भएका छन् । आÏनो असफलताको घिनलाग्दो अनुहार छोपेर पाएको जिम्मेवारी भन्दा बाहिर गएर अनेकौ कुकृत्यहरुमा संलग्न हुन थालेका छन् । पछिल्लो पटक अख्तियारका गतिविधिमाथि समेत नत्थी लगाउने दुस्शाहस यिनीहरुले गरेका छन् । नेपाली जनताले आशा गरेको  त्यही एउटा निकाय हो अख्तियार ।
आफै भ्रष्ट र भ्रष्टाहरुकै संरक्षण गर्नेहरुले अख्तियारका गतिविधिमाथि अंकुश लगाउन खोज्नु राम्रो संकेत होइन । अख्तियारले जुन रुपमा ्आÏना गतिविधि यतिबेला अगाडि बढाएको छ त्यो अत्यन्तै सकारात्मक हो । स्थानीय स्तरदेखि केन्द्रीय स्तरसम्म भ्रष्टाचारमा संलग्न हुनेहरुलाई अख्तियारले घााटी आठ्याउन थालेपछि राजनेनैतिक दलका भ्रष्टहरु यतिबेला अख्तियारकै विरुद्धमा खनिएका छन् । पछिल्लो पटक व्वस्थापिका संसदको अर्थ समितिले कावेली ‘ए’ लगायत १३ वटा जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गर्न अख्तियारले निर्देशन दिएपछि उनीहरु अख्तियारकै विरुद्धमा खनिएका छन् । बर्षौदेखि खोलाको लाइसेन्स झोलामा बोकेर शासकहरुलाई रिझाउादै आएका दलालहरुको हारगुहारपछि लेखा समितिले निर्लज्जतापूर्वक भन्यो अख्तियारले आÏनो क्षेत्राधिकार मिच्यो ।
पछिल्ला दिनमा अख्तियारले घुस सहित भ्रष्टहरुलाई गिराÏतार गरी पक्राउ गर्ने, मुद्दा चलाउने कामलाई तिब्रता दिएपछि अर्थ समितिका भ्रष्टहरु समेत आत्तिन पुगेका हुन् । यसै कारण उनीहरुले अख्तियारले क्षेत्राधिकार मिच्यो भनेर कोकोहोलो मच्चाएका हुन् । अनियमित्ता भएका हरेक क्षेत्रमा अख्तियारले निर्वाध काम गर्न पाउनुपर्छ । अख्तियारको क्षेत्राधिकार भन्ने नै हुनुहुादैन । हिजो राजाको पालामा मुख्य सचिव भएका अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले जुन इमान्दारितापूर्वक काम गर्नुभएको छ त्यसको आम नेपालीलले प्रशंसा गरेका छन् । भ्रष्टहरु, घुस्याहाहरु आज उनको नाम सुन्दा पनि तर्सन्छन् । स्थानीय स्तरमा हुने धेरै भ्रष्टचार विस्तारै न्यूनिकरण हुादै गएका छन् । यसलाई पूर्ण रुपमा अझ सशक्त ढंगले न्यूनिकरण गर्न प्रमुख आयुक्त कार्कीकै पहलमा पााचवटै विकास क्षेत्रमा क्षेत्रीय कार्यालयहरु स्थापित गरिएका छन् । अख्तियारको क्षेत्रात्रिकार के हो ? कति हो ? अनियमित्ता गर्नेलाई लेखा समितिले समेत छानविनको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा उल्टै अख्तियारको निर्देशन नमान्नु भनेर सरकारलाई निर्देशन दिने लेखा समितिको नियत के हो ? लेखा समितिलाई  त्यसरी निर्देशन दिने अधिकार कसले दियो ? लेखा समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले खोलाको लाइसेन्स झोलामा बोकी बर्षौदेखि बसेकाहरुबाट राम्रै नजराना पाएको पुष्टि हुन्छ । विगतमा लेखा समितिले भ्रष्टाचार गर्ने, अनियमिताा गर्नेहरुका फाइलको छानबिन गर्दथ्यो । तर अहिले लेखा समितिको उद्देश्य र स्वरुप नै बदलिएछ । यसले लेखा समिति भ्रष्टहरुको संरक्षक बन्न खोजेको देखिन्छ । मुलुकमा यतिखेर सर्वत्र भ्रष्टहरुकै हालीमुहाली छ । भ्रष्टहरुलाई जोगाउने निकाय पनि त चाहियो ।