अखिल क्रान्तिकारीद्वारा जिसिअलाई ज्ञापनपत्र

धरान÷नेकपा विप्लव नेतृत्वको अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (क्रान्तिकारी) सुनसरीले सोमबार जिल्ला शिक्षा अधिकारी खगेन्द्र सुवेदीसमक्ष संस्थागत, सामुदायिक तथा विदेशी नाममा खुलेका विद्यालयहरुमा हुने अनियमिततामाथि आवश्यक
कारबाहीको माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा मनोमानी ढंगले शुल्क वृद्धि गर्ने शैक्षिक संस्थालाई कारबाही, विदेशी नामधारी विद्यालयहरुको नाम परिवर्तन गर्न उचित कदम चाल्नुपर्ने, सामुदायिक शैक्षिक सस्थाहरुमा निःशुल्क शिक्षा प्रणाली कायम गर्नुपर्ने, सरकारी शैक्षिक संस्थाहरुमा बसेर निजी शिक्षण संस्था चलाउने शिक्षकहरुलाई कारबाही हुनुपर्ने, विद्यार्थीको घनत्व हेरी शिक्षक दरबन्दी मिलान हुनुपर्ने र बर्षेनी रुपमा पाठ्यपुस्तक सामाग्री परिवर्तन गर्ने प्रणालीको अन्त्यको माग गरिएको छ ।
क्रान्तिकारीका दर्जनभन्दा बढी विद्यार्थीसँगै जिल्ला शिक्षा कार्यालय पुगेका अध्यक्ष पुष्प न्यौपानेले जिल्ला शिक्षा अधिकारी सुवेदीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । ज्ञापनपत्रमा वर्तमान नेपालको सम्मेदनशील अवस्थामा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका तमाम विकृति र विसंगतिका विरुद्धमा निर्णायक आन्दोलन र समाधानमा अखिल क्रान्तिकारी सक्रिय छ । नेपालको वर्तमान शैक्षिक समस्याहरुले शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो समस्या खडा गरेको हामीले देखेका छौं । राज्यको दोहोरो शिक्षा नीतिले आम श्रमजीवि जनतालाई दुःख दिइरहेको छ भने शैक्षिक माफियाहरु मैलाउदै गइरहेका छन् ।
ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, सामुदायिक विद्यालयहरुमा पनि भ्रष्टहरुको विगविगी
रहेको छ । कमिशनको भरमा जस्तोसुकै कदम चाल्न पनि तयार रहने
कर्मचारीहरुलाइ जिल्ला शिक्षा कार्यालयले कारबाही गर्नुको सट्टा प्रश्रय दिइरहेको देखिन्छ । विदेशी नामधारी विद्यालयहरु खुल्लारुपमा सञ्चालन भई रहँदा सुविधाका नाममा ड्रेस, कपीदेखि लिएर सबै शैक्षिक सामाग्री विद्यालयबाटै खरिद गराउनु पर्ने भन्दै खुल्ला रुपमा अन्य व्यवसाय चलाइरहँदा शैक्षिक दलालहरुले यो देशको शैक्षिक क्षेत्रलाई सेवाका नाममा ववण्डर मच्चाइरहेका छन् । तमाम समस्यालाई देख्दा देख्दै पनि सम्बन्धित कार्यालयले कुनै कदम चाल्न नसक्नु, जिम्मेवारीलाई गम्भिरताका साथ नलिनु नै हो भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ । ज्ञापनपत्रको अत्यमा भनिएको छ, विभिन्न मागहरु सुत्रबद्ध गरी सम्बन्धित निकायलाई अविलम्ब पूरा गर्न अखिल क्रान्तिकारी जोडदार माग गर्दछ । आफना जायज मागहरुलाई गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयन नगरिए उत्पन्न परिस्थितिको जिम्मेवारी स्वयम् जिल्ला शिक्षा कार्यालय हुने चेतावनी समेत ज्ञापनपत्रमा दिइएको छ ।