नेपालका लागि भ्रष्टाचार अभिषाप बनेको छ । विकास निर्माणदेखि नेपालीहरुको दैनिक जीवनमा भ्रष्टाचारले नकरात्मक असर पारेकै कारण योजनाहरु समयमा सम्पन्न नहुने, गरिब झन झन गरिब र धनी झन झन धनी हुँदै जाने, कु–सँस्कारको यहाँ विकास भएको छ ।
नेपालमा भ्रष्टाचारको मूल जड कर्मचारी, उच्च पदस्थहरु,
राजनैतिक दलका नेता र तिनको संरक्षणमा पालिएका कथित भातृ संगठनका कार्यकर्ताहरु नै हुन् । गत बर्ष मात्र सरकारी कर्मचारी र उच्च पदथहरुले तलब बाहेक मात्र २२ अर्ब रुपैयाँ राष्ट्रिय ढुकुटीबाट खर्च गरेका छन् । नेपाल जस्तो विकाशसिल मुलुका लागि यो डरलाग्दो तथ्यांक हो ।
सरकारी कर्मचारी र उच्च पदस्थहरुले राष्ट्रिय ढुकुटीमा मात्र ब्रम्हलुट मच्चाएका छैन सर्वसाधारण आम सेवाग्राहीहरुलाई मेत
चरम रुपमा लुटेका छन् । स्थानीय निकायदेखि कुनै पनि सरकारी निकायमा पुगेका सेवाग्राहीहरु सरकारी कर्मचारीहरुबाट अतिरिक्त
रकम नलिएसम्म कामै गरिदिदैनन । तुरुन्तै हुने काममा समेत आलटाल गर्ने, अनावश्यक रुपमा झुलाउने, बार्गेनिङ्गका लागि विचौलायाको प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति झन झन मौलाउदै गएको छ । जनतालाई दिने सेवा प्रवाहको सवालमा सदैव जन आक्रोस र जन गुनासाको घेरामा पर्दै आएका कर्मचारी अतिरिक्त सुविधाप्रति सममोहति बनेको गत बर्ष
राष्ट्रिय ढुकुटीबाट खर्च भएको २२ अर्ब रुपैयाँ खर्चले समेत उजागर गरेको छ ।
कति विडम्बना छ यहाँ विहान बेलुका अघाउन्जेल खान नपाउने, जीवनभिरि एकसरो राम्रो लगाउन नसक्ने, सामान्य रोगको उपचार गराउन नसक्ने ठूलो संख्याका जनता एकातिर छन् भने तिनै जनताले तिरेको करमाथि ब्रम्हलुट मच्चाउने सम्भ्रान्त कर्मचारी, उच्च पदस्थ
राजनैतिक दलका नेताहरु युरोपियन विलासी जीवन विताइरहेका छन् । यस्ता व्यक्तिहरुको स्वदेश तथा विदेश भ्रमणमामात्र एक बर्षमा दुई अर्ब २० करोड ७ लाख ८५ हजार रुपैया खर्च हुनु विडम्बना बाहेक अरु केही हुन सक्दैन । आर्थिक बर्ष ०७३÷०७४ को तुलनामा यो तथ्यांक अघिल्लो बर्षको तुलनामा १२३.७६ प्रतिशतले बढी हो । अघिल्लो बर्ष कर्मचारीहरुले परिवार सहित आफनो मोज मस्तीमा ९० करोड ३५ लाख ५७ हजार खर्च गरेका थिए ।
भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नारा आगाडि सारेका दुई तिहाई भन्दा बढी वमुहतका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नारा केवल नारामै सीमित रहने देखिन्छ । एकातिर राज्यको ढुकुटी विदेश भ्रमण र आफ्नो निजी स्वार्थमा मनपरी ढंगले प्रयोग भइरहेको छ भने अर्केतिर तिनै कर्मचारी, उच्च पदस्थ र राजनेतिक दलका नेताहरुले लिएको बेरुजु रकम देशको ६ महिनाको बजेट बराबर दृखिनुले देशको आर्थिक अपलचनको डरलाग्दो तथ्यांक सार्वजनिक हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयले हालै र्वाजनिक गरेको आर्थिक बर्ष ०७३÷०७४ को बजेटको बार्षिक प्रगति मुल्यांकन प्रतिवेदन अनुसार कर्मचारीहरको भ्रमण, स्थानीय भत्ता, महंगी भत्ता, स्थलगत भत्ता, पोषाक, औषधोपचार, तालिम, वीमा, अनुगमन मुल्यांकन लगायतका शीर्षकमा मात्र राज्य कोषबाट २२ अर्ब भन्दा बढी खर्च भएको छ ।
यसका अलावा कर्मचारीहरुको फिल्ड भत्तामा मात्र अघिल्लो बषएको तुलनामा दोब्बर खर्च भएको छ । कर्मचारीको स्थलगत भ्रमणबाट भ्रमणमा भएको भत्ता खच आव ०७३÷०७४ मा २१ करोड १ लाख ८३ हजार खर्च भएइको छ । अघिभल्लो आर्थिक बर्षमा ११
करोड ९९ लाख ७४ हजार खर्च भएको थियो । यसलाई आधार मान्ने हो भने कर्मचारीहरुले फिल्ड खर्चमा ८७.७१ प्रतिशत खर्च बढी गरेका छन् । उपलब्धीविहीन यस्ता विदेश भ्रमण, फिल्ड खर्च, पेस्की सबै बन्द गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
