बेकाम भए प्रदेश सरकारहरु

बिना सोच, बिना स्रोत, बिना योजना लादिएको संघीयता र त्यही संघीयताका मुख्य मन्त्री, मन्त्री, सभामुख यतिबेला नराम्रोसँग चेपुवामा परेका मात्र छैनन हाम कर्तव्य र अधिकारका विषयमा समेत तिनलाई यथेष्ट ज्ञान छैन ।
हुन त संघीयता र मुख्यमन्त्री, मन्त्री नेपाली राजनीतिमा यतिबेला सर्वाधिक ताजा शब्दमात्र होइन प्रदेशपिच्छेका सर्वसाधारणका लागि चासोको विषय समेत बनेको छ । नेपालको अत्यन्तै घनिष्ट छिमेकी मुलुक भारतमा भने मुख्यमन्त्रीका सम्बन्धमा सुनिदै आएपनि नेपालीका लागि यो सर्वाधिक नौलो विषय हो ।
वास्तवमा भन्ने हो भने नेपालमा मुख्यमन्त्री रहस्यमय पद भएको छ । मुख्यमन्त्रीको काम, कर्तव्य, अधिकार, पराक्रम, नियत नेतृत्व आदिका सम्बन्धमा कुनै पनि नेपालीले अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । त्यसैले प्रदेश पिच्छेका आम सर्वसाधारण अनुभूति गर्न आतुर छन् तर केही होला जस्तो नदेखेर उनीहरु निराश सम्म भएका छन् । झण्डै ६ महिना वित्न लागेको छ प्रदेशको निर्वाचन भएको तर कतैबाट पनि प्रदेश सरकारले के काम गर्दैछ,भने भेउ पाउन सकेका छैनन् । केन्द्र सरकारले उपलब्ध गराएको रकम, सुरक्षा, सवारी साधन, आवास, कार्यालयमै उनीहरु रमाएका छन् । एक प्रकारको भन्ने हो भने प्रदेश सरकार जागिर खादैछन् । मुख्यमन्त्री, मन्त्री पनि अन्यौलामा देखिन्छन् नयाँ पद नयाँ अनुहार, नयाँ जिम्मेवारी, नयाँ बाटो, स्थान नयाँ, पद्धति नयाँ, सबै कुरा नयैनयाँ । उनीहरु आपैm अलमलमा छन् ।
हुन त संघीयता नेपाली जनताका लागि सेतो हात्ती सरह भएको छ । डरलाग्दो बेरोजगारी समस्या, युवाहरुको विदेश पलायन,दर्जनको संख्यामा युवाहरु कफनमा लाश आएर पनि उनीहरुकै रेमिट्यान्सले धानेको मुलुकमा संघीयता सेता हात्ती हुनु स्वभाविक हो । केन्द्रीय
सरकारका अर्थमन्त्रीले ढुकुटी रित्तो भएको भन्दै स्वेतपत्र जारी गरिसकेका छन् । केन्द्र सरकार नै टाँट पल्टेको अवस्थामा प्रदेश सरकारको हालत खराब हुनु स्वभाविक हो । यस्तो अवस्थामा उनीहरुले कसरी विकासका कार्यलाई अगाडि बढाउलान् ? भन्सार, यातायात, मालपोतबाट उठ्ने राजस्वमा प्रदेश सरकारको स्वामित्व रहँदैन । थोरै अंश भएपनि स्थानीय निकायको त्यसमा स्वामित्व रहन्छ । प्रदेश सरकारको आम्दनीको स्थायी स्रंोत आजसम्म देखिएको छैन । केन्द्र
सरकारको मुख ताक्नु पर्ने अवस्थाको अन्त्य र आफ्नो दीगो आयस्रोत नभइन्ज्याल प्रदेश सरकार पंगु नै सावित हुन्छ ।
प्रदेशको अर्थात संघीयताको सबैभन्दा बढी आवाज आजको प्रदेश नं. २ बाट उठेको हो । नेपालको कुल जनसंख्याको झण्डै २५ प्रतिशत मानिस प्रदेश प्रदेश नं. २ मै रहेका छन् । आजभन्दा १० बर्ष अगाडि सम्म प्रदेश नं. २ लााई खाद्यान्नको भण्डार मनिन्थ्यो तर अब अवस्था त्यस्तो छैन । दुई नं. प्रदेशमा गरिबी, अशिक्षा, भोकमरीले पनि त्यतिकै आक्रान्त छ । मात्र ९ सय २२ अमेरिकी डर प्रतिव्यक्ति आम्दानीे पनि त्यस प्रदेशको गरिबलाई इंकित गर्छ । संघीयताको सबैभन्दा बढी जोडतोड आवाज उठेको, अन्य पैदेशको तुलनामा स्रोत साधनले मात्र नभएर आवात जावतका हिसाबले पनि सम्पन्न रहेको प्रदेश नं. २ को अवस्था त्यति दयनीय छ भने अन्यत्रका अवस्था कस्तो होला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । जनताका आकांक्षा चुलिदै गएका छन् । वर्तमान अवस्थामा हरेक प्रदेशका जनता केही समय पर्ख र हेर अर्थात मौन साधनमा छन् । संंवैधानिक जटिलता, साधन सोतको न्यूनता बारेमा नेपाली जनता अनविज्ञ रहेका छन् । प्रदेश प्रमुखहरुले जनतालाई यस्ता कुराहरुका सम्बन्धमा बुझाउन आवश्यक ठानेका छैनन् । जसरी हुन्छ आफूले सेवा सुविधा उपभोग गर्ने मनसायमा मात्र उनीहरु केन्द्रित
रहेको प्रष्ट हुन्छ । सदैव केन्द्रले दिएन भनेर पन्छन सक्ने अवस्था
रहँदैन । केन्द्रकै मात्र भर पर्ने हो भने संघीयता र मुख्य मन्त्री, मन्त्रीको आवश्यकता पर्ने नै थिएन । नेपालमा सबै प्रदेशरु एकै पटक जन्मिएका हुन् । एउटा प्रदेश असफल हुनासाथ अन्य प्रदेश पनि असफल तर्फ नै उन्मुख हुने छ । तसर्थ समयमै यस्ता कुराहरुको हेक्का राख्नु राम्रो होला ।