स्थानीय गुण्डा र प्रहरी प्रशासनको आडमा सरकारको निर्णयलाई व्यवसायीले धोती लगाइदिए

धरान/सात दिन अगाडि वनमन्त्री महेश आचार्यले मापदण्ड पूरा नगरेका, मनपरीढंगले प्राकृतिक स्रोत साधन दोहन गरी अवैध ढंगले सञ्चालन भएका क्रसर उद्योग साउन १ गतेदेखि बन्द गर्ने निर्णय गरे । सोही अनुरुप तराई तथा भित्री मधेशका ६६ जिल्लामा क्रसर उद्योग बन्द गराउन परिपत्र गरे । तर मन्त्री आचार्यको उक्त निर्णय यतिबेला हावादारी सावित भएको छ । एक हप्ता बित्दा पनि मन्त्री स्तरीय निर्णय कार्यान्वयन भएको छैन ।
स्थानीय गुण्डा र प्रहरी प्रशासनको आडमा सरकारको निर्णयलाई व्यवसायीहरुले धोती लगाइदिएका
छन् । असार मसान्तसम्ममा मापदण्ड पालना नगर्ने क्रसर उद्योगलाई साउन १ गतेबाट अवैध ठहर गर्दै बन्द गर्ने निर्णय भएपनि पूर्वाञ्चलमा मात्र झण्डै एकदर्जनको हाराहारीमा यस्ता उद्योग सञ्चालन भइरहेका छन् भने मुलुकभरि ३ सय भन्दा बढी निर्वाध सञ्चालनमा रहेका छन् ।
मापदण्डभित्र नपरेका त्यस्ता क्रसर उद्योग न स्थानान्तर नै भएका छन् न बन्द नै भएका छन् । सरकारले सबै क्रसर उद्योगलाई मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने गरी अल्टिमेटम दिएको थियो । तर आफैले मापदण्ड पूरा नगरेका र अवैध ठहर गरेका उद्योग बन्द गराउन सरकार स्वयम्ले कुनै पहल गरेको देखिदैन । २०७० भदौ १७ गतेको मन्त्री परिषद्ले २०७० चैत्रदेखि मापदण्ड
विपरीत सञ्चालनममा भएका क्रसर उद्योग बन्द गर्ने निर्णय गरे तापनि व्यवसायीहरुको व्यापक विरोध र आन्दोलनका कारण २०७१ असार १७ गतेसम्मका लागि म्याद थप भएको थियो । तर हाल आएर पुन: सचिवस्तरीय कार्यदलले ६ महिना म्याद थप्नुपर्ने निर्णय गर्दै मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गरेको छ । पूर्वाञ्चल क्रसर उद्योग व्यवसायी संघका अध्यक्ष नरेन्द्र सोनीले भन्नुभयो, हो कार्यदलले ६ महिना म्याद थपका लागि मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गरेको छ । क्रसर उद्योगका कारण चुरे क्षेत्र विनाशको चपेटामा परेपछि चुरे
संरक्षणका लागि सरकारले मापदण्ड बनाए तापनि अन्यत्रका लागि सरकारी निर्णय अव्यहारिक देखिन्छ , सोनीको कथन छ । जय श्री तिरुपति क्रसर उद्योग प्रा.लि. र पशुपति क्रसर उद्योग प्रालिका सञ्चालकमध्येका एक सञ्जय अटलको कथन छ, सरकारी मापदण्ड नै व्यवहारिक छैन । उहाा भन्नुहुन्छ, खोला किनार तथा राजमार्गबाट ५ सय मिटर, पक्की पुलबाट ५ सय मिटर, हाइटेन्सन लाइनबाट सय मिटर, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा भन्दा एक किमी टाढामात्र क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न पाइने नयाा व्यवस्थापन भएको छ । पहिला ५ किमी र र दुई किमी दूरीको मापदण्ड तय गरिएको थियो । सरकारी मापदण्ड पालना गर्ने हो भने उद्योग बन्द गर्नुको विकल्प छैन । मापदण्ड अनुसार उपयुक्त स्थानमा जग्गा पाइादैन । कथंकदाचित पाइए तपानि उद्योग बसेका स्थानमा विद्युत, शान्ति सुरक्षाका कारण बस्ती बस्छ । पछि त्यहीका बासिन्दाले उद्योले प्रदुषण फैल्यायो भन्दै विरोध गर्छन्, पूर्वाञ्चल अध्यक्ष सोनी भन्नुहुन्छ । त्यसैले पनि सकारले आफैले अब उपयुक्त स्थान तोकिदिनुपर्छ । उहाा भन्नुहुन्छ, मापदण्डकै कुरा गर्दा मुलुकमा यतिबेला मुस्किलले १५/२० वटा उद्योगलेमात्र मापदण्डा पूरा गरेका होलान् । अनि के अरु सबै उद्योग बन्द गरिदिने ? एउटा क्रसर उद्योगमा २० देखि ५० जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । उनीहरुका आश्रित परिवार झण्डै २ सय जना पुग्छन् । उद्योग बन्द हुादा उनीहरुको
रोजीरोटी समेत बन्द हुन्छ ।
यहाा स्मरणीय कुरा के छ भने सरकारले कानुन बकोजिम दर्ता भएका तर वातावरणीय अध्ययन गर्न बााकी
रहेका, मापदण्ड पालना नगरेका क्रसर उद्योगलाई साउन १ गतेदेखि
स्थानान्तरण नगरिए बन्द गर्ने निर्णय
गरिसकेको अवस्थामा जिल्ला विकास समिति, नगरपालिकाहरुले व्यवसायीहरुसाग चलखेल गरी असारमै खोलाको गिट्टी, बालुवा उत्खननका लागि ठेक्का लगाएका छन् । आर्थिक बर्ष समाप्त भएपछि लगाइनुपर्ने त्यस्ता ठेक्काबाट ठूलै चलखेल भएको स्वयं व्यवसायीहरु नै स्विकार्छन् । प्राकृतिक संरक्षण तथा दोहनका विरुद्ध सक्रिय हुनुपर्ने त्यस्ता स्थानीय निकायका पदाधिकारीमाथि छानबिन हुने कि नहुने ?