निर्वाचन आयोगको बद्नियतपूर्ण कार्य

निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विधानबाट हिन्दु धर्म र राजसंथालाई निकालिदिए छ । अर्थात निर्वाचन आयोगले
राजासहितको प्रजातन्त्र र हिन्दु राष्ट्र भन्ने शब्दावली हँटाएको छ ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालबीच एकता भएपछि आयोगमा पठाइएको विधानबाट सविधान विपरीतका शब्द समेटिएको भन्दै आयोगले राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्र भन्ने शब्द निकालेर विधान स्वीकृत गरेको हो ।
निर्वाचन आयोगले जुन कार्य गरेको छ त्यो बदनियतपूर्ण देखिएको छ । प्रजातन्त्रमा हरेक दलले आफ्ना विचारहरुलाई लिएर जनतामाझ जान पाउँछन् । निर्वाचन आयोगले त्यसमा अंकुश लगाउन पाउँदैन । तर यहाँ राप्रपाको विधानबाट ती दुई शब्द निकालेर आयोगले लज्जास्पद कार्य गरेको छ, अब आयोगले अन्य दलको विधानमा रहेका त्यस्ता शब्दलाई हँटाउने शाहस गछ कि गर्दैन ? विधानमा अर्थात नेपाल अधिराज्यको सविधान २०७२ मा संसदबाट निर्वाचित राष्ट्रपति भन्ने वाक्यांस रहेको छ तर माओवादी केन्दले निर्वाचन आयोगमा पठाएको उसको पार्टीको विधानमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख भनिएको छ ।
यतिमात्र हैन मुलुक सुहाउँदो, वस्तुनिष्ठ कुरालाई मात्र दलहरुले आफ्नो विधानमा समेट्नु पर्ने भनेर नेपाल अधिराज्यको सविधान २०७२ को प्रारम्भमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । तर एमाले, माओवादी केन्द्र, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माक्र्सवादीहरुले त्यसको सिधै धज्जी उडाएको देखिन्छ । के माक्र्स, लेनिन, माओत्सेतुङ्ग नेपालमा जन्मिएका थिए ? थिएनन् भने अब उनीहरुको विधानबाट समेत ती शब्द निर्वाचन आयोगले हँटाउनुपर्छ, माओवादी केन्द्रको विधानमा भएको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति भन्ने शब्द हँटाउनुपर्छ । के निर्वाचन आयोगले यी काम गर्न सक्छ ? के नेपाल अधिराज्यको संविधान
राष्ट्रिय प्रजातन्त्रको पार्टीको हकमा मात्र लागू हुने हो ।
हरेक दल परिवर्तनका सम्वाहक हुन् । उनीहरुले आफ्ना एजेन्डाहरुलाई जनता सामू लिएर जान पाउनुपर्छ । कसैले हिन्दु
राष्ट्रको वकालत गरेर निर्वाचनमा जान्छन, कोही संघीयताको विरोध गरेर निर्वाचनमा जान्छन्, कोही संघीयता हुनुपर्छ भनेर निर्वाचनमा जान्छन्, कोही आर्थिक एजेन्डा बोकेर निर्वाचनमा जान्छन् । निर्वाचनमा जाने सबै दलले जनतालाई बुझाउने कोसिस गर्छन् । जनताले पत्याए भोट दिन्छन् नभए दिँदैनन् । तर दलको विधान काँटछाँट गर्ने नैतिक अधिकार निर्वाचन आयोगलाई हुँदैन । निर्वाचन दलहरुले लड्ने हो निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले होइन ।
राज्यको अरबौ रकम खर्च हुन्छ निर्वाचन गर्दा । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनलाई कसरी सम्पन्न गर्ने त्यसमा मात्र ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने हो । आÏना अधिकार क्षेत्र भन्दा बाहिर गएर दलका घोषणापत्र, दलका विधान सच्याउने, शब्दावली हटाउने गर्नाले त्यसले अर्काे दुर्घटना निम्त्याउँछ । आज मधेशवादी दलहरु यथास्थतिमा निर्वाचनमा जाँदैनौ भनिरहेका छन्, क्षेत्रीय स्तरका दलहरु जस्तै संघीय लिम्बुवान पार्टीले निर्वाचन कुनै पनि हालतमा हुनै दिँदैनौं भनेर अभिव्यक्ति दिइरहेको
छ । यी सबै अभिव्यक्ति, गतिविधिका बाबजुद निर्वाचन गर्नुपर्ने र निर्वाचन कसरी शान्त, निष्पक्ष, धाँधलीरहित बनाउने भन्ने कुरामा निर्वाचन आयोग केन्द्रित रहनु पर्ने हो । दलका विधानबाट शब्दहरु हटाउने काम गरेर निर्वाचनमा भाग लिने दललाई समेच चिढ्याउने काम आयोगले गर्ने हैन । निर्वाचनलाई चाहिने आवश्यक लजिष्टिक सामानहरु माग गर्नु, सरकारले तोकेको समयमा निर्वाचन गराउनु निर्वाचन आयोगको कर्तव्य हो । न कि दलको विधानबाट शब्दावली हँटाउने सम्पादनको काम गर्ने हो ।