राजनीतिक दलहरु निर्वाचन चाहदैनन्

प्रजातन्त्रको मेरुदण्ड निर्वाचन हो । प्रत्येक चार वा पाँच बर्ष अर्थात् संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिम राजनेतिक दलहरुले नयाँ जनादेश लिनु पर्ने हुन्छ प्राप्त जनादेश अनुरुप उसले जन आकांक्षा अनुरुपको काम गर्नुपर्छ ।
तर नेपालमा विगत १९ बर्षदेखि यो काम हुन सकेको छैन नेपालमा स्थानीय निकायको निर्वाचन एकादेशको कथा जस्तो भएको छ । आज भन्दा १९ बर्ष अगाडि स्थनीय निकायको निर्वाचनमा १७ बर्ष मात्र पुगेकाहरुले मतदान गर्न पाएका थिएनन् । आज त्यो व्यक्ति ३६ बर्ष पुगिसकेको छ ।
स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन नसक्दा राजनीतिक दलका भाते कार्यकर्ताहरु, कार्यरत कर्मचारीहरु सुन्निएका छन् । दलीय संयन्त्र सर्वोच्च अदालतनले नै खारेज गरिसकेको अवस्थमा गुण्डागर्दी शैलीमा स्थानीय निकायमा जबरजस्ती आफ्नो उपस्थिति देखाएर स्रोत साधनमाथि दोहन गर्नु उनीहरुको दिनचर्य नै भएको छ । स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरुबाट समेत दादागिरीको आडमा कमाउ धन्दामा लागवेकात्स्ता राजनैतिक दलका स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ताको पिछल्लु भएर हिडिरहेका छन् । जसक कारण स्थानयि निकायमा भ्रष्टाचार, अनियमितता मौलाएको छ ।
जाबो एउटा स्थानीयको निर्वाचन गर्न नसक्ने राजनीतिक र दलबाट यो मुलुकले समृद्धि हासिल गर्दा भनेर विश्वास त के सोच्न पनि नसकने अवस्था सिर्जना भएको छ । यो वा त्यो बहानामा स्थानीय निकायको निर्वाचन दलहरुले पछाडि धकेल्दै गएका छन् । निर्वाचभन नगराउन र गराउन तत्परता नदेखाउनु प्रत्येक दलको पछाडि स्वर्थ लुकेको देखिन्छ । परिस्थिति आफ्नो अनुकुल भएमा एउटा राजनीतिक दल चुनाउ गराउँ भन्छ तर यही समय अर्का दलका लागि प्रतिकूल हुन सक्छ । अहिले निर्वाचन गराउनुपर्छ, सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नैपर्छ भनेर एमाले अन्य दलभन्दा अगाडि देखिएको
छ । यसको प्रमुख कारण ठूलो दल भैकन पनि ऊ २०६२÷०६३ पश्चात पहिलो पटक सत्ता बहिर पुग्नु, गोवेल्सवादी शैलीम एमाले नेतृत्वको सरकारले राम्रा कामहरुको थालनी गर्दा काँग्रेस मओादीले हँटाए, खोक्रो राष्ट्रवादको नारा लगाउनु । यी तीन कारण्ले स्थानीय निकायको निर्वांचन भएका एमलेले देशैभरि अत्याधिक स्थानमा निर्वाचन जित्छ भन्ने उसको सोच छ ।
आज देश कतिसम्म अद्योगतितर्फ पुगिसकेको छ भने देशको
बारेमा थोरै सरोकार राख्नेहरुले जिब्रो टोक्न थालेका छन् । एकजना मधेशवादी दलका पूर्व मन्त्रीको भनाईलाई पाटी लिने हो भने देश कँगो, बुरुण्डी, इथियोपिया जस्ता देशको अवस्थातिर गइरहेको छ । नेपालका कुनैपनि मन्त्रीहरु अन्य देशमा गए भने त्यो देशले अब नेपालको मन्त्री के माग्न आयो भन्छ रे । खाडी तथा रोजगार मुलुकमा पुग्दा नेपाली कामदार कोटा बढाइदेउ भन्छन् कि भनेर त्यस देशका मन्त्रीहरु पिरोलिन्छन् रे । नेपालका मन्त्रीहरु कतिसम्म निर्लज्ज भइसकेका छन् भने कुटनीतिक नियोग तथा दुतावासम निवेदन हालेर भ्रमणको मिति तय गर्छन् । तर उनीहरुको भ्रमणको उपलब्धी देशले अझसम्म अनुभव गर्न सकेको छैन । दुई चार दिन डुल्यो, खल्यो, खायो, मोज ग¥यो फर्कियो । बस यसैगरी चलेको छ । तय देशले अर्जान गरेको समृद्धि, प्रविधि, ज्ञान भिœयाएको आजमम कसैले छैन । निर्वाचन नै नगरी अन्य देशसँग मागेकै भरमा मुलुक चलिरहेको छ । आखिरी मागेकै भरम कतिदिन चल्ने ? आफ्नो स्वार्थ हेरेर केही पश्चिमा
राष्ट्रहरुले यहाँको धर्म, सँस्कृति, परम्परा तोड्ने कम गरिरहेका छन्, आखिरी कतिञ्जेल यसरी चल्छ ?