धरान । नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले जेठ १५ गते शुक्रबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ का लागि प्रस्तुत गर्नुभएको बजेट नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा उत्कृष्ट ठहरिएको छ । बजेट वक्तव्यका अवसरमा लम्बेतान झिँझो लाग्ने भाषणको परम्परालाई उहाँले तोड्नुभएको मात्र छैन, वि.सं. २०१५ सालमा नेपालका अर्थमन्त्री एवम् काँग्रेसका उपसभापति सुवर्ण शमशेर जबराको स्मरण गर्दै वर्तमान बजेट त्यसैको निरन्तरता भएको समेत प्रष्ट पार्नुभयो । आगामी साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयन हुने बजेट २१ खर्ब १४ अर्ब ३४ करोड रहेको छ । यसभन्दा अगाडिका सरकारले २०८२÷०८३ मा १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड, ०८१÷०८२ मा १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड, ०८०÷८१ मा १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड, ०७९÷८० मा १६ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड, ०७८÷०७९ मा १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड, ०७७÷७८ मा १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड, ०७६÷०७७ मा १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड, ०७५÷७६ मा १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड, ०७४÷७५ मा १३ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड, ०७३÷७४ मा १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोड र ०७२÷७३ मा ९ खर्ब ९३ अर्ब ४६ करोडको बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार बजेटमा उद्यम व्यवसायीलाई राहत तथा मध्यम वर्गको विस्तार गरी समग्र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन करका दरमा पुनरावलोकन गरिएको छ । करको बोझ घटाउन आयकर छुटको सीमा दोब्बर गरी व्यक्तिका लागि १० लाख रुपैयाँ पु¥याएको छ । व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम दरलाई १० प्रतिशत बिन्दुले घटाइएको छ । औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल तयारी मालवस्तुभन्दा कम्तीमा न्यून हुने गरी २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार घटाइएको छ । विद्यमान एघार तहको भन्सार दस्तुरलाई सात तहमा सीमित गरिएको छ । हाल ३६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क खारेज गरिएको छ । भन्सार बिन्दुमा सङ्कलन हुने पूर्वाधार विकास कर, सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुरजस्ता छरिएका करलाई एकीकृत गरी हरित करमा समाहित गरिएको छ । प्राकृतिक व्यक्तिको मृत्यु पश्चातको अस्वैच्छिक निःसर्ग एवं निकायमा भएको स्वामित्व परिवर्तनको कारणले नियन्त्रक निकायमा हुने स्वामित्व परिवर्तनमा आयकर ऐन २०५८ को दफा ७५ आकर्षित नहुने व्यवस्था गरिएको छ । सूचीकृत कम्पनीका धितोपत्र बिक्री गर्दा लाग्दै आएको पूँजीगत लाभकर अन्तिम हुने, डिजिटल भुक्तानीको माध्यमबाट उपभोक्ताले गर्ने खरिदमा बिजक जारी हुँदाकै समयमा मूल्य अभिवृद्धि करको १० प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन हुने, मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता गर्न प्रणाली स्वचालित बनाइने, वस्तु वा सेवाको खरिद बिक्रीमा बिजक लिने–दिने संस्कृति प्रोत्साहन गर्न लट्रीजस्ता आकर्षक कार्यक्रम सुरु गर्ने, मूल्य अभिवृद्धि करमा बहुदरको सान्दर्भिकताबारे अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्न उच्चस्तरीय सुझाव समिति गठन गर्ने, कर परिचालनलाई दण्ड होइन, विकासको सहयात्री बनाउने नीति लिने, कानुनी अस्पष्टता र करको अज्ञानताका कारणले लामो समयदेखि सिर्जित कर विवादलाई निरूपण गरी व्यावसायिक वातावरण तयार गर्ने, कर छुट तथा सहुलियत सम्बन्धी विशेष योजना ल्याइने, सरकार वा करदाता पक्षबाट अदालत वा न्यायिक निकायमा पुगेका विचाराधीन कर विवाद समाधान गर्न निर्धारित सक्कल रकममा एक प्रतिशत थप गरी तोकिएको म्यादभित्र बुझाएमा मुद्दा फिर्ता लिई शुल्क, जरिवाना, थप दस्तुर, विलम्ब शुल्क वा ब्याज मिनाहा हुने भएको छ ।
यसैगरी बजेटमा नेपाली नागरिकले विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्थालाई सहज बनाइएको छ । उधारो असुली सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, गैरआवासीय नेपालीलाई धितोपत्रको दोस्रो बजारमा सहभागी गराउन विदेशी लगानी स्वीकृति, लगानीको लेखाङ्कन, नाफा फिर्ता र पूँजी लाभकर सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा परिमार्जन, कार्यरत सुधारको आक्रामक श्रृंखला सुरु गरी पूँजीगत खर्चको गति र लय फेर्ने, सफा सहर, सहज यातायात, सुरक्षित सडक, चलायमान अर्थतन्त्रको अभिन्न अंग बनाइने, विकास र वातावरण बीच द्वन्द्व होइन सामञ्जस्य स्थापित गर्नेतर्फ सरकार सचेष्ट रहने, नवीन एवम् वैकल्पिक वित्तीय उपकरणको प्रबन्धमार्फत सरकारको वित्तीय चाप घटाइने, वैदेशिक मुद्राको सुविधाजनक सञ्चिति रहेको अवस्थामा केही प्रतिशत रकम सोभरेन वेल्थ फण्डका रूपमा परिचालित गर्ने, सार्वजनिक संस्थानलाई बलियो बनाउन केहीमा पूँजी वृद्धि र अन्यमा सरकारी सेवा विनिवेश गर्ने, सूचना प्रविधि पूर्वाधारको विस्तारमा सरकारको अर्जुनदृष्टि रहने, नेपाललाई एआई (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स) को युगमा आत्मविश्वासका साथ प्रवेश गराउन पहल गर्ने, लामो समयदेखि थाँती रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पुनःसंरचना गर्ने, निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत व्यापार गर्ने व्यवस्था मिलाउने, आर्थिक विकासमा लगानी बढाइने रहेको छ । जसअन्तर्गत यस्ता क्षेत्रलाई ‘ग्रोथ पोलर क्वाड’ का रूपमा विकसित गर्न नीतिगत र भौतिक पूर्वाधारको एकीकृत योजना कार्यान्वयन गरिने भएको छ । सुनकोशी डाइभर्सनबाट सिञ्चित हुने १ लाख २२ हजार हेक्टर कमाण्ड क्षेत्रलाई आधार बनाउँदै हुलाकी र पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग विस्तारका बाँकी काम सम्पन्न गरी कृषि र उद्योग क्षेत्रको मध्य मधेश चतुर्भुज (क्वाड्रयाङ्गल) बनाइने, मध्यपहाडी लोकमार्ग, कर्णाली राजमार्ग, भेरी करिडोर र रारादेखि जुम्ला हुँदै फोक्सुण्डोसम्मको कर्णाली चतुर्भुजमा जडीबुटी, जलविद्युत, पर्यटन र खनिजजन्य क्रियाकलापले प्रश्रय पाउने व्यवस्था गरिएको छ । कोशी टप्पु–कञ्चनजंघासम्मको क्षेत्रलाई समेटी जैविक विविधता संरक्षण र स्वच्छ ऊर्जा विकास केन्द्रित कोशी करिडोरको योजना अगाडि बढाइने, कृषि क्षेत्रको पुनरुत्थान सरकारको शीर्ष प्राथमिकतामा राखिने भएको छ । जसमा न्यूनतम २ करोडसम्म कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनका लागि प्रारम्भिक पूँजी लगानी गर्न कृषकलाई सरकारले ४० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ । उत्पादन सुरु भएको मितिबाट लगातार ४ वर्षसम्म यस्तो अनुदान वार्षिक १० प्रतिशतका दरले सोधभर्ना हुने भएको छ । वास्तविक कृषकलाई उन्नत बिउ, मल, सिँचाइ, विद्युत तथा कृषि बीमामा ८० प्रतिशत प्रिमियम अनुदान उपलब्ध गराउने र अनुदान क्रमशः हटाउँदै लैजाने भएको छ । किसानबाट सिधै कृषि उपज खरिद गर्दा सहुलियतपूर्ण ऋण, ब्याज, अनुदानजस्ता सहुलियत उपलब्ध गराउने, दुर्गम क्षेत्रमा स्थापना हुने र अर्गानिक उच्च मूल्य तथा बौद्धिक सम्पत्तियुक्त (जिआई) वस्तुको प्रशोधन गर्ने उद्योगलाई उत्पादन र ब्रान्डिङमा सहयोग गर्ने, वन तथा प्राकृतिक स्रोतलाई संरक्षणको सीमित दायराबाट बाहिर निकाली हरित औद्योगिकीकरण, रोजगारी सिर्जना र आयात प्रतिस्थापनको आधार बनाइने, लगानी एक्सप्रेसको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न आगामी तीन महिनाभित्र स्वचालित रुट प्रणाली लागू गर्ने, उद्योग र औद्योगिक नवप्रवर्तनमा सरकार दत्तचित्त रहने, नवउद्यम (स्टार्ट–अप), नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतालाई आर्थिक रूपान्तरणको दह्रो आधार बनाइने, व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ प्रणाली लागू गर्दै ‘पियर टु पियर’
(पिटुपी) लेनदेनलाई नियमनसहित सञ्चालन गर्ने, समग्र शैक्षिक इकोसिस्टममा प्रणालीगत पुनःसंरचना गर्ने, चिकित्सा, नर्सिङ, सूचना प्रविधिलगायतका उच्च शिक्षाका विभिन्न विधामा हाल लगाइएको कोटा प्रणालीलाई चालु आर्थिक वर्षभित्र पुनरावलोकन गरी उल्लेख्य वृद्धि गर्ने, आगामी पाँच वर्षभित्र स्मार्ट वितरण प्रणालीबाट चौबीसै घण्टा स्वच्छ पिउने पानी सुनिश्चित गर्ने रहेको छ । यसैगरी सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई थप न्यायोचित र लक्षित बनाइने, श्रमिक र रोजगारदाता अनिवार्य रूपमा श्रम रजिस्ट्रीमा आबद्ध हुनुपर्ने, पूँजी बजारलाई मर्यादित र लगानीमैत्री बनाउन नियामकको क्षमता अभिवृद्धि, प्रविधिमैत्री कारोबार प्रणाली र लगानीकर्ता संरक्षण संयन्त्र सुदृढ गर्ने रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा करिब १ हजार किमी सडक कालोपत्रे गरी २७५ वटा सडक पुल निर्माण गरिने बजेटमा उल्लेख छ । जसमा एक हजार अठ्ठाइस किमी लामो पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्गलाई चार लेनमा स्तरोन्नति गर्ने कार्य पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने, कमला–कञ्चनपुर र नारायणगढ खण्ड स्तरोन्नति गर्ने, काँकडभिट्टा–लौकही, कमला–बागमती, बुटवल–गोरुसिङ्गे, धानखोला–लमही खण्डअन्तर्गत ८० किमी सडक स्तरोन्नति गर्ने, पकली–कञ्चनपुर, चन्द्रौटा–धानखोला र कोहलपुर–गड्डाचौकी सडक स्तरोन्नतिका लागि अध्ययन गर्ने, पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्गका लागि ३७ अर्ब ४६ करोड विनियोजनसमेत गरिएको छ । यसैगरी काठमाडौं–तराई मधेश द्रुतमार्गमा आगामी वर्ष ४० वटा पुल र ५.४ किमी सुरुङमार्ग निर्माण, द्रुतमार्गको लिङ्क रोड निर्माण सुरु गर्ने र यसका लागि १७ अर्ब ६४ करोड विनियोजन गरिएको छ । यसैगरी कोशी प्रदेशअन्तर्गतको पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्ग निर्माणका लागि तीन वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी ६५ किमी सडक स्तरोन्नति तथा ५ वटा पुलका लागि २ अर्ब १६ करोड छुट्याइएको छ । मदन भण्डारी राजमार्गअन्तर्गत २५ किमी सडक कालोपत्रे गर्न र पुल निर्माण गर्न १ अर्ब ४६ करोड छुट्याइएको छ । यस्तै राष्ट्रिय राजमार्गमा पर्ने ४० वटा ठूला पुल तथा सडक स्तरोन्नति हुने भएका छन् । राष्ट्रिय राजमार्ग तथा रणनीतिक सडक पुल, विशेष महत्त्वका पुल र स्थानीय सडक पुलका लागि ९ अर्ब ८७ करोड विनियोजन गरिएको छ । धरानमा खानेपानीको चरम अभाव भए पनि खानेपानीका लागि कुनै बजेट विनियोजन गरिएको छैन । तर तराई–मधेशमा डिप बोरिङसहितको खानेपानीका लागि २ अर्ब ५० करोड छुट्याइएको छ । यसैगरी सहरी क्षेत्रमा बिजुली, ढल तथा खानेपानी व्यवस्थापन एकीकृत रूपमा गरिने भएको छ । दमक, धरान, इटहरी, वीरगञ्ज, हेटौँडा लगायत मुख्य सहरमा खानेपानी र ढल निर्माण तथा प्रशोधन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न २ अर्ब ३४ करोड छुट्याइएको छ । सरकारले छापा तथा विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट हुने लोककल्याणकारी विज्ञापनका लागि ३३ करोड विनियोजन गरेको छ ।